– डा. पोषराज पाण्डे

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले मुलुकको वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र नीतिगत सुधारका नयाँ मानकहरू स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। 

"उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री परिवर्तन" लाई मुख्य जोड दिइएको यस बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र केही महत्त्वपूर्ण संरचनागत उल्झनहरू फुकाउने प्रयास गरिएका छन्।

प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा यसमा देशको आर्थिक सुधारका लागि चालिएका सकारात्मक पहलकदमीहरू र अर्कातर्फ अर्थतन्त्रका आधारभूत र संवेदनशील क्षेत्रहरूमा अझै स्पष्ट मार्गचित्र आउन नसकेका कमजोरीहरू स्पष्ट देखिन्छन्। यस बजेटका सबल पक्षहरू, यसका सीमाहरू र आगामी दिनमा अझ परिष्कृत गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई निम्नानुसार बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेको छु।

भाग १: बजेटका सबल तथा सकारात्मक पक्षहरू

वित्तीय प्रणाली र नियमनको सुदृढीकरण (Strengthening Financial System Regulation)
अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुधार पहिलो सर्त हो। बजेटको बुँदा २९ मा बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विशेष कानुनी अधिकारसहित "राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी" आगामी पुस मसान्तभित्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसै गरी बुँदा ५९ (क) मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (BAFIA) र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्ने र पेमेन्ट एग्रिगेटरको नियमनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । खराब कर्जाको व्यवस्थापन र समग्र वित्तीय अनुशासनका लागि यी नीतिहरू निकै सकारात्मक र समयसापेक्ष छन्।

 निजी क्षेत्रका प्रशासनिक, नियामक र कानुनी उल्झनको न्यूनीकरण

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि झेल्दै आएका प्रशासनिक र कानुनी उल्झनहरूलाई सम्बोधन गर्न बजेटले नीतिगत तत्परता देखाएको छ। बुँदा १० मा लगानी प्रवर्द्धन र सहज सेवा प्रवाहका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम र निर्देशिका परिमार्जन गर्ने र यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानुनहरू तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसै गरी बुँदा २६ मा 'लगानी एक्सप्रेस'को अवधारणाअन्तर्गत स्वचालित रुट प्रणाली (Automatic Route System) लागू गर्ने तथा शेयर हस्तान्तरण, करचुक्ता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन र मुनाफा फिर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने उल्लेख छ। यसले देशभित्र लगानीको वातावरण सुधार गर्न र व्यवसाय सञ्चालनको लागत (Cost of Doing Business) घटाउन मद्दत पुग्नेछ।

भन्सार सुधार र सीमा व्यवस्थापन (Custom and Border Management)

नेपालको बाह्य व्यापारमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र झन्झट सधैँ चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। बजेटको बुँदा ७१ (क) मा असल व्यवसायीको सम्मान र व्यापार सहजीकरणको लागि 'अथोराइज्ड बिजनेस पर्सन' को पहिचान गरी भन्सारमा ब्लू लेन (Blue Lane) मार्फत छिटो जाँच पास गर्ने र जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने नीति लिइएको छ। साथै, बुँदा ५६ (ग) मा भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी (ICP) को निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्ने र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन जाँच चौकी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। यसले सीमा पार व्यापारको समय र लागत दुवै घटाउन ठोस योगदान दिने देखिन्छ।

डिजिटल सुशासन (Digital Governance) को प्रवर्द्धन 

प्रविधिमैत्री शासकीय प्रणाली स्थापना गर्न बजेटले महत्त्वपूर्ण मार्गचित्र कोरेको छ। बुँदा १७ मा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउँदै नागरिक एपमा दर्जनौँ सरकारी सेवाहरू आबद्ध गरिने उल्लेख छ। यसै गरी बुँदा ७० (ङ) मा पेपरलेस (Paperless), फेसलेस (Faceless) र कन्ट्याक्टलेस (Contactless) राजस्व प्रशासनको विकास गर्ने नीति घोषणा गरिएको छ। यसले सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउनेछ।

 भौतिक पूर्वाधार र सडक क्षेत्रमा लगानी

कनेक्टिभिटी सुधारका लागि बजेटले सडक पूर्वाधारलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखेको छ। बुँदा ४० (क) मा आगामी आर्थिक वर्षभित्र करिब एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र २७५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि रू. २८६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ। यसले मुलुकको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय यातायात सञ्जाललाई सबल बनाउन योगदान दिनेछ।

भाग २: बजेटका सीमा, कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू

बजेटमा माथि उल्लिखित सकारात्मक नीतिहरू भए तापनि कार्यान्वयनको कसीमा केही गम्भीर संरचनागत चुनौती र प्राथमिकताका कमी कमजोरीहरू देखिन्छन्।

भौतिक पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक अवसरको अन्तरसम्बन्ध कमजोर हुनु

पूर्वाधार वा सडक निर्माण आफैँमा विकासको साध्य होइन। यो आर्थिक गतिविधिको साधन मात्र हो। सडकका लागि रू. २८६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिए पनि ती सडक निर्माणसँगै त्यहाँ "आर्थिक अवसर" (Economic Opportunities) कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बजेटमा छैन। सडक बने पनि त्यहाँ स्थानीय स्तरमा उत्पादन, बजार र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन भने पूर्वाधारमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह हुन सक्छ। सडक विस्तारसँगै कृषि क्षेत्र, साना उद्योग र स्थानीय बजारलाई कसरी जोड्ने र उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्‍याउने आपूर्ति शृङ्खला (Supply Chain) कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बजेट अझै पनि मौन र अस्पष्ट छ।

