संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण र संघीयताको कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
बजेटको आकार र खर्चको संरचना
कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको विनियोजनमध्ये सरकारले चालु तर्फ अर्थात् प्रशासनिक र साधारण खर्चका लागि १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत हो।
त्यसैगरी, विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरिने पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ भने ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (१९.९ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको अनुपात झन्डै बराबर देखिनुले सरकारलाई ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीको चाप बढ्दै गएको सङ्केत गर्दछ।
स्रोत व्यवस्थापन र घाटा पूर्ति
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतका लागि सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसैगरी, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व र अनुदानबाट मात्र बजेटको ठूलो हिस्सा बेहोर्न नसकिने भएपछि ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट न्यून (घाटा) हुने देखिएको छ।
उक्त घाटा पूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना बनाएको छ। यद्यपि, आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड खर्च हुने भएकाले खुद आन्तरिक ऋण परिचालन १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र हुने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
संघीयताको कार्यान्वयन: प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरण हो। संविधानको धारा ६० अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सरकारले तल्लो तहलाई चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमार्फत ठूलो रकम पठाउने भएको छ।
१. वित्तीय समानीकरण अनुदान:
न्यूनतम आवश्यकता र विकासका सूचकाङ्कका आधारमा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
२. सशर्त अनुदान:
संघीय सरकारले तोकेका योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो अनुदानको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो।
३. समपूरक र विशेष अनुदान:
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। विशेष अनुदान अन्तर्गत प्रदेशले ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहले ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
४. राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टी:
प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। रोयल्टी र अन्य वित्तीय हस्तान्तरण समेत जोड्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन हुने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ।
