यस अवधिमा सरकारले पटक–पटक लगानी सम्मेलन गर्यो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) संशोधन गर्यो, स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) लागू गर्यो, एक द्वार सेवा केन्द्रको घोषणा गर्यो। तर यति धेरै नीतिगत घोषणा हुँदाहुँदै पनि नेपालले कुनै पनि वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १ प्रतिशत बराबर एफडिआइ भित्र्याउन सकेको छैन।
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार २०२४ मा नेपालमा आएको एफडिआइ जिडिपीको करिब ०.३६ प्रतिशत मात्रै थियो। पछिल्ला केही वर्षमा यो अनुपात ०.२ प्रतिशत वरिपरि सीमित छ। विश्वव्यापी रूपमा साना र विकासशील अर्थतन्त्रले समेत एफडिआइमार्फत औद्योगिकीकरण र रोजगारी विस्तार गरिरहेका बेला नेपाल भने अझै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न संघर्षरत छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आयात धान्ने आधार रेमिट्यान्स बनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास संस्था (यूएनसीट्याड) ले दुई दशकअघि नै नेपालबारे गरेको समीक्षा अहिले पनि लगभग उस्तै देखिन्छ। यूएनसीट्याडको “इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी रिभ्यु अफ नेपाल” ले २००३ मै नेपालमा लगानी कानुन उदार बनाइए पनि “लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण” निर्माण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो। रिपोर्टले नेपालमा भित्रिएको लगानी मुख्यतः कम प्रविधियुक्त, श्रममुखी र साना क्षेत्रमा सीमित रहेको उल्लेख गरेको थियो। पर्यटन, तयारी पोसाक, जडीबुटी तथा चुनढुंगा जस्ता “निस” क्षेत्रमा मात्रै लगानी केन्द्रित भएको यूएनसीट्याडको निष्कर्ष थियो।
विदेशी लगानी किन बढ्न सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपालका नीति, प्रशासन, राजनीति र आर्थिक संरचनामै लुकेको देखिन्छ। नेपालमा विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन, नियम र घोषणाको अभाव छैन। समस्या कार्यान्वयनमा देखिन्छ। लगानी स्वीकृतिका लागि उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड, राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रार, कर कार्यालय लगायत थुप्रै निकाय धाउनुपर्ने अवस्था अझै कायम छ। यूएनसीट्याडले नेपालमा “सानो प्रशासनिक संरचनालाई पूरक हुने लगानीमैत्री वातावरण” नबनेको टिप्पणी गरेको थियो ।
विदेशी लगानीकर्ता स्वयंले समेत नेपालमा “सिक्वेन्सियल ब्युरोक्रेसी” अर्थात् एउटै कामका लागि चरणैपिच्छे अनुमति लिनुपर्ने झन्झट रहेको गुनासो गर्दै आएका छन्। विदेशी कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा कागजात प्रमाणीकरणदेखि लगानी स्वीकृतिसम्म लामो समय लाग्ने गरेको अनुभव सार्वजनिक प्लेटफर्महरूमा समेत देखिन्छ। सरकारले पछिल्लो पटक २०२६ मा १०२ क्षेत्रलाई स्वचालित मार्गमार्फत एफडिआइका लागि खुला गर्यो। यसअघि ६० क्षेत्रमा मात्र यस्तो सुविधा थियो। तर ती क्षेत्रमा कुनै प्रगति छैन।
विदेशी लगानी दीर्घकालीन स्थायित्व खोज्छ। तर नेपालमा सरकार परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक फेरबदल नियमित जस्तै बनेका छन्। यूएस स्टेट डिपार्टमेन्टले समेत नेपालमा “भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अवरोध, नाफा फिर्ता लैजान कठिनाइ र राजनीतिक अनिश्चितता” ले विदेशी लगानी कमजोर बनाएको उल्लेख गरेको थियो। नेपालमा नीति घोषणाभन्दा पनि “भोलि नियम फेरिन्छ कि” भन्ने डर लगानीकर्तामा बलियो देखिन्छ। ऊर्जा, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठुलो लगानीको चर्चा धेरै भए पनि निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ र अदालतसम्म पुग्ने विवादले परियोजनाहरू अड्किने गरेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको छ। रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा ल्याए पनि उद्योग विस्तार र निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन। अनौपचारिक अध्ययन र नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांक विश्लेषणहरूअनुसार अहिले नेपालको जिडिपीमा रेमिट्यान्सको योगदान ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। यसले अर्थतन्त्रलाई तत्काल टिकाइरहे पनि उत्पादन र प्रतिस्पर्धी उद्योग विकासमा दबाब कम गरेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। विदेशी लगानीकर्ता सामान्यतया निर्यातमुखी, उत्पादनमुखी र ठुलो बजार भएका अर्थतन्त्र खोज्छन्। नेपालमा भने बजार सानो, उत्पादन लागत महँगो र निर्यात पूर्वाधार कमजोर छ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विद्युत्, सडक, ढुवानी, कानुनी संरचना र डिजिटल पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालले जलविद्युतमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि उद्योग सञ्चालन लागत अझै उच्च छ। समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नहुनु, ढुवानी लागत महँगो हुनु र सीमा पार व्यापार प्रक्रिया जटिल हुनु अर्को चुनौती हो। यूएनसीट्याडले नेपालले भारतसँगको व्यापार सन्धि र अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) सुविधाबाट बढी लाभ लिन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
नेपालबाट हरेक वर्ष ठुलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। उद्योगका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जनशक्ति अभाव विदेशी लगानीकर्ताको अर्को चिन्ता हो। यूएनसीट्याडले उच्च प्रविधियुक्त एफडिआइ आकर्षित गर्न “मानव संसाधनको गुणस्तर सुधार” आवश्यक रहेको दुई दशकअघि नै औँल्याएको थियो।
नेपालको ठुलो हिस्सा अझै अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आधारित छ। अध्ययनहरूले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र जिडिपीको झन्डै ४० प्रतिशत नजिक रहेको देखाएका छन्। यस्तो अवस्थामा कर प्रणाली, श्रम संरचना, प्रतिस्पर्धा र वित्तीय पारदर्शिता कमजोर हुन्छ। विदेशी लगानीकर्ता पारदर्शी र अनुमानयोग्य बजार खोज्ने भएकाले अनौपचारिक कारोबार हाबी भएको अर्थतन्त्रमा आकर्षण कम हुन्छ।
नेपालको आन्तरिक समस्या मात्र होइन, विश्वव्यापी एफडिआइ प्रवाह पनि पछिल्ला वर्षमा कमजोर भएको छ। यूएनसीट्याडका अनुसार २०२४ मा विश्व एफडिआइ ११ प्रतिशतले घट्यो । भू–राजनीतिक तनाव, व्यापार विखण्डन र बढ्दो संरक्षणवादी नीतिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटाएको संस्थाको निष्कर्ष छ। विश्व बैंकले समेत विकासशील देशमा जाने एफडिआइ २०२३ मा २००५ यताकै न्यून स्तरमा झरेको जनाएको छ। तर यस्ता विश्वव्यापी चुनौतीबिच पनि भियतनाम, इन्डोनेसिया, बंगलादेश वा रुवान्डाजस्ता मुलुकले संस्थागत सुधारमार्फत लगानी आकर्षित गरिरहेका छन्। नेपाल भने अझै अनुमति, प्रक्रिया र नीतिगत विश्वसनीयताको चक्रबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
नेपालमा हरेक लगानी सम्मेलनपछि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता घोषणा हुन्छ। तर वास्तविक भित्रिने रकम निकै कम हुन्छ।अर्थविद्हरूका अनुसार “स्वीकृत लगानी” र “वास्तविक एफडिआइ” बिच ठुलो अन्तर छ। उद्योग विभागले स्वीकृत रकम देखाउँछ, तर विश्व बैंक र यूएनसीट्याडले वास्तविक भित्रिएको पूँजी मापन गर्छन्। यही कारण सरकारी दाबी र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकबीच ठुलो अन्तर देखिने गरेको हो। यूएनसीट्याडले नेपाललाई विशेष लगानी प्याकेज, लक्षित औद्योगिक क्षेत्र, स्थिर नीति र विश्वसनीय कार्यान्वयनतर्फ जान सुझाव दिएको छ।
तीन दशकको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—कानुन खुला गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। लगानीकर्ता आकर्षित गर्न विश्वास, स्थिरता, पारदर्शिता र कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक पर्छ। नेपालले अझै त्यही परीक्षा पास गर्न सकेको छैन।
