नेकपा एमालेले संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ‘गैरजिम्मेवार र हावादारी’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

शनिवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटले आम जनताको भावना र देशको वर्तमान आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको ठहर गरेको हो । बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले बजेटमाथि पार्टीको साझा दृष्टिकोण बनाउन घनीभुत छलफल भएको बताए।

उनकाअनुसार बैठकमा बजेटका विभिन्न आयाम र प्राविधिक पक्षबारे पार्टीका शिर्ष नेता तथा विज्ञहरूले सहजीकरण गरेका थिए । सहजीकरण गर्नेहरूमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा. युवराज खतिवडाका साथै योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी रहेका थिए ।

विज्ञहरूको विश्लेषण र सांसदहरूको रायका आधारमा एमालेले बजेटमा रूपान्तरणकारी योजनाको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेले शिक्षा, कृषि र पर्यटन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकतामा नराखेको आरोप समेत लगाएको छ । यसैगरी, बजेटको स्रोत सुनिश्चिततामाथि पनि एमालेले प्रश्न उठाएको छ ।

उनले भने, ‘आज नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ । हामीले बैठकमा धेरै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरेका छौँ । झन्डै ६ घण्टा हाम्रो छलफल चल्यो । मूलतः हिजो १५ गते सदनमा आर्थिक वर्ष ८१/८२ को बजेट प्रश्तुत भएको छ । त्यसको सन्दर्भमा पर्सिदेखि १८ गतेदेखि छलफल हुँदैछ । त्यसका सन्दर्भमा एउटा पार्टीका तर्फबाट साझा दृष्टिकोण, साझा धारणा बनाएर जाने सन्दर्भमा हामीले वृहत छलफल गर्यौं । बजेटका विभिन्न आयामबाट हामीले छलफल गर्यौँ । बजेटका बारेमा थप हामीलाई सहजीकरण गर्न पार्टीका उपाध्यक्ष पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डाक्टर शिवराज अधिकारी लगायतका नेताहरू विज्ञहरू आउनुभयो र उहाँहरूले पनि बजेटका विभिन्न पर्सपेक्टिभबाट विभिन्न डाइमेन्सनबाट आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, सहजीकरण गर्नुभयो । र बजेट यो समग्रतामा समग्रमा बजेट एकदम गैरजिम्मेवार हावादारी छ र यसले जुन जनमतका साथ अपार जनमतका साथ झन्डै दुई तिहाई प्राप्त गरेको सरकारको जुन रुपान्तरणको ट्रान्सफरमेसनको प्याराडाइम शिफ्टको बजेट हुनुपथ्र्यो, त्यो आउन सक्या छैन । यसले एउटा गरिब एउटा लोअर क्लास सर्वहारा वर्ग मजदुर किसानलाई यसले ध्यान दिन सक्या छैन । यसले महिलाहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई ध्यान दिन सक्या छैन । शिक्षा, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा यसले ध्यान दिन सक्या छैन । र किन हावादारी छ त भन्दा यसले जुन यसको स्रोत सुनिश्चितता जुन छ त्यो पनि भरपर्दो छैन । ऋण नलिने भन्ने ऋण नलिने भन्ने जुन अर्थमन्त्रीको योभन्दा पहिलाको ऋण लिएर पनि कतै हुन्छ भन्ने थियो ऋणमा भर परेको देखिन्छ र त्यो ऋणको पनि स्रोतको सुनिश्चितता छैन। त्यसैले यो बजेट पर्याप्त छैन । बजेट एक किसिमको गैरजिम्मेवार र हावादारी छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । र अरू हामीले थप कुरा गरेका छौँ ।’

आगामी जेठ १८ गतेदेखि संसदमा बजेटमाथि हुने छलफलमा एमालेले यिनै विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । संसदीय दलको बैठकले बजेटका कमजोरीहरूलाई सशक्त रूपमा सदनमा उठाउने र साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।