राष्ट्रिय सभाको हालैको बैठकमा सदस्यहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, विद्युत आपूर्तिमा देखिएको अवरोध, जातीय विभेद र सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले जनसरोकारका मुद्दामा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएका हुन् । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको आईतवारको बैठकमा सांसदहरूले सुर्खेतको प्राकृतिक ग्याँस उत्खनन, विद्युत आपूर्तिमा देखिएका अवरोध, बजेटका सीमा र सामाजिक न्यायका विविध विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूले विकास निर्माणदेखि जनजीविकाका सवालमा सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति नदेखिएको भन्दै आलोचना समेत गरेका हुन् । बैठकमा सांसद गोमादेवी तिमिल्सेनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । बजेट वक्तव्यमा उद्योगका कुरा सुनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आधार नदेखिएको उल्लेख गरे । उनले सुकुम्बासी, गरिब किसान र मजदुरका समस्या समाधानका लागि सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरे ।

उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालनका लागि केवल मौखिक प्रतिबद्धताले पुग्दैन, पर्याप्त बजेट र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ ।’

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा व्याप्त विद्युतीय समस्याबारे बोल्दै सांसद दुर्गा गुरुङले न्युन भोल्टेज र अनियमित विद्युत आपूर्तिका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताए। विशेषगरी रातिको समयमा हुने अन्धकारले विद्यार्थी र व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै उनले तत्काल सुधारका लागि माग गरे । सांसद नरबहादुर विष्टले कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाइन हावाहुरीका कारण अवरुद्ध भएको र आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने भएकाले मर्मत कार्यमा बाधा पुगेको जानकारी गराए । उनले उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संसदमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ नदिने मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए । सांसद भुवनबहादुर सुनारले जातीय छुवाछुत र भेदभावका घटना अझै कायमै रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। दीपा नेपालीको आन्दोलन र माईतीघर मण्डलामा भइरहेको विद्रोहलाई उद्धृत गर्दै उनले सरकारले दलित समुदायलाई न्याय दिन नसकेको आरोप लगाए । बजेटमा विभेद अन्त्य गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको भन्दै उनले शिघ्र न्यायको माग गरे ।

सांसद युवराज शर्माले मुलुकमा बढ्दो महँगी र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि भइरहेको प्रहारबारे चर्चा गरे। संविधान संशोधनका नाममा भइरहेका केही गतिविधिप्रति संशय व्यक्त गर्दै उनले सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा ‘आतंक’ सिर्जना गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे । साथै, जेनजी आन्दोलनका सम्बन्धमा मानव अधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थहरूलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । बैठकमा सांसदहरूले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संसदमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन र समस्या समाधानमा सक्रिय हुन सरकार र सदनका अध्यक्षसँग विशेष आग्रह गरेका छन् ।