सुवास निरौला 

सुशासन, वित्तीय अनुशासन र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको चर्को नारा दिएर सरकारमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा लामो अनुभव सँगालेका अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले ल्याएको यो पहिलो बजेटलाई आम नागरिक र बौद्धिक वर्गले निकै चासोका साथ हेरेका थिए। यस बजेटको सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादको विषय बनेको छ—७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषण र त्यसपछिको पत्रकार सम्मेलनमा यो बजेट पूर्णतः यथार्थपरक रहेको र यसले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दह्रो दाबी गरेका छन्। तर वर्तमान नेपालको आर्थिक धरातल, बजेटको आन्तरिक संरचना र खस्कँदो बजारलाई हेर्दा यो लक्ष्य सम्भव देखिँदैन। विगतका अर्थमन्त्रीहरूले जस्तै वाग्लेले पनि सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिक नाराका लागि मात्र यो कागजी अंक तय गरेको अर्थशास्त्रीहरूको मत छ। यस विश्लेषणमा हामी अर्थमन्त्रीको प्रस्टीकरण, बजेटको वास्तविक गणित, ऋणको भार र अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तको प्रयोग गरेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर किन 'मृगमरीचिका' मात्रै हो भन्ने तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ।

कागजी पानामा आर्थिक समृद्धिको मृगमरीचिका र बजेटको कसिलो यथार्थ

सरकारले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटको गहिरो चिरफार गर्ने हो भने यसको प्राथमिकता कता छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। कुल बजेटमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। जसले कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन र प्रशासनिक खर्च धान्नेछ। त्यस्तै, पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.८७ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वास्तविक विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासका लागि गरिने पूँजीगत खर्चतर्फ भने जम्मा २०.२८ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटको स्रोत जुटाउन सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने बाँकी रकमका लागि ६१ अर्ब ७४ करोड वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ।

यो संरचनाले स्पष्ट पार्छ कि सरकारसँग विकासका लागि खर्च गर्ने पैसा अत्यन्तै न्यून छ। केवल २० प्रतिशत विकास बजेटको वैशाखी टेकेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी रथ दौडाउन खोज्नु आफैँमा पत्याउन सकिने बिषयमा पर्दैन। साधारण प्रशासनिक खर्चले देशको उत्पादन बढाउँदैन, बरु पूँजीगत खर्चले मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। तर कुल राजस्वको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक काम र वित्तीय व्यवस्थापनमै सकिने भएकाले नेपालको बजेट संरचना सधैँ परनिर्भर र संकुचित बन्दै गएको छ। यस्तो कसिलो र साँघुरो बजेट संरचना बोकेर ७ प्रतिशतको तीव्र वृद्धिको परिकल्पना गर्नु धरातलीय यथार्थभन्दा निकै टाढाको कुरा हो।

सार्वजनिक वित्त र खर्च कटौतीका क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन र सुझाव दिँदै आएका अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटको स्वरूप र प्राथमिकतालाई गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण औंल्याएका छन्। उनको विश्लेषण अनुसार, हाल अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला बजेट जसरी रूपान्तरणकारी र नयाँ ढंगले आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन सकेन। बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्बको ल्याइए पनि यसको चरित्र र प्राथमिकताले मुलुकको मन्दी हटाउन नसक्ने उनको ठम्याइ छ।

डा. खनालका अनुसार, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको चर्चा केवल कागजी प्रचार मात्रै हो। उनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, "अनि अब यो बजेटको साइजले मात्र हुँदैन। अनुत्पादक र फजुल खर्च बेपत्ता बढाएर लिएर जाने, पुँजीगत खर्च पनि पुरानै क्रमागत कार्यक्रमलाई राख्ने, त्यसलाई पनि ठीक ढंगले प्रायोरिटाइज (प्राथमिकीकरण) नगर्ने अवस्था छ। ७ प्रतिशतको कुरा त यो खाली लक्ष्य मात्र हो। यो हिसाबले आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने कुनै सम्भावना छैन।" उनको यो भनाइले सरकारले कसरी फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न असफल भएको छ र पूँजीगत खर्चको विनियोजनमा पुरानै असान्दर्भिक शैली अपनाएको छ भन्ने देखाउँछ।

