सुवास निरौला

नयाँ सरकारको गठनसँगै नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रलाई 'परम्परागत शैली' बाट बाहिर निकालेर 'आमूल परिवर्तन' गर्ने उद्घोष गर्दै आइरहेका छन्। 

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मन्त्री वाग्लेको एउटै लय सुनिन्छ–"यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर (१०० बिलियन्स) को आकारमा पुर्‍याउने ।" याे महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका लागि सरकारले आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने स्वीकार गर्दै वैदेशिक लगानी र विशेष गरी 'डायस्पोरा' (गैर आवासीय नेपाली) को पूँजीलाई परिचालन गर्ने बताउँदै आएका छन्। 

अर्थमन्त्रीले हरेक दस्ताबेज र मन्तव्यमा 'डायस्पोरा बण्ड' को चर्चा गर्न छुटाउँदैनन्। तर, यथार्थको धरातलमा भने एउटा ठुलो खाडल छ। किनकि गैर आवासीय नेपालीहरूको सक्रियतामा स्थापना गरिएको १० अर्ब रुपैयाँको 'एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड' (NDF) सबै तयारी पूरा भएर पनि लामो समयदेखि नेपाल धितो पत्र बोर्डको दराजमा थन्किएको छ। धितो पत्र बोर्डले आवश्यक नियम संशोधन नगरिदिँदा उक्त फण्डले सर्वसाधारण (गैर आवासीय नेपालीहरू)का लागि शेयर निष्कासन (IPO) गर्न पाएको छैन। यसले गर्दा एकातिर मन्त्री वाग्ले डायस्पोरा लगानीको वकालत गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारी निकायको ढिलासुस्तीले तयार भएको डायस्पोराको लगानी खुल्ला हुन सकिरहेको छैन। जसले मन्त्री वाग्लेले वास्तवमै डायस्पोरा लगानी खुल्ला गर्न नै चाहेका हुन् कि जनता फुल्याउन भाषण मात्रै गरेका हुन् भन्ने संशय उत्पन्न हुन थालेको छ। 

अनलराज भट्टराईको दौडधुप र मन्त्रीको आश्वासन

एनआरएन फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) अनलराज भट्टराई अहिले यो गाँठो फुकाउन निरन्तर दौडधुपमा छन्। भट्टराईका अनुसार फण्डको सबै कानुनी प्रक्रिया र संरचना तयार भइसकेको छ। तर धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व अभाव र नियम परिवर्तनको ढिलाइले काम अघि बढ्न सकेको छैन । "हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई अहिलेसम्म चार पटक भेटिसकेका छौँ," सिइओ भट्टराईले भने, "मन्त्रीज्यू यो फण्डलाई लिएर निकै सकारात्मक र उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँले डायस्पोराको पैसा नेपाल ल्याउन यो फण्ड एउटा मुख्य उपकरण हुन सक्ने बुझ्नुभएको छ।" भट्टराईका अनुसार मन्त्री वाग्लेले आगामी बजेटमार्फत यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र फण्डलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भट्टराईले उपलब्ध गराएका दस्ताबेजहरू अनुसार, यो फण्डलाई 'स्पेसल पर्पस भेहिकल' (SPV) को रूपमा अघि बढाउन लागिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि यसलाई विशेष महत्वका साथ समावेश गरिने संकेत मन्त्रीले दिएका छन् ।

कहाँ अड्कियो १० अर्बको फण्ड?

दस्ताबेजहरू केलाउँदा समस्या मुख्यतया 'धितो पत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३' मा गएर ठोक्किएको देखिन्छ। हालको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ जारी गर्दा कम्तीमा ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, एनआरएन फण्डको माग र प्रकृति फरक छ। भट्टराईका अनुसार, "हामीले नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत लगानी, संस्थापक एनआरएनहरूको १० प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत शेयर विश्वभर रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई मात्र लक्षित गरेर जारी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौँ ।" हालको कानुनले यसरी ८५ प्रतिशत शेयर एउटै समूह (एनआरएन) लाई दिन अनुमति दिँदैन। यही नियम संशोधनका लागि धितो पत्र बोर्डमा फाइल अड्किएको हो। यसका साथै, धितोपत्र बोर्डमा पछिल्लो समय नेतृत्व (अध्यक्ष) नहुनुले पनि निर्णय प्रक्रियालाई ठप्प पारेको छ । "बोर्डमा मान्छे नभएर पनि केही समय ढिला भयो, तर अब बजेटले यसलाई एउटा निकास दिनेमा हामी आशावादी छौँ," भट्टराईले थपे ।

