नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई बुझाएको २१८ बुदे सुझावमा पूँजी बजारको आमूल रूपान्तरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रको संकुचन हटाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन कडा नीतिगत हस्तक्षेपको माग गरेको छ। 

महासंघले पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा परिभाषित गर्दै हालको सुस्त अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न सबैभन्दा पहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त र शक्तिशाली बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। नियामक निकाय सरकारी नियन्त्रणमा रहँदा बजारको गतिशीलतामा अवरोध पुगेको ठहर गर्दै महासंघले बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका साथै, धेरै समयदेखि बहसको विषय बनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को पुनर्संरचना गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न महासंघले सरकारलाई दबाब दिएको छ। नेप्सेको निजीकरण वा पुनर्संरचनाले मात्रै बजारमा अत्याधुनिक प्रविधि र विश्वस्तरीय व्यावसायिक अभ्यास भित्रिन सक्ने महासंघको दाबी छ।

पूँजी बजारकै सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरूलाई सबैभन्दा बढी चिढ्याएको विषय अर्थात् बोनस शेयरमा लाग्ने करको सम्बन्धमा महासंघले हार्डलाइन अडान लिएको छ। बोनस शेयर नाफाको पूँजीकरण मात्रै भएकाले यसलाई लाभांशका रूपमा व्याख्या गरी कर लगाउनु अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ। त्यसैले, आगामी बजेटमार्फत बोनस शेयर निष्कासनलाई पूर्ण रूपमा करमुक्त बनाउन माग गरिएको छ। यसो गर्दा बजारमा पूँजी परिचालन बढ्ने र लगानीकर्ताहरू दीर्घकालीन लगानीका लागि प्रोत्साहित हुने व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ। 

बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको आवश्यकता औंल्याउँदै महासंघले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजी आकर्षित गर्न ‘डाइस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट बण्ड’ (गैरआवासीय नेपाली लगानी ऋणपत्र) जारी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। यस ऋणपत्रमार्फत संकलन हुने पूँजीलाई नेपालका ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत् र पर्यटन आयोजनामा लगानी गर्ने गरी बाटो खोल्न सुझाव दिइएको छ। साथै, वातावरणीय दिगोपना र जलवायु वित्तलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘ग्रीन बण्ड’ (हरित ऋणपत्र) को अवधारणालाई कानुनी रूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पूँजी बजारमा देखिएका प्राविधिक जटिलताहरू हटाउन एकल ‘आइजिन’ (ISIN) प्रणालीको प्रयोग र प्रोमोटर शेयरको लक–इन अवधि समाप्त भएपछि अल्पसङ्ख्यक शेयर धनीको हकहित सुरक्षाका लागि विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग महासंघले उठाएको छ।

पूँजी बजारपछि महासंघले बैंकिङ क्षेत्रको सुधारलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दोस्रो महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ। हालको आर्थिक शिथिलता र तरलताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न साना, मझौला र उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि विशेष प्याकेजको माग गरिएको छ। महासंघका अनुसार सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकटले ग्रामीण र साना उद्यमीको पुँजीमा पहुँच ठप्प भएको छ। जसलाई चिर्न बजेटले पुनर्कर्जा सुविधा, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि बैंकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्नेछ। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको परम्परागत ‘कोल्याट्रल बेस’ अर्थात् घरजग्गा धितो राखेर मात्र ऋण दिने प्रणालीको अन्त्य गरी ‘प्रोजेक्ट बेस फाइनान्सिङ’ सुरु गर्न महासंघले कडा माग गरेको छ। परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता र भविष्यको नगद प्रवाहका आधारमा ऋण पाउने व्यवस्थाले नवप्रवर्तनकारी युवा र स्टार्टअपहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने महासंघको विश्वास छ। निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल (PE/VC) कोषहरूमा बैंकहरूले गर्ने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न हालको कोर क्यापिटलबाट घटाउनुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरी निश्चित प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छुट दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले दीर्घकालीन पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने र बैंकहरूको लगानी विविधीकरण हुने तर्क गरिएको छ।

महासंघले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्नका लागि नवीन बैंकिङ प्याकेजको प्रस्ताव गरेको छ। जस अन्तर्गत औपचारिक माध्यमबाट नियमित रूपमा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीका परिवारलाई विशेष सहुलियत दरमा ‘उद्यमी कर्जा’ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसले हुण्डी जस्ता अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै विदेशबाट भित्रिएको रकमलाई नेपालमा स्वरोजगार सिर्जना र साना उद्योग स्थापनामा उपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा रहेको अवरोध हटाउन गुगल पे, पेपाल जस्ता माध्यमहरूलाई नेपालमा सहज सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खोल्न महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसले विशेष गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रका निर्यातकर्ता र फ्रिल्यान्सरहरूलाई आफ्नो कमाई सहजै नेपाल भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। स्टार्टअपहरूको प्रवर्द्धनका लागि विगतमा घोषणा गरिएको तर प्रभावकारी हुन नसकेको २ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कर्जा सुविधालाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउन बजेटले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। यसका साथै बैंकहरूले कर्जा नवीकरण र सेवाका नाममा लिने उच्च बीमा शुल्क र अन्य अतिरिक्त शुल्कहरूलाई पुनरावलोकन गरी व्यावसायिक लागत घटाउनुपर्नेमा महासंघको जोड छ।

बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि महासंघले बीमा कम्पनीहरूको लगानी दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। हाल बीमा कम्पनीहरूले निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल कोषहरूमा आफ्नो कुल लगानीको जम्मा १.५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने सीमालाई बढाएर ५ देखि १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। बीमा कम्पनीहरूसँग रहेको दीर्घकालीन पूँजीलाई पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न यो व्यवस्था कोशेढुङ्गा सावित हुने महासंघको विश्लेषण छ। कृषि बीमाको सन्दर्भमा महासंघले झन्झटिलो दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै यसलाई सरल र स्वचालित बनाउन माग गरेको छ। दैवी प्रकोप वा रोगब्याधिका कारण क्षति व्यहोरेका किसानले समयमै र पारदर्शी रूपमा बीमा रकम पाउने सुनिश्चितता बजेटले गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। यसले कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी र व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रणनीतिक महत्त्वका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बैंकहरूको कर्जा सीमा (लेन्डिङ थ्रेसहोल्ड) मा लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ठूला आयोजनाका लागि पूँजीको अभाव हुन नदिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा सीमा बढाउनु पर्ने महासंघको माग छ।

समग्रमा महासंघले सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको महत्वाकांक्षी मार्गचित्र पुरा गर्न पूँजी बजार, बैंक र बीमा क्षेत्रमा साहसिक नीतिगत सुधार अनिवार्य भएको स्पष्ट पारेको छ। महासंघका यी सुझावहरूले केवल व्यावसायिक सुगमता मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचनालाई बलियो बनाउने र लगानीकर्तामा गुमेको विश्वास फर्काउने लक्ष्य राखेका छन्। बजेटले यी मागहरूलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र कार्यान्वयनमा ल्याउँछ भन्ने कुराले नेपालको आगामी आर्थिक भविष्य र समृद्धिको दिशा तय गर्नेछ। महासंघको यो विस्तृत सुझाव दस्ताबेज वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारका लागि एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।