सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले कर तिर्नेलाई दण्डित गर्ने होइन, विकासको साझेदार बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारे ।
बजेटमार्फत विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि खारेज गरिएको घोषणा गरिएको छ । यसबाट उद्योग, व्यापार तथा उपभोक्ता क्षेत्रलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल अहिले बृहत् आर्थिक सुधारको निर्णायक चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नु नै बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।
