राष्ट्रिय सभाले सरकारले ल्याएको विधेयक  बुधबार फेल गरिदिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय सभामा छलफल अगाडि बढाउन तयार गरेको वैकल्पिक वित्त विकास परिचालन विधेयक फेल भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाबाट अर्थ विधेयकको रूपमा अगाडि बढेको वैकल्पिक वित्त विधेयक ७ जेठमा पारित भएर राष्ट्रिय सभा पुगेको थियो । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहभागिता नभएको राष्ट्रिय सभाले एक स्वरले विधेयक फेल गराइदियो ।

पछिल्लो समय सरकार र विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरुबीच प्रतिनिधि सभामा मुडभेडको अवस्था सृजना हुँदै गइरहेको छ । तर, राष्ट्रिय सभामा भने सत्तारुढ रास्वपाको एउटा पनि प्रतिनिधित्व नभएकोले त्यो पूर्णरुपमा विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरुको कब्जामा रहेको छ र त्यहाँ सरकारले चाहेका कुनै पनि विधेयकहरु सहजरुपमा पास हुने अवस्था छैन । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित हाल रहेका ५८ जना नै रास्वपा इतरका राजनीतिक पार्टीसँग सम्वन्धित छन् । जबकी प्रतिनिधि सभामा भने सभामुखसहित झण्डै २ तिहाई रास्वपाका रहेका छन् । त्यहीकारण प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षले विपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढिरहँदा राष्ट्रिय सभामा निरिह देखिएको छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा मात्र होइन, संघीय संसद्का दुवै सदनहरूमध्ये कुनै एक सदनमा सत्तारुढ पार्टी सून्य अवस्थामा रहनु र सम्पूर्णरुपमा विपक्षी पार्टी हावी भएको घटना सम्भवतः अहिलेसम्म देखिएको छैन । तर, फेरिँदो राजनीतिक समीकरण र अस्थिरताका कारण जब दुई सदनबीच राजनीतिक असमझदारी वा शक्ति संघर्ष बढ्छ, त्यसको सिधा र गम्भीर असर देशको अर्थतन्त्रमा देखा पर्छ। बुधबार अर्थमन्त्री वाग्लेले पेश गरेको वैकल्पिक वित्त विकास परिचालन विधेयक राष्ट्रिय सभाले पास नगर्नुले आगामी दिनमा संसद भित्रका राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा मात्र होइन, दुवै सदनकाबीचमा समेत टकराव हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट सहजै बजेट र आर्थिक विधेयकहरू पारित गराउन सक्छ। तर, मुलुकको आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्ने ठूला कानुनहरू,लगानी मैत्री ऐन संशोधन, र वैदेशिक सम्झौताहरू पारित गर्न राष्ट्रिय सभाको पनि सहमति चाहिन्छ । यदि राष्ट्रिय सभामा रहेका विपक्षी पुराना दलहरूले सरकारलाई असफल बनाउने रणनीति लिए भने,आर्थिक विधेयकहरू माथिल्लो सदनमा अड्किने र देश फेरि नीतिगत गतिरोधमा फस्ने जोखिम उच्च रहन्छ।

नेपालको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बजेट (आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक) को मामलामा प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) लाई अन्तिम र विशेषाधिकार दिइएको छ।

त्यसैले, प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएको सरकारले ल्याएको बजेटलाई राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) ले मन नपराएर पास नगरे पनि वा अस्वीकृत गरे पनि बजेट रोकिँदैन र सरकार ढल्दैन ।

राष्ट्रिय सभाले बजेट रोक्न वा असफल पार्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था र त्यसका प्रक्रियाहरू निम्नानुसार छन्:

१५ दिने कडा समय सीमा

नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा ९२० अनुसार प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरेर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई १५ दिनभित्र पारित गरेर वा आफ्ना सुझावहरू सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइसक्नु पर्छ।

बजेट पास नगरे वा १५ दिन कटाए के हुन्छ ?

यदि राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र बजेट पास गरेन, छलफल नै गरेन वा अल्झाएर राखिदियो भने प्रतिनिधि सभालाई राष्ट्रिय सभाको प्रतीक्षा गरिरहनु पर्ने बाध्यता हुँदैन। १५ दिन कट्ने बित्तिकै प्रतिनिधि सभाले उक्त बजेटलाई सिधै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यो कानुन बन्छ।

यदि राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलहरूको बहुमत छ र उनीहरूले मतदान गरेर बजेटलाई अस्वीकृत नै गरिदिए भने पनि राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरेको बजेट पुनः प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आउँछ।

प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाको सुझावलाई स्वीकार गर्न पनि सक्छ वा अस्वीकार गर्दै आफ्नै पुरानो बहुमतले जस्ताको तस्तै पुनः पारित गर्न सक्छ। प्रतिनिधि सभाले दोस्रो पटक पारित गरेपछि बजेट सिधै राष्ट्रपति कहाँ जान्छ र देशमा बजेट लागू हुन्छ।

संवैधानिक सार बजेटका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका केवल परामर्शदाता वा सुझाव दिने मात्र हो। राष्ट्रिय सभाले बजेटलाई बढीमा १५ दिनसम्म ढिलो गराउन सक्छ, तर पूर्ण रूपमा रोक्न वा असफल बनाउन सक्दैन।

सरकारलाई कहाँ अप्ठ्यारो पर्छ ?

बजेट (आर्थिक र विनियोजन विधेयक) बाहेक अर्थतन्त्रसँग जोडिएका अन्य दीर्घकालीन कानुनहरू (जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, धितोपत्र ऐन, विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन, आदि) भने गैर आर्थिक विधेयक अन्तर्गत पर्छन्।

यस्ता विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाले पास नगरेमा संसद्को संयुक्त बैठक बोलाउनु पर्ने हुन्छ। संयुक्त बैठकमा दुवै सदनका कुल ३३४ सदस्य (२७५+५९) बीच मतदान हुन्छ। हालको गणित अनुसार प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको बहुमत भए पनि संयुक्त बैठकमा राष्ट्रिय सभाको विपक्षी गणित थपिँदा सरकारलाई अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक कानुनहरू पास गराउन भने ठूलो सास्ती र राजनीतिक सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।