एकातिर राज्यले वार्षिक ९ हजार किलोभन्दा बढी सुन आयातको वैधानिक बाटो खुला गरिदिएको छ भने अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि वैधानिक आयात डेढ टन पनि पुग्न सकेको छैन। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिना (साउन–वैशाख) को वैदेशिक व्यापार तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सुन आयातको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ। प्राप्त तथ्याङ्कलाई केलाउँदा गएको १० महिनामा कुल १ हजार ४ सय ६६ किलो ८६ ग्राम मात्रै सुन आयात भएको छ।
यसअघि फागुन मसान्तसम्म कुल आयात १ हजार २ सय ५३ किलो रहेकोमा चैत र वैशाख दुई महिनामा जम्मा २ सय १३ किलो मात्रै थपिएको छ । यसको अर्थ, वैशाख महिनामा मात्रै करिब १ सय ७ किलोको हाराहारीमा सुन भित्रिएको छ। राष्ट्र बैंकले दैनिक २५ किलो अर्थात् महिनामा ७ सय ५० किलो सुन ल्याउन अनुमति दिएको सन्दर्भमा वैशाखको आयात कोटाको तुलनामा जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको संशोधित नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले दिनको २५ किलो सुन आयात गर्न पाउँछन्। यस हिसाबले ३ सय ६५ दिनमा नेपालमा ९ हजार १ सय २५ किलो सुन वैधानिक रूपमा भित्रिन सक्छ । तर, १० महिनाको वास्तविक आयात (१,४६६ केजी) लाई हेर्दा यो कुल वार्षिक क्षमताको जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै हो। यो तथ्याङ्कले नेपाली बजारमा वैधानिक च्यानलबाट आउने सुनको माग निकै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ। बैंकहरूले सुन ल्याएर थन्क्याउँदा ब्याज खर्च बढ्ने र बजारमा बिक्री नहुने समस्याका कारण आयातमा रुचि देखाएका छैनन्। बजारमा गहनाको माग हुँदाहुँदै पनि बैंकको सुन बिक्री नहुनुले अनौपचारिक वा तस्करीको सुनले बजार ओगटेको आशंकालाई बलियो बनाएको छ।
नेपाली सुन बजार अहिले अर्को एउटा ठुलो बाह्य धक्काको सामना गरिरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन सुनको आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत (कृषि उपकरसहित) पुर्याएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकहरूलाई राष्ट्र हितका लागि सुन नकिन्न अपिल गरे लगत्तै चालिएको यो कदमले नेपाल र भारतबिच सुनको मूल्यमा विशाल अन्तर सिर्जना गरिदिएको छ।
नेपालमा सुन आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ भने भारतमा प्रभावकारी दर १५.५ प्रतिशत पुगेको छ। यो साढे ५ प्रतिशतको भन्सार अन्तरले मात्रै नेपाली बजारमा सुन भारतको तुलनामा प्रतितोला करिब १६ हजार रुपैयाँले सस्तो हुन पुगेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार अन्य खर्च र मुद्रा सटहीलाई हिसाब गर्दा भारतमा एक तोला सुन किन्दा नेपाली रुपैयाँको तुलनामा साढे २७ हजार रुपैयाँसम्म महँगो पर्ने देखिएको छ ।
मूल्यमा देखिएको यो १६ हजारदेखि २७ हजारसम्मको फरकले तस्करहरूका लागि नेपाललाई एउटा सुरक्षित र नाफामूलक 'ट्रान्जिट' बनाउने उच्च जोखिम बढाएको छ। विगतमा नेपालमा भन्सार बढी हुँदा यहाँका ग्राहक सुन किन्न भारत जाने गर्दथे, तर अब ठिक उल्टो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अब भारतीय ग्राहकहरू नेपालमा आकर्षित हुने मात्र होइन, तस्करहरूले नेपालको बाटो भएर भारततर्फ सुन लैजाने धन्धा पुनः तीव्र पार्ने निश्चित छ ।
तस्करी बढ्दा नेपालको वैधानिक अर्थतन्त्रमा बहु आयामिक असर पर्ने देखिन्छ। चीनबाट नेपालको बाटो हुँदै भारत सुन जाँदा तस्करहरूले चीनतर्फ भुक्तानी गर्न अवैध 'हुन्डी' मार्फत अमेरिकी डलर प्रयोग गर्छन्। अर्कोतर्फ, भारतमा सुन बेचेर उनीहरूले भारतीय रुपैयाँ (भारु) प्राप्त गर्छन्। यसले नेपालमा डलरको सञ्चिति घटाउने र भारुको अवैध थुप्रो लाग्ने स्थिति सिर्जना गर्छ। यसले नेपालको वित्तीय स्थिरता र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत नकारात्मक दबाब दिने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।
भारत र नेपालबिचको यो मूल्य अन्तर कायम रहेसम्म सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार रोक्नु सुरक्षा निकायका लागि चुनौती थपिएको छ। तस्करी रोक्न र बजारमा मूल्य समानता ल्याउन नेपालले आफ्नो भन्सार शुल्कमा तत्काल पुनरावलोकन गर्नु अनिवार्य देखिएको छ।अहिलेको १६ हजार रुपैयाँको मूल्य अन्तरलाई कम गर्न नेपालले आफ्नो भन्सार दरलाई भारतको तहमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि नेपालले सुनको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट बढाएर १३ देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउने हो भने मात्र मूल्य अन्तर कम भई तस्करीको प्रलोभन घट्न सक्छ। भारतले विलासी वस्तुमा कडा नीति लिइरहँदा नेपालले पुरानै र खुकुलो भन्सार दर कायम राख्नु भनेको तस्करीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा मलजल गर्नु हो।