कानुनी सुधारका प्रयासहरू

एनआरएन फण्डले उपलब्ध गराएको दस्ताबेज अनुसार, यसबीचमा केही महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधारका पहलहरू भने भएका छन्। 'विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५' र 'औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६' मा संशोधन गरी लगानीको न्यूनतम सीमामा केही लचकता अपनाइएको छ।

पहिले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति लगानीकर्ता ५ करोड रुपैयाँ थियो, जसलाई अहिले घटाएर २ करोड कायम गरिएको छ। तर, एनआरएन फण्ड जस्ता लगानी कम्पनीका लागि यो सीमाले अझै पनि साना लगानीकर्तालाई समेट्न कठिन बनाइरहेको छ। एनआरएनहरूले आफ्नो सानो-सानो बचत पनि देशको विकासमा लगाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। जसका लागि एनडीएफ (NDF) ले सहजीकरण गर्न खोजिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी मुद्रामा खाता खोल्ने र लगानी फिर्ता (Repatriation) लैजाने प्रक्रियामा केही निर्देशिकाहरू जारी गरेको छ। तर, ती व्यवस्थाहरू अझै पनि झन्झटमुक्त नभएको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ। भट्टराईले बुझाएको दस्ताबेजमा फण्डले 'रुपी डिनोमिनेटेड फरेक्स बण्ड' (Rupee Denominated Forex Bond) जारी गर्ने योजना पनि बनाएको उल्लेख छ। जसले लगानीकर्तालाई मुद्रा विनिमयको जोखिमबाट बचाउनेछ।

८५ प्रतिशतको जिकिर किन?

अनलराज भट्टराईका अनुसार एनआरएन फण्ड साधारण कम्पनी जस्तो होइन। यसले विश्वभरका ९२ वटा देशमा रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। "हामीले ८५ प्रतिशत शेयर एनआरएनलाई नै दिनुपर्छ भन्नुको कारण यसलाई वास्तविक अर्थमा 'डायस्पोरा फण्ड' बनाउनु हो," उनले प्रस्ट पारे। यदि साधारण कम्पनी जस्तै ४९ प्रतिशत मात्र शेयर दिने हो भने यसको मौलिकता मर्ने र विदेशी पूँजी भित्र्याउने उद्देश्य प्राप्त नहुने उनको तर्क छ। यो फण्डले संकलन गरेको पैसा नेपालका ठुला पूर्वाधार आयोजना, जस्तै सुरुङ मार्ग, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना। उदाहरणका लागि, उनले ३ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माणमा यो फण्डको लगानी प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा गरे।

बजेटको प्रतीक्षा र अर्थतन्त्रको लक्ष्य

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लिएको १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य भेट्न वार्षिक अर्बौँ डलर वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ। हाल नेपालमा भित्रिरहेको वैदेशिक लगानीको आकार निकै न्यून छ। यस्तो अवस्थामा एनआरएनहरूको १० अर्बको फण्ड एउटा परीक्षण (Pilot Project) पनि हो। यदि यो सफल भयो भने भविष्यमा यस्ता कैयौँ फण्डहरू आउन सक्छन्। सीईओ भट्टराई भन्छन्, "मन्त्रीज्यूले हामीलाई भन्नुभएको छ– प्याकेजमै सुधार आउँदै छ। डायस्पोरा बण्ड र एनआरएन फण्डलाई सँगसँगै लैजाने उहाँको सोच छ।" मन्त्री वाग्लेको 'इकोनोमिक डिप्लोमेसी' (आर्थिक कूटनीति) लाई सफल बनाउन पनि यो फण्डको निकास अनिवार्य देखिएको छ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि गैर आवासीय नेपालीहरू एउटा ठुलो शक्ति हुन्। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले मात्र देश धानिरहेको अवस्थामा अब त्यो पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुको विकल्प छैन। अर्थमन्त्री वाग्लेका योजनाहरू कागजमा जति सुन्दर छन्। ती कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियामक निकायहरू पनि उत्तिकै 'प्रो-एक्टिभ' हुन जरुरी छ।

१० अर्बको एनआरएन फण्डलाई धितोपत्र बोर्डको दराजबाट निकालेर शेयर बजारमा पुर्‍याउनु नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। आगामी बजेटले यो गाँठो फुकाउन सक्यो भने मात्रै अर्थमन्त्रीले भनेको ७ प्रतिशतको वृद्धि र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको सपनाले मूर्त रूप लिन सुरु गर्नेछ। अनलराज भट्टराई र उनी जस्ता विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ, त्यो आगामी जेठ १५ गते प्रस्ट हुनेछ। अहिलेका लागि भने सबैको नजर आगामी जेठ १५ को बजेट भाषणमा छ।