यही समस्या समाधान गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत एउटा ठुलो घोषणा गरेको छ— 'राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी' (Asset Management Company - AMC) को स्थापना। बजेटले स्पष्ट समय सीमा तोक्दै भनेको छ, "बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गरिनेछ।" तर, बजेटको यो महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई हेर्दा प्रश्न उठ्छ— के पुस मसान्तभित्रै यो कम्पनी अस्तित्वमा आउला त ?
के हो एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (AMC)?
साधारण भाषामा भन्नुपर्दा, यो बैंकहरूको 'नराम्रो ऋण' सफा गर्ने एउटा विशिष्ट संस्था हो। जब कुनै ऋणीले पैसा तिर्न सक्दैन र बैंकले उसको धितो (जग्गा वा घर) लिलाम गर्दा पनि कसैले किन्दैन, तब बैंकले त्यो सम्पत्ति आफैँ सकार्नुपर्छ। यसले बैंकको पैसा फ्रिज गराउँछ। AMC ले यस्ता खराब ऋण र सकारिएका सम्पत्तिहरू बैंकबाट किनिदिन्छ र बैंकलाई नगद प्रवाह (Liquidity) प्रदान गर्छ। पछि AMC ले उक्त सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गरेर वा टुक्राएर उचित मूल्यमा बिक्री गर्छ।
बजेटको बाचा र गभर्नरको स्पष्टीकरण
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको बुँदा नम्बर २९ मा यो कम्पनी स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। सरकारले यसलाई बैंकिङ क्षेत्रको 'शुद्धीकरण' का लागि एउटा अचुक कडी मानेको छ। तर, बजेट आएको केही दिनमै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले यसबारे केही भिन्न र यथार्थवादी धारणा राखेका छन्। गभर्नर पौडेलका अनुसार, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
"सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सहभागितामा कम्पनी सञ्चालन गर्ने प्रारम्भिक सोच छ, तर यसको अन्तिम ढाँचा तय हुन बाँकी छ।" उनले भने। बजेटले "पुस मसान्त" भित्रै स्थापना गर्ने भने पनि गभर्नरको कुराले यो प्रक्रिया अझै 'प्रारम्भिक छलफल' कै चरणमा रहेको संकेत गर्छ।
के तोकिएको समय (पुस मसान्त) मा आउला त ?
बजेटले तोकेको ६ महिनाको समय सीमाभित्र यो कम्पनी स्थापना हुनु निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यसका पछाडि मुख्य तीन वटा कारण छन्।
कानुनी आधार (Special Legal Power):
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार यो कम्पनीलाई "विशेष कानुनी अधिकार" दिइनेछ। नेपालमा अहिले भएको प्रचलित कानुनले यस्तो कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा काम गर्न दिँदैन। यसका लागि कि त नयाँ ऐन संसदबाट पारित गर्नुपर्छ, कि त सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्छ। संरचना र लगानीको विवाद:
कम्पनीमा कसको कति हिस्सा रहने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन। गभर्नरले सार्वजनिक संस्थानहरूको सहभागिताको कुरा गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक, सरकार र ठुला सरकारी बैंकहरूको शेयर स्वामित्व कसरी बाँडफाँट गर्ने र यसको पूँजी कति हुने भन्ने प्राविधिक विषय टुङ्ग्याउनै महिनौँ लाग्न सक्छ।
प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार:
खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने काम जोखिमपूर्ण र प्राविधिक हुन्छ। सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने विज्ञहरू र कानुनी सल्लाहकारहरूको टिम बनाउनु, सफ्टवेयर तयार गर्नु र कार्यविधि बनाउनु समय लाग्ने काम हो। गभर्नरले संरचना नै फाइनल नभएको बताउनुले तयारी निकै सुस्त रहेको पुष्टि गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र पाठ
विश्वका धेरै देशमा यस्ता कम्पनीहरू सफल भएका छन्। सन् १९९० को दशकमा 'एसियन फाइनान्सिएल क्राइसिस' ताका दक्षिण कोरिया र मलेसियाले यस्तै AMC बनाएर आफ्नो अर्थतन्त्र बचाएका थिए। भारतमा पनि 'National Asset Reconstruction Company Limited' (NARCL) स्थापना गरिएको छ। तर, ती मुलुकहरूमा पनि यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउनुअघि लामो कानुनी तयारी गरिएको थियो। नेपालमा पनि धेरै वर्षदेखि AMC को आवश्यकता महसुस गरिएको हो, तर हरेक वर्ष बजेटमा आउने र कार्यान्वयन नहुने 'परम्परा' यस पटक पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका निजी क्षेत्रको छ।
तथापि बजेटले 'पुस मसान्त' को म्याद तोकेर बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक आशा जगाएको छ। यदि सरकारले साँच्चै पुस मसान्तभित्रै यो कम्पनी ल्याउन चाहने हो भने, आगामी दुई महिनाभित्रै यसको कानुनी ढाँचा तयार पारी लगानीको मोडेल टुङ्ग्याउनुपर्छ। अन्यथा, यो पनि विगतका 'पेमेन्ट गेटवे' जस्तै बजेटको पानामा मात्र सीमित हुनेछ। नेपालको वित्तीय स्थायित्वका लागि AMC अब रहर मात्र होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ। त्यसैले, तोकिएको समयमा यो कम्पनी आउनुको विकल्प छैन।
