सुवास निरौला

नेपालको सरकारी स्वामित्वको सबैभन्दा ठूलो दुग्ध संकलक तथा वितरक संस्था दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले पछिल्लो समय भोग्दै आएको आर्थिक संकट र किसानको भुक्तानी समस्या समाधानका लागि आक्रामक रणनीति अख्तियार गरेको छ। 

संस्थानका महाप्रबन्धक सरन कुमार पाण्डेले संस्थानलाई पुनर्जीवन दिन र किसानहरूको विश्वास जित्न भन्दै आन्तरिक खर्च कटौती र बजार विस्तारको ठोस योजना अघि सारेका हुन्। मेरो लगानीसँगको विशेष कुराकानीमा महाप्रबन्धक पाण्डेले संस्थानले अहिले भोगिरहेको समस्या क्षणिक भएको र आगामी ९० दिनभित्र किसानको सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गरी संस्थानलाई पूर्ण व्यावसायिक लयमा फर्काउने उद्घोष गरेका छन्।

किसानको भुक्तानी पहिलो प्राथमिकता: कर्मचारीको तलबमा केही ढिलाइ

डिडिसीका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन नसक्नु थियो। केही महिना अघिसम्म ५८ देखि ६० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको बक्यौता अहिले धमाधम घट्न थालेको छ। महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार, पछिल्लो १५ देखि २० दिनको अवधिमा मात्रै संस्थानले १६ करोड रुपैयाँ किसानको खातामा पठाइसकेको छ। "हामीले एउटा कडा निर्णय लिएका छौँ—किसानको भुक्तानी नभई अन्य खर्च नगर्ने," पाण्डेले भने, "यस क्रममा कर्मचारीहरूको तलब र भत्तालाई केही दिन पछाडि धकेलेर भए पनि किसानलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। संस्था जोगाउन सबैले केही न केही त्याग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो।" हाल संस्थानले दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिरहेको छ। साढे तीन महिनाको बक्यौतालाई एक महिनाभित्रै डेढ महिनामा झार्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए।

६० देखि ९० दिने कार्ययोजना र ३२ बुँदे सूची

संस्थानलाई सुधार्न पाण्डेले कार्यभार सम्हालेलगत्तै ३२ बुँदे आन्तरिक कार्यसूची (Action Items) तयार पारेका छन्। ६० देखि ९० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने यो योजनाले पाँच मुख्य क्षेत्रलाई समेटेको छ:

१. खर्च कटौती: संस्थानभित्र भइरहेका अनावश्यक प्रशासनिक खर्चहरूलाई शून्यमा झार्ने।
२. बजार विस्तार: डिडिसीका उत्पादनहरूको पहुँच देशभर पुर्‍याउने र नयाँ वितरकहरू थप्ने।
३. किसान भुक्तानी: बक्यौता शून्यमा झार्ने र नियमित भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्ने।
४. गुणस्तर सुधार: उत्पादनको गुणस्तरमा उपभोक्ताको गुनासो नआउने गरी प्राविधिक सुधार गर्ने।
५. सुशासन प्रवर्धन: खरिद प्रक्रियादेखि ढुवानीसम्म हुने चुहावट नियन्त्रण गर्ने।

"हाम्रो आन्तरिक ३२ बुँदे सूचीले संस्थानको संरचनागत सुधारमा काम गरिरहेको छ," पाण्डेले थपे, "यसले गर्दा आगामी दुई महिनाभित्रै संस्थानको आर्थिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन देखिनेछ।"

वार्षिक ३ करोड बचत: कर्मचारीको दूध-घिउ सुविधा कटौती

संस्थानभित्र हुने चुहावट र सुविधाका नाममा हुने खर्चलाई उनले निर्ममतापूर्वक कटौती गरेका छन्। यसअघि कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको दूध र घिउको अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्दा मात्रै संस्थानलाई वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ जोगिने देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, दूध संकलन केन्द्र देखि बजारसम्म पुग्दा हुने 'चुहावट' लाई नियन्त्रण गर्न हरेक पोइन्टमा कडा निगरानी सुरु गरिएको छ। "मिसिनरी तवरले हामीले हरेक पोइन्टको ग्याप हेरिरहेका छौँ, जहाँबाट संस्थानको पैसा बाहिर गइरहेको थियो," उनले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीको विज्ञापन र 'ब्रान्ड भ्यालु' मा उछाल

