डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री

हामीले निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा जुन बाचा पत्र बनाएका थियौँ, त्यसलाई अत्यन्तै निष्ठापूर्वक पछ्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। 

हाम्रो बाचा पत्रको पहिलो पानामा रहेको 'सामाजिक करार' (Social Contract) अन्तर्गत हामीले पाँच वटा प्रमुख विषयहरू उठाएका थियौँ—सदाचार र असल शासन, मध्यम वर्गीय विस्तार, काम र रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी, तथा प्रवास (डायस्पोरा)।

पहिलो दिनदेखि नै सुशासन र शासकीय सुधारमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। मध्यम वर्गीय विस्तारअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच र एकीकृत सामाजिक सुरक्षालाई एउटै विन्डोबाट हेर्ने हाम्रो योजना छ। ताकि निम्न आय भएका नागरिकलाई मध्यम वर्गमा उकास्न सकियोस् र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकियोस्। म आफैँ मानव विकास सूचकाङ्क (HDI) को विकास र बहसहरूमा संलग्न भएको ३२ वर्ष भइसकेको छ। अमर्त्य सेन र महबुब उल हकसँगै काम गरेको अनुभवका आधारमा म के भन्न सक्छु भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन, गैर आयका आर्थिक तथा सामाजिक मानकहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। हाम्रो ध्यान काम र सुदृढ रोजगारी सिर्जनामा छ। जसलाई हामीले आर्थिक वृद्धि र श्रम बजारका २१ वटा क्षेत्रहरू केलाएर १० देखि १२ लाख गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तय गरेका छौँ। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने र कनेक्टिभिटीका लागि झण्डै ३०० अर्बको बजेट विनियोजन गर्ने काम यसै अनुरूप गरिएको हो।

पछिल्लो बजेट पनि यही नीतिगत शृङ्खलामा आएको हो। यद्यपि, गहन राजकीय जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्रोत र राजकाजका सीमाहरूबारे गहिरो जानकारी हुन्छ नै। अहिले बजेटको आकार र सार्वजनिक ऋणको विषयमा बाहिर जे-जस्ता टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। म तिनलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

बजेटको आकार: भ्रम र यथार्थ

हामी सरकारमा आउँदै गर्दा बजारमा २५ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट आउने अड्कलबाजी समेत चलेको थियो। तर हामीले २१ खर्ब २४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको व्यावहारिक बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। हरेक वर्ष बजेट आउँदा 'बजेट त राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन' भन्ने सदाबहार टिप्पणी सुन्ने गरिन्छ। पञ्चायत कालमा भरत बहादुर प्रधानको बजेट भाषण सुन्दादेखि अहिलेसम्म मैले यस्ता टिप्पणीहरू निरन्तर सुनिरहेको छु। तर यसपालि बजेट ठुलो र महत्त्वाकाङ्क्षी भयो भन्नेहरूले अर्थशास्त्रको आधारभूत नियम भुलेका छन्।

अर्थशास्त्रमा कहिल्यै पनि 'अब्सोल्युट नम्बर' (निरपेक्ष अङ्क) मात्र हेरिँदैन, त्यसलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को सापेक्षतामा 'नर्मलाइज' गरेर हेर्नुपर्छ। सन् २०१४ मा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा देशको कुल बजेट ५१९ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि थप १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेपछि बजेटको आकार हठात् बढ्यो र त्यसपछि कोभिड, नाकाबन्दी जस्ता परिस्थितिका कारण यो निरन्तर थपिँदै गयो।

भूकम्प अगाडि बजेटको आकार जिडिपीको २५ देखि २९ प्रतिशत हुन्थ्यो र वास्तविक खर्च २२ देखि २५ प्रतिशत हुन्थ्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा जिडिपी सोही अनुपातमा नबढ्ने तर बजेट मात्र फुक्ने हुँदा बजेटको आकार जिडिपीको तुलनामा ३७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। मेरो भित्री चाहना भूकम्प अगाडिकै स्वस्थ ट्रेन्डमा फर्केर सानो बजेट ल्याउने थियो। आज मलाई गर्व छ। हामीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८.५ प्रतिशत (प्रक्षेपित जिडिपी ७४ खर्ब ५८ अर्बको आधारमा) मात्र हुने गरी वाञ्छित सीमाभित्रै बजेट ल्याएका छौँ। त्यसैले यो बजेट ठुलो वा महत्त्वाकाङ्क्षी होइन, बरु व्यावहारिक र आकारमा सानो छ।

सार्वजनिक ऋणको वास्तविक चित्र: खुद (Net) हिसाबको महत्त्व

ऋणको विषयमा पनि बजारमा अनेकौँ नकारात्मक टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। ऋणको भार बुझ्नका लागि पनि 'डेट टु जिडिपी रेसियो' (Debt-to-GDP Ratio) लाई नै आधार मान्नुपर्छ। भूकम्प अगाडि हाम्रो सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५-२६ प्रतिशत मात्र थियो। जुन पुनर्निर्माण र कोभिडका कारण बढेर ४२-४३ प्रतिशत पुग्यो। हाल हाम्रो कुल ऋण स्टक २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ। यसपालि हामीले ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण प्रस्ताव गरेका छौँ। जसले कुल ऋण स्टकलाई ३६ खर्ब ३२ अर्ब पुर्‍याउँछ।

तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, हामीले लिने नयाँ ऋणको ठुलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च हुन्छ। यसपालि हामीले ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण लिँदै गर्दा पुरानो आन्तरिक ऋणको साँवा-ब्याज फिर्ता गर्न २१६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै छौँ। अर्थात्, खुद (Net) आन्तरिक ऋणको थप भार जम्मा १६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै हो। यस्तै, वैदेशिक ऋणमा पनि हामीले यो वर्ष ७२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै छौँ।

यसरी कुल ६५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदा पुरानो दायित्व भुक्तानीमा मात्र ३१८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसरी हिसाब गर्दा खुद ऋणको भार अत्यन्तै न्यून हुन आउँछ र हाम्रो 'डेट टु जिडिपी रेसियो' पहिलेकै ट्रेन्ड अनुसार करिब ४३ प्रतिशतकै हाराहारीमा स्थिर रहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले पनि नेपालको ऋण वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई 'लो स्ट्रेस' (न्यून जोखिम) को श्रेणीमा राखेको छ। तसर्थ, सार्वजनिक ऋणको विषयलाई लिएर आतङ्कित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन।

कार्यान्वयनको नयाँ कार्यदिशा

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने परम्परागत संशयलाई चिर्न यसपालि हामीले मन्त्रालयहरूलाई असाधारण रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाएका छौँ। भौतिक मन्त्रालय जस्ता ठुला पुँजीगत बजेट भएका ठाउँमा चैत मसान्तसम्म जम्मा १९-२० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको तीतो यथार्थलाई ध्यानमा राखेर हामीले विनियोजन विधेयक नै संशोधन गरेका छौँ। अब रकमान्तर (बजेट सार्ने) का लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको ढोका कुरेर बस्नुपर्दैन, मन्त्रालयहरू आफैँले जेठ १६ गतेदेखि नै आवश्यक रकमान्तर गरी खर्च बढाउन सक्नेछन्। यस सुधारले पुँजीगत खर्चमा व्यापक सुधार ल्याउनेछ।

नोट:- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको मन्तव्यको  आधारमा  तयार पारिएको