डा. खनालले औंल्याएका मुख्य समस्याहरूमध्ये सार्वजनिक खर्चको बेथिति र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी नै प्रमुख हुन्। राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न नसकेर पुराना ऋण तिर्नका लागि थप ऋण काढ्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा सरकारले फजुल खर्च रोक्ने हिम्मत देखाउन सकेन। संसद्‍मा पेस भएको बजेटमा पूँजीगत खर्च (४ खर्ब ३१ अर्ब) लाई राष्ट्रिय गौरवका र नयाँ रणनीतिक आयोजनाहरूमा केन्द्रित गर्नुको साटो विनाकुनै ठोस प्राथमिकीकरण पुरानै क्रमागत कार्यक्रमहरूमा छरिएको छ। यस्तो वितरणमुखी बजेटले उत्पादन बढाउन सक्दैन।

अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा मानिने निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै कमजोर बिन्दुमा पुगेको छ। डा. खनालका अनुसार, निजी क्षेत्रको लगानीका लागि बजेटमा कुनै पनि ठोस प्रोत्साहन वा इन्सेन्टिभ छैन र लगानीमैत्री वातावरण नै बन्न सकेको छैन। हाल देशको निर्माण क्षेत्र (Construction Sector) पूरै "पर्ख र हेर" को अवस्थामा छ। निर्माण व्यवसायीहरूले पुराना आयोजनाहरूको भुक्तानी नपाएका कारण काम ठप्प पारेका छन् भने नयाँ ठेक्का लिन सक्ने स्थितिमा छैनन्।

यति मात्र होइन, सरकार र यसका निकायहरूको व्यवहार निजी क्षेत्रप्रति सहयोगी हुनुको साटो नियन्त्रणमुखी र त्रासोन्मुख देखिएको छ। डा. खनाल भन्छन्, "निजी क्षेत्रलाई हाइ-ह्यान्डेडनेस (अनावश्यक दबाब र नियन्त्रण) ले गर्दाखेरि उनीहरूमा आत्मविश्वास झन् घटेर गएको स्थिति छ।" जबसम्म देशको कुल लगानीमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र डराएर बस्छ, तबसम्म ७ प्रतिशतको त कुरै छाडौँ, ४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न पनि महाभारत हुने उनको स्पष्ट चेतावनी छ। वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने सरकारी संयन्त्रहरू यति झन्झटिला छन् कि साना सुधार गर्न पनि ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। समग्र बजेटको स्वरूप, वित्तीय नीति र प्राथमिकिकरण नै गलत दिशामा रहेकाले अर्थतन्त्र उकास्ने तात्कालिक कार्यक्रम विना ल्याइएको यो बजेटले ७ प्रतिशतको वृद्धि भेट्ने दाबी पूर्णतः हावादारी साबित हुने डा. खनालको मत छ।

अर्थमन्त्रीको बचाउ र डेट-जीडीपी अनुपातको रक्षात्मक गणित

चौतर्फी आलोचना र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमाथि प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पत्रकार सम्मेलन र संसद्‍मा आफ्ना केही प्राविधिक तर्कहरू अघि सारेका छन्। उनले बजेटको आकार ठूलो भयो भन्ने टिप्पणीको खण्डन गर्दै बजेटलाई निरपेक्ष संख्यामा भन्दा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा हेर्नुपर्ने जिकिर गरे। उनको दाबी अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। जसको सापेक्षतामा यो बजेट जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्रै हो। विगतका वर्षहरूमा बजेटको आकार जीडीपीको ३७ प्रतिशतसम्म पुगेर वित्तीय अनुशासन बिग्रेको दृष्टान्त दिँदै उनले यसपटक बजेटलाई राज्यको वास्तविक क्षमता अनुकुल बनाएर २५ देखि २९ प्रतिशतको सुरक्षित सीमाभित्र राखेको दाबी गरे।

