राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

मङ्गलवार बसेको आयोगको बैठकले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरे लगत्तै यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको हाे ।

प्रतिवेदनमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रीहरू रमेश लेखक र पृथ्वी सुब्बा गुरुङसमेतले 'मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको तर उनीहरूलाई सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रचलित कानुनमा नरहेको' देखिँदा नयाँ पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर सजाय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

साथै आन्दोलनमा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सत्तारुढ रास्वपाका १५ जना सांसदलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ । कारवाहीको सिफारिस गरिएकाहरुमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने समेत छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा नख्खु जेलमा रहेका लामिछानेलाई भदौ २३ गते उनी समर्थकहरुको एक भिडले जेलबाट निकालेको थियो । उनी जेलबाट निस्केसँगै देशभरका जेलहरुमा आक्रमण गरि गम्भिर अपराधका दोषिहरु समेत जेलबाट निस्किएका थिए ।

आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेका रास्वपा सांसदहरुमा गुरुङ र लामिछानेसहित हरि ढकाल, तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, ज्वाला संग्रौला, आशिका तामाङ, दीपक बोहोरा, केपी खनाल, बब्लु गुप्ता, राजिब खत्री, बब्लु गुप्ता, सुलभ खरेल र पुरुषोत्तम यादव रहेका छन् ।

यसबाहेक अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल तथा जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न उक्त सरकारले बनाएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलगायत कैयौँ व्यक्तिले प्रदर्शनपूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् दिएका अभिव्यक्तिहरूबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू हाल जहाँ, जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहेको भएता पनि कम्तीमा ६ महिना निलम्बन गरी मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्नसमेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा ४ (१) (छ) बमोजिम सिफारिससहित निर्देशन दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, (हाल महानिरिक्षक)
प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा,
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी,
तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल (हाल  महानिरिक्षक)
सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी,
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल,
काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल
तथा भाद्र २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व (मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर)

खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली): तत्कालीन प्रधानमन्त्री
रमेश लेखकः तत्कालीन गृहमन्त्री
पृथ्वी सुब्बा गुरुङः तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
सुशीला कार्कीः निवर्तमान प्रधानमन्त्री (अभियन्ता र आह्वानकर्ताको रूपमा थप अनुसन्धानका लागि)

सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र प्रशासनिक नेतृत्व (विभागीय कारबाही सिफारिस)

छविलाल रिजालः तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ
दान बहादुर कार्कीः तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (हाल आईजीपी), नेपाल प्रहरी
ओम विक्रम राणाः तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी
विश्व अधिकारीः तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, नेपाल प्रहरी
नारायण प्रसाद पौडेलः तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (हाल सशस्त्र प्रहरी प्रमुख), 
जीवन केसी तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक,

कृष्ण खनालः तत्कालीन निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग 

आन्दोलनका आयोजक र अभियन्ताहरू 

सुधन गुरुङः अध्यक्ष, हामी नेपाल
गणेश कार्कीः अभियन्ता
सुलभ खरेलः अभियन्ता
डा. तोषिमा कार्कीः सांसद
मनिष झाः सांसद
हरि ढकालः सांसद
निश्चल बस्नेतः कलाकार
सिसन बानियाँः इन्फ्लुएन्सर
आशिका तामाङः अभियन्ता
भाग्य न्यौपानेः इन्फ्लुएन्सर
पुण्य गौतमः अभियन्ता
ज्वाला संग्रौलाः अभियन्ता
दुर्गा प्रसाईंः व्यवसायी 
हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंहः अभियन्ता
भिम उपाध्यायः पूर्व सचिवरअभियन्ता
रवि किरण हमालः इन्फ्लुएन्सर
भिक्टर पौडेलः इन्फ्लुएन्सर
निशान मैनालीः अभियन्ता