चीनबाट आयात गरिएका अर्बाैं बराबरको ७७४ वटा गाडी प्रहरीले जफत गरेको ‘स्क्याण्डल’ ले यातायात क्षेत्र मात्र नभएर देशको सिंगो आर्थिक क्षेत्र तरगिंत बनेको छ ।

सरकारी निकायहरुले शंका गरेझैं भन्सार छलीको पाटो होला  वा सामान्य प्राविधिक र कानुनी झण्झटको कारण सृजना भएको ‘लफडा’ वा ‘क्रयाक डाउन’ (तस्करी रोक्न अपनाइएको सबैभन्दा कठोर नीति) ? 

भन्सार छलेरै ल्याइएको हो भने त्यो कुन परिमाणको ‘स्क्याण्डल’ होला ? र, अन्त्यमा यो प्रकरण कसरी साम्य होला ? अहिले यस्ता प्रश्नहरु उठिरहेका छन्, जुन प्रहरी र राजस्वसँग सम्वन्धित अनुसन्धान निकायहरुले गर्ने अन्तिम छानबिन पछि स्पष्ट हुनेछ ।

तर, ‘यो स्क्याण्डल’ नेपालको यातायात र समग्र आर्थिक क्षेत्रको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भने एकै ‘लट’मा यति ठूलो परिमाणमा सवारी साधनहरु जफत गरिएको यो नै पहिलो घटना हो । विगतमा एकै पटक दर्जनौंको संख्यामा गाडीहरु समातिए पनि यति ठूलो परिमाणमा भने एकै पटक गाडीहरु समातिएको थिएन । सशस्त्र प्रहरी बल (APF) ले मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भन्सार छलेर वा न्यून मूल्याङ्कन गरी अवैध रूपमा भित्र्याइएको आशंकामा एकै पटक ७७४ वटा विद्युतीय सवारी साधन (EV) नियन्त्रणमा लिएको छ । गाडीहरू लुकाएर लैजाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको मुस्ताङ गुल्म, म्याग्दी गुल्म, पर्वतको चण्डिका गण र कास्कीको हेम्जा (कालिका गण)बाट सुरक्षाकर्मीहरू एकैसाथ परिचालन भई जोमसोम, कुश्मा र हेम्जा क्षेत्रबाट ती गाडीहरू नियन्त्रणमा लिएका थिए।

नेपालको इतिहासमा एकल अप्रेशनमा यति विशाल संख्यामा चारपाङ्ग्रे गाडीहरू कहिल्यै समातिएका थिएनन् । यसले राज्यको भन्सार प्रशासन र नाकाहरूमा हुने सेटिङको ठूलो नेक्सस उजागर गरेको दावी केही सरोकारवालाहरुले गरिरहेका छन् ।

वास्तविकता उनीहरुले दावी गरेझैं होला कि यसकाे अर्काे पाटो पनि होला ? 

खासमा घटनाको चुरो यत्ति हो र शायद अब अनुसन्धान निकायहरुको अनुसन्धानको प्रस्थान विन्दु पनि यही प्रश्नबाट शुरु हुनेछ ।

अनुसन्धानको लागि एकैसाथ धेरै कानुन आकर्षित हुने

यो घटना सामान्य चोरी वा भन्सार छलीका घटना मात्र देखिदैंन । जफत गरिएका गाडीहरूको छानबिन गर्दा एउटा मात्र कानुन लागू हुँदैन। गाडी किन जफत भएको हो भन्ने आधारमा विभिन्न कानुन आकर्षित हुन्छन्। उदाहरणको लागि

यदि भन्सार नतिरी ल्याइएको गाडी समातियो भने: भन्सार कानुन लागू हुन्छ। नक्कली बिल भेटियो भने किर्ते सम्बन्धी फौजदारी कसुर लाग्छ। चोरीको गाडी भएको प्रमाणित भयो भने चोरीसम्बन्धी कसुर लाग्छ। सुन तस्करीमा प्रयोग भएको भेटियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका कानुन पनि आकर्षित हुन सक्छन्।

अर्थात् एउटा जफत गाडीको फाइलमा एकैचोटी भन्सार, सवारी, फौजदारी, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ४–५ वटा कानुनसमेत आकर्षित हुन सक्छन्।

नेपालमा भन्सार छली गरेर ल्याइएका गाडीहरूको हकमा भने सामान्यतः भन्सार कानुन: सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता (किर्ते र ठगी भएमा) यी तीन कानुन सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने गरेका छन्।