त्यस्तै, ऋणको भार बढेको सन्दर्भमा पनि अर्थमन्त्रीले रक्षात्मक हिसाब प्रस्तुत गरे। नेपालको हालसम्मको कुल ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको र यस वर्ष ४१० अर्ब आन्तरिक तथा २४७ अर्ब बाह्य गरी ६५७ अर्ब रुपैयाँ नयाँ ऋण थपिने उनले बताए। तर, यसै वर्ष सरकारले पुराना ऋणहरूको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि ३१८ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्ने भएकाले खुद रूपमा ३३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र नयाँ ऋण थपिने उनको हिसाब छ। नयाँ ऋण थपिएपछि कुल ऋण ३६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि देशको जीडीपीको आकार पनि बढ्ने हुनाले ऋण र जीडीपीको अनुपात (Debt-to-GDP Ratio) ४३ प्रतिशतकै हाराहारीमा स्थिर रहने र देश ऋणको पासोमा नपर्ने उनको दाबी छ। मन्त्रीको यो गणित सुन्दा प्राविधिक रूपमा निकै सन्तुलित र आकर्षक लाग्छ। तर, कागजी पानामा देखाइएको यो सन्तुलनले अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादन क्षमता र निजी क्षेत्रको गम्भीर मन्दीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।

आईसीओआरको कडा कसी र निजी क्षेत्रमाथि थुपारिएको असम्भव भारी

अर्थशास्त्रमा एउटा अकाट्य नियम छ। जसलाई थप पूँजी उत्पादन अनुपात (ICOR) भनिन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा १ रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त उत्पादन अर्थात् आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कति रुपैयाँ बराबरको नयाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मापन गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगका विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार, नेपालको हालको आईसीओआर ६.५ देखि ७.० को बीचमा छ। पूर्वाधारको कमजोर अवस्था, परियोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र लगानीको कम उत्पादकत्वका कारण नेपालमा १ रुपैयाँको आर्थिक वृद्धि गर्न ६ रुपैयाँ ५० पैसा लगानी गर्नुपर्छ। यस गणित अनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा कुल जीडीपीको ४५.५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ। ७० खर्बको अर्थतन्त्रमा यो भनेको वार्षिक करिब ३१ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल लगानी हो। यदि नेपालको लगानी दक्षता निकै सुध्रिएर आईसीओआर ५.० मै झरेको अवस्थामा पनि वार्षिक २४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको लगानी हुनैपर्छ।

यो ठूलो लगानीमा सरकारको हिस्सा सामान्यतया एक-तिहाइ र निजी क्षेत्रको हिस्सा दुई-तिहाइ हुन्छ। यस हिसावले कुल ३१ खर्ब ८५ अर्बको लगानीमा सरकारले कम्तीमा १० खर्ब ५१ अर्ब र निजी क्षेत्रले २१ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। तर सरकार आफैँले बजेटमा जम्मा ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ। जसको कार्यान्वयन क्षमता खस्कँदा वास्तविक खर्च ३ खर्बको हाराहारीमा खुम्चने निश्चित छ। यस अवस्थामा बाँकी रहेको करिब २७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँको लगानीको विशाल खाडल निजी क्षेत्रले भर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया नेपालको निजी क्षेत्रले वार्षिक रूपमा गर्ने कुल स्थिर पूँजी लगानी १४ खर्बदेखि १५ खर्ब रुपैयाँ मात्रै हो। ७ प्रतिशतको ग्रोथ भेट्न निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीलाई एकै वर्षमा करिब दोब्बर बनाएर २७ खर्ब नघाउनुपर्छ। जुन वर्तमान मन्दीको अवस्थामा असम्भव देखिन्छ। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिए पनि बजारमा सामान नबिकेर उद्योगहरू ३०-४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका बेला निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी दोब्बर बनाउन सक्दैन।

राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष भएर देशको दीर्घकालीन योजना निर्माणमा भूमिका खेलिसकेका अर्थशास्त्री डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि वर्तमान बजेटको न्यून पूँजीगत विनियोजनले ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न निकै गाह्रो हुने बताएका छन्। तर, उनले यस संकटपूर्ण अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई केही समयका लागि कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने प्राविधिक पक्षहरूलाई पनि केलाएका छन्।

डा. श्रेष्ठको विश्लेषण अनुसार, सरकारले छुट्याएको विकास बजेट (४ खर्ब ३१ अर्ब) आफैँमा निकै सानो छ र यसले मात्रै लक्ष्य भेट्न सम्भव छैन। उनी भन्छन्, "अब गाह्रो त हैन, त्यति सजिलो त छैन। एउटा उपाय भनेको यता पूँजीगत खर्च खासै बढ्न नसकेको अवस्थामा पनि हामीले अन्य उपायहरू अपनाएर एग्रिगेट डिमान्ड (समग्र माग) बढाउन सक्छौँ। खासगरी एक्सपोर्ट प्रमोशन (निर्यात प्रवर्द्धन) गरेर वा इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन (आयात प्रतिस्थापन) गरेर बढाउन सकेको अवस्थामा केही सुधार हुन सक्छ।"