मध्यम वर्ग केन्द्रित बजेट र विपन्न वर्ग (Poor People) को उपेक्षा

यो बजेटको सबैभन्दा ठुलो नीतिगत विरोधाभास हो। बजेटको बुँदा ७ (क) मा करको बोझ घटाउन व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी दश लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको र व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशतले घटाइएको छ। यो व्यवस्थाले मध्यम र उच्च–मध्यम आय भएका वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउँछ। तर, मुलुकमा गरिबिको रेखामुनि रहेका र दैनिक ज्यालादारीमा जीवन चलाउने वास्तविक विपन्न वर्ग (Poor People) का लागि यस बजेटमा कुनै विशेष र प्रत्यक्ष राहतको नीति ल्याइएको छैन। दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले छोए पनि त्यो पर्याप्त छैन। मुलुकको बजेटले धनी र गरिबबिचको खाडल कम गर्नुपर्नेमा मध्यम र माथिल्लो वर्गलाई बढी सहुलियत दिएर भुइँतहका नागरिकलाई बेवास्ता गरेको भान हुन्छ।

औद्योगिक ह्रास (De-industrialization) रोक्ने ठोस कार्यक्रम नहुनु

नेपाल विगत केही दशकदेखि चरम औद्योगिक ह्रास (De-industrialization) को चरणबाट गुज्रिरहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान र औद्योगिक उत्पादनको परिमाण लगातार घटिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा बजेटमा उद्योग क्षेत्रको पुनरुत्थान र औद्योगिक उत्पादन बढाउने कुनै विशिष्ट तथा प्रभावकारी नीति देखिँदैन। बुँदा २७ (ख) मा पूँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगहरूलाई "व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा" उपलब्ध गराइने त भनिएको छ। तर औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् सहुलियत, स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चितता र दीर्घकालीन उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणका लागि कुनै क्रान्तिकारी ठोस कार्यक्रम आएको छैन।

कृषि क्षेत्र र साना किसान (Small Farmers) को प्राथमिकतामा कमी

कृषि प्रधान देश भनिए पनि बजेटले कृषि क्षेत्रको वास्तविक समस्या र सीमान्तकृत तथा साना किसानहरूलाई बेवास्ता गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा मुख्य रूपमा बुँदा ५० (क) मा रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट वृद्धि गरी रू. ३२ अर्ब ४६ करोड पुर्‍याइएको र रासायनिक मल आपूर्ति क्यालेन्डर बनाउने कुरा मात्र समेटिएको छ। केवल रासायनिक मलको व्यवस्था गरेर मात्र कृषिको आधुनिकीकरण र साना किसानको जीवनस्तर सुध्रन सक्दैन। साना किसान (Small Farmers) का लागि आवश्यक पर्ने सिँचाइ, प्रविधिमा पहुँच, शीत भण्डार (Cold Storage) को प्रभावकारी व्यवस्थापन, उत्पादित बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यको सुनिश्चितता र बजारसम्मको प्रत्यक्ष पहुँचका लागि बजेटमा ठोस र व्यावहारिक नीतिको सर्वथा अभाव छ।

व्यापार घाटा (Trade Deficit) न्यूनीकरणको ठोस मार्गचित्र नहुनु

नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको निरन्तर बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा (Widening Trade Deficit) हो। यस बजेटले व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा कुनै पनि दीर्घकालीन र रणनीतिक योजना ल्याउन सकेको छैन। यद्यपि, बुँदा ६८ (क) मा सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा कर छुट दिने र बुँदा ५६ (घ) मा गलैँचा, कपडा, सिमेन्ट जस्ता वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निर्यात रणनीति बनाउने कुरा उल्लेख छ। तर, पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापन, स्वदेशी उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूको दिगो निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत योजना बजेटले प्रस्तुत गर्न सकेन। निर्यात रणनीति कागजमा मात्र सीमित हुँदा र आयात प्रतिस्थापनका दरिला आधारहरू नखोजिँदा व्यापार घाटा थप फराकिलो बन्दै जाने स्पष्ट जोखिम छ।

निष्कर्ष

समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले वित्तीय स्थायित्व, निजी क्षेत्रको सहजीकरण र डिजिटल सुशासनका क्षेत्रमा केही प्रशंसनीय नीतिगत कदमहरू चालेको छ। तथापि, बजेट केवल "अङ्कहरूको प्राविधिक दस्ताबेज" मात्र होइन, यो मुलुकका विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र देशको संरचनागत संकट समाधान गर्ने राजनीतिक–आर्थिक प्रतिज्ञा पनि हुनुपर्छ।

पूर्वाधारसँगै स्थानीय आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्न नसक्नु, गरिब र सीमान्तकृत वर्गलाई छोडेर मध्यम वर्गलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिनु, तीव्र डी–इन्डष्ट्रिलाइजेसनलाई सम्बोधन नगर्नु, साना किसानको व्यापक हितमा ध्यान नदिनु र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि बलियो रणनीति नल्याउनु यस बजेटका गम्भीर संरचनागत सीमाहरू हुन्। बजेटका राम्रा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र देखिएका नीतिगत खाडलहरूलाई मौद्रिक नीति तथा क्षेत्रगत मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रममार्फत सच्याउँदै लैजानु नै मुलुकको दिगो आर्थिक हितमा हुनेछ।

 नोट:- पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित