सरकारले हालैमात्र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) ले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै यो निर्णय गरेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सडकमा बढ्दो सवारी आवागमन, प्रदूषण,सवारीको चाप, सडकको स्थिति र सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर विभागले यो निर्णय गरेको हो । अब विभागले कुनै पनि सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
सवारी दर्ता रोक्का ईभीका सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा समेत लागू हुनेछ । अर्थात, विद्युतीय सवारीको आयात कम गर्न पनि यसको दर्ता प्रक्रिया हाललाई रोक्ने निर्णयमा सरकार पुगेको देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यधिक वायु प्रदूषण बढेको, सडकमा सवारीको चाप र ट्राफिक जामले आवतजावतमा चरम कठिनाइ थपेकोले यस्तो निर्णय लिइएको विभागको भनाइ छ ।
इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी र समग्र यातायात क्षेत्रमा परेको असहज परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न पनि नयाँ दर्ता रोकेर मौजुदा प्रणालीलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
