सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा ‘सनसेट ल’ लागु गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार जारी गरेको बजेट भाषणमा त्यस्तो घोषणा गरिएको हो । संसदको चालु अधिवेशनबाटै उक्त कानुन पारित गराएर लागु गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा रहेको समितिले तयार गरेको मस्यौदा अहिले मन्त्री परिषद् कार्यालयले छलफल गरिरहेको र केही दिनमा संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको सम्वद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘सनसेट ल’ अर्थात अवधि समाप्ति सम्वन्धि कानुन भनेको कुनै कानुन, नीति, संस्था, कर, आयोग वा सरकारी व्यवस्था निश्चित समयपछि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था हो ।

थापा नेतृत्वको समितिले तयार गरेको मस्यौदामा विभिन्न नीति तथा प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी छलफलहरूमा निश्चित अवधि तोकेर संस्था वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणा उठाइएको छ। सरकारी खर्च घटाउने, दोहोरो संरचना हटाउने र सार्वजनिक निकायहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने सन्दर्भमा पनि ‘सनसेट क्लज’ राखिएको छ ।

यो कानुन लागू भएपछि अनावश्यक सरकारी निकाय हटाउन सकिने, खर्च नियन्त्रण हुने, कानुनहरू समयअनुकूल छन् कि छैनन् भन्ने जाँच गर्न सहज हुने बताइएको छ । उता यो कानुनको विपक्षमा रहेकाहरुले भने महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाहरू पनि राजनीतिक कारणले नवीकरण नहुन अवस्था सृजना हुने, दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुन सक्ने र प्रशासनिक अनिश्चितता बढ्न सक्ने दावी गरेका छन् ।

स्मरणीय के छ भने अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, बेलायत, न्यूजील्याण्ड, दक्षिण कोरिया लगायतका विकसित देशहरुले यो कानुन लागु गरे पनि धेरै देशहरुले भने यस्तो कानुन अझै लागु गरेका छैनन् ।