डा. श्रेष्ठका अनुसार, हाल नेपालको निजी क्षेत्र र उत्पादनमूलक उद्योगहरू अत्यन्तै न्यून क्षमतामा चलिरहेका छन्। अहिले हाम्रा धेरैजसो उद्योगहरूको क्षमता उपयोग (Capacity Utilization) औसतमा ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सीमित छ। बजारमा वस्तुको माग नभएका कारण उद्योगहरूले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा यदि सरकारले नीतिगत सहजता प्रदान गरेर वा बाह्य माग सिर्जना गरेर उद्योगहरूको क्षमता उपयोगलाई ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सक्यो भने अर्थतन्त्रले तत्कालका लागि केही बुस्ट (Boost) पाउन सक्छ। यसका लागि उनले केही ठोस तात्कालिक उपायहरू सुझाएका छन्। जसमा पर्यटकहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाएर होटल र सेवा क्षेत्रको क्षमता उपयोग बढाउने। उत्पादन लागत र प्रशासनिक झन्झटहरू घटाएर हाम्रा वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने र निर्यात बढाउने। स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात घटाएर आन्तरिक उद्योगहरूलाई बजार ग्यारेन्टी गरिदिने।

तर, डा. श्रेष्ठ आफैँ पनि के कुरामा स्पष्ट छन् भने, यी उपायहरू केवल अल्पकालीन (१-२ वर्षका लागि) राहत मात्र हुन्। उनी भन्छन्, "तकाललाई एक दुई वर्षलाई त्यो एंगलबाट पनि केही बुस्ट पाउन सकिन्छ र ५-६ प्रतिशतसम्मको ग्रोथ गराउन सकिने सम्भावना रहन सक्छ। तर, लामो समयलाई त सरकारको क्यापिटल एक्सपेडिचर (पूँजीगत खर्च) नै बढ्नुपर्‍यो।"

उनको यो भनाइले के स्पष्ट पार्छ भने, दिगो र स्थायी रूपमा ७ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि देशको भौतिक पूर्वाधार, सडक, जलविद्युत् र औद्योगिक संरचनामा भारी सरकारी लगानी अपरिहार्य छ। तात्कालिक रूपमा उद्योगहरूको क्षमता बढाएर थोरै राहत त पाइएला, तर सरकारले नै विकास खर्च नगर्ने हो भने देशको कुल उत्पादन र उत्पादकत्वको दीर्घकालीन क्षमता विस्तार हुन सक्दैन।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपणको कडा ऐना र सस्तो लोकप्रियताको राजनीतिक खेल

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जतिसुकै आकर्षक भाषण गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको वास्तविक धरातललाई निकै नजिकबाट नियालिरहेका छन्। विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशत मात्रै रहने र आगामी आर्थिक वर्षहरूमा पनि यो वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ३.५ प्रतिशतको दायराभन्दा माथि जाने बलियो आधार नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ। यी संस्थाका प्रक्षेपण र सरकारको ७ प्रतिशतको लक्ष्यबीच आकाश-जमिनको फरक छ। संरचनागत सुधार र बजारको माग वृद्धि नगरी एक्कासि ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नु केवल कागजी चमत्कार मात्रै हो।

अन्ततः, डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपालका एक योग्य अर्थशास्त्री भए पनि उनले राजनीतिक दलदल र सस्तो लोकप्रियताको परम्परागत रोगलाई पछ्याएका छन्। कुल बजेटको जम्मा २० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट हुनु, पुराना ऋण तिर्नमै ठूलो रकम खर्चिनु र निजी क्षेत्र आफैँ संकटमा हुनुले ७ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई गणितीय रूपमै असम्भव प्रमाणित गर्छ। सरकारले आफ्नो हिस्साको लगानी गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रमाथि असम्भव भार थुपारेर आर्थिक समृद्धिको गफ दिनु जनतालाई भ्रममा राख्नु मात्र हो। आगामी वर्षको अन्त्यमा यो लक्ष्य फेरि पनि ३ देखि ४ प्रतिशतकै विन्दुमा खुम्चने निश्चित छ, जसले सरकारको नीतिगत कमजोरी र कागजी लोकप्रियताको वास्तविक रूप छताछुल्ल पार्नेछ।