भन्सार ऐन र भन्सार महसुल ऐन

यदि गाडी: भन्सार नतिरी ल्याइएको छ, चोरी–छिपी सीमा पार गराइएको छ,गलत मूल्याङ्कन (Under-invoicing) गरिएको छ, नक्कली कागजात प्रयोग गरिएको छ भने सबैभन्दा पहिले भन्सारसम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । यस्तो अवस्थामा गाडी जफत हुन सक्छ र जरिवाना तथा राजस्व असुल गरिन्छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९

यदि दर्ता नभएको गाडी छ, नक्कली नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको छ, इन्जिन वा च्यासिस नम्बरमा छेडछाड गरिएको छ, कानुनी दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन भने यो ऐन आकर्षित हुन्छ । यसमा पनि गाडी जफत देखि जरिवानासम्मको व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता

यदि गाडी चोरीको हो, ठगी गरेर प्राप्त गरिएको हो, किर्ते कागजात प्रयोग गरिएको हो, आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग गरिएको हो, भने फौजदारी अपराधको अनुसन्धान हुन्छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता

यो कानुनले अनुसन्धानको प्रक्रिया निर्धारण गर्छ

गाडी कसरी नियन्त्रणमा लिने,

कसरी बरामद मुचुल्का गर्ने,

अदालतमा प्रमाणको रूपमा कसरी पेश गर्ने,

कहिलेसम्म रोक्का राख्न मिल्ने, जस्ता विषय यस अन्तर्गत पर्छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ ले अदालतलाई अभियुक्तसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्नसक्ने अधिकार दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन

यदि गाडी अवैध कमाइबाट खरिद गरिएको छ, सुन तस्करी, लागूऔषध कारोबार वा संगठित अपराधबाट प्राप्त रकमले किनिएको छ, भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान पनि हुन्छ। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन यदि गाडी प्रयोग गरेर कर छली, राजस्व छल, अवैध कारोबार, गरिएको छ भने यो कानुन आकर्षित हुन्छ।

गाडी जफत: ८० वर्षे इतिहास

नेपालमा सरकारले गाडी जफत गर्न थालेको इतिहास सवारी साधन नेपालमा भित्रिएलगत्तै सुरु भएको मानिन्छ। तर आज जस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने क्रमशः विकास भएको हो। सवारी नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी सबैभन्दा पुराना कानुनी व्यवस्थामध्ये एक सवारी रुल, २००३ हो । यसले सवारी दर्ता, सञ्चालन र सरकारी नियन्त्रणको आधार तयार गरेको थियो।

अहिलेको मुख्य कानुनी आधार

हाल सवारी नियन्त्रण, दर्ता र कानुनी कारबाहीको मूल कानुन भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ हो । यस ऐनले दर्ताविहीन, नियमविपरीत वा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित सवारीमाथि कारबाही गर्न सक्ने आधार दिएको छ।

सबैभन्दा धेरै गाडी जफत हुने कारण

नेपालमा जफत भएका सवारीमध्ये ठूलो हिस्सा यी कारणले हुने गरेको पाइन्छः

भन्सार छली वा तस्करी

चोरीका सवारी

लागूऔषध ओसारपसार

नेपालमा आज जस्तो हजारौं गाडी जफत हुने अवस्था २०४० सालपछि मात्र देखिन थाल्यो। खासगरी भारतसँग खुला सीमाना,सवारीको संख्या तीव्र वृद्धि, भन्सार छली र तस्करी बढेसँगै भन्सार तथा प्रहरी यार्डहरूमा जफत गाडी थन्किने समस्या ठूलो बनेको हो। हाल राजश्व कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयहरुमा त्यसरी जफत गरिएका गाडीहरु दशाै हजार रहेको अनुमान गर्ने गरिन्छ । तर, त्यसको यकिन तथ्याँक भने छैन ।

दाबी गर्न नआउनुको कारण : विशेष गरी भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू दुर्घटना हुँदा वा बरामद हुँदा,घाइतेको उपचार र मृतकको क्षतिपूर्ति तिर्नुभन्दा गाडीको मूल्य कम हुने भएपछि धनीहरू गाडी छाडेर फरार हुन्छन्। त्यसरी बेवारिसे गाडीहरु प्रहरीले बेला बेलामा लिलाम गरेर विक्री गर्ने गर्छ ।

तर अझै पनि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका यी सवारी साधनहरू समयमै लिलाम हुन नसक्दा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ भने प्रहरी कार्यालय र भन्सारका आँगनहरू कबाडीखाना जस्ता देखिएका छन्। पछिल्लो समय सरकारले सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्यविधिलाई केही खुकुलो बनाउँदै लिलामी प्रक्रियालाई तीव्र पार्ने प्रयास त गरेको छ, तर कानुनी जटिलता र सुस्त प्रशासनिक कार्यशैलीका कारण अझै पनि हजारौँ गाडीहरू अलपत्र अवस्थामै छन्।