अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को संयुक्त बैठकमा दिउँसो ४ बजे बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यहीअनुसार आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा देखिएको आर्थिक शिथिलता, पुँजीगत (विकास) खर्चको कमजोर अवस्था र निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबललाई उकास्ने चुनौतीका बीच बजेट कस्तो आउला ? र, समग्र अर्थतन्त्रको दिशा कता लैजाला भन्ने मानिसहरुको चासो रहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तो धेरै ठूलो र लोकप्रिय तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट ल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै यस पटक अलि यथार्थपरक र स्रोतको उपलब्धता (राजस्व र आन्तरिक र बाह्य ऋण) मा आधारित भएर सीमा तोकिएको बताइएको छ । बजेट त्यही आसपासमा आउने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्दा भोग्नु पर्ने जग्गा प्राप्तिको समस्या र कर प्रणालीका झन्झटहरू हटाउने तथा एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको मुख्य रणनीति छ। उत्पादनशील क्षेत्र र औद्योगिक पूर्वाधारः आयात प्रतिस्थापन गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधारहरूमा लगानी बढाउने नीति लिइने अपेक्षा गरिएको छ । साथै नयाँ नयाँ आयोजनाहरू थपेर बजेट छर्ने तर काम पुरा नहुने बेथिति रोक्न, यस पटक पुराना र अधुरा आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरेर चाँडो सम्पन्न गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले यसअघि नै करिब ३९ वटा अनावश्यक संरचना (समिति र बोर्ड) र ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई थप कडा बनाइने बताइएको छ।