केही समयअघि प्रधानमन्त्रीले डिडिसीको उत्पादन प्रयोग गर्न गरेको आग्रह र विज्ञापनले बजारमा अभूतपूर्व प्रभाव पारेको पाण्डेको विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमपछि संस्थानको व्यापारमा तत्कालै ५ देखि १० प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ भने नयाँ व्यवसायीहरूको चासो ह्वात्तै बढेको छ। "प्रधानमन्त्रीज्यूको विज्ञापनपछि देशैभरबाट ४० देखि ५० जना नयाँ डिस्ट्रिब्युटर र डिलरहरूले सम्पर्क गर्नुभएको छ," पाण्डेले उत्साहित हुँदै भने, "हाम्रो उत्पादन दुबई जस्ता वैदेशिक बजारमा पठाउनका लागि पनि व्यवसायीहरूले प्रस्ताव ल्याइरहनुभएको छ। यो डिडिसीका लागि ठूलो अवसर हो।"

स्टकको यथार्थ: धुलो दूध र बटरको अवस्था

बजारमा डिडिसीसँग अरबौँको सामान स्टकमा थुप्रिएको र बिक्री नभएको भन्ने चर्चालाई पाण्डेले स्पष्ट पारे। हाल संस्थानसँग करिब ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको मौज्दात (Stock) छ. जसमा मुख्य गरी धुलो दूध र बटर रहेको छ। "७०-७५ करोडको स्टक हुनु भनेको डिडिसी जस्तो ठूलो संस्थाका लागि असामान्य होइन," उनले भने, "हामीले आगामी सुख्खा सिजनका लागि २-३ महिनालाई पुग्ने धुलो दूध र बटर राख्नैपर्छ, नत्र बजारमा दूधको अभाव हुन्छ। चिजको हकमा भने हामीसँग धेरै स्टक छैन, नियमित माग र आपूर्ति भइरहेको छ।"

मन्त्रीको प्रतिबद्धता र भविष्यको बाटो

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले हालै किसानको बक्यौता २ महिनाभित्र तिरिसक्ने जुन घोषणा गरेकी थिइन्, त्यसको आधार यही कार्ययोजना भएको पाण्डेले बताए। मन्त्रालय र संस्थानको सचिवालयबीचको समन्वयले गर्दा अब किसानले सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको विश्वास छ। संस्थानले अब केवल तरल दूध मात्र नभई दुग्धजन्य अन्य परिकारहरूको विविधीकरणमा पनि ध्यान दिने भएको छ। बजारमा निजी डेरीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तर र मूल्य दुवैमा डिडिसीले आफूलाई अब्बल सावित गर्ने रणनीति लिएको छ।

महाप्रबन्धक सरन कुमार पाण्डेको नेतृत्वमा डिडिसीले अहिले 'अप्रेसन क्लिन-अप' चलाइरहेको देखिन्छ। किसानलाई केन्द्रमा राखेर चालिएका यी कदमहरूले नतिजा दिन थालेका छन्। तर, दशकौँदेखिको राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक सुस्तता झेलिरहेको संस्थानलाई पूर्ण रूपमा 'कर्पोरेट' ढाँचामा लैजानु पाण्डेका लागि चुनौतीपूर्ण छ। यद्यपि, कर्मचारीको सुविधा काटेर किसानको आँसु पुछ्ने उनको आँटले सकारात्मक सन्देश भने दिएको छ। ९० दिनको यो परीक्षामा पाण्डे कति सफल हुन्छन्. त्यसले नै  डिडिसीको साख निर्धारण गर्नेछ।