कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटको औचित्य तथा यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा संस्थाका पूर्व अध्यक्षहरू, पार्षदहरू, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ तथा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्षहरु, संस्थाका सदस्यहरू, विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीहरू तथा सरोकारवाला सहित करिब १७० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा संस्थाका उपाध्यक्ष सीए आनन्दराज शर्मा वाग्लेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । उद्घाटन मन्तव्यको क्रममा उनले संस्थाद्वारा वित्त तथा कर नीतिसम्बन्धीमा पेश गरिएका सुझावहरू, डिजिटलीकरण, राजस्व परिचालनको प्रभावकारिता तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएक्उानका पूर्व–बजेट सुझावहरू प्रस्तुत गरे ।
उद्घाटन सत्रपछि ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको आर्थिक विश्लेषण, टिप्पणी तथा कार्यान्वयन’ विषयक प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त सत्रको सहजीकरण संस्थाका पार्षद सीए ठाकुरप्रसाद अधिकारीले गरेका थिए । सत्रमा एकीकृत विकास अध्ययन संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समष्टिगत आर्थिक मान्यताहरू, बजेटका लक्ष्यहरू, खर्च प्राथमिकताहरू, घाटा वित्तीय व्यवस्थापनका रणनीतिहरू तथा न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च सार्वजनिक ऋण, घट्दो जनसंख्या र न्यून प्रतिव्यक्ति आयजस्ता चुनौतीहरूको समाधानका उपायहरूबारे विश्लेषण प्रस्तुत गरे ।
त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष सीए सुदर्शनराज पाण्डे तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ प्यानल सदस्यको रूपमा सहभागी भएका थिए । करका दरमा गरिएका परिवर्तन, कर विवादसम्बन्धी मुद्दामा प्रदान गरिएका छुट, अनौपचारिक क्षेत्रलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउने उपायहरू तथा समष्टिगत आर्थिक सूचकाङ्कहरूको विश्लेषण, रोजगारी सिर्जना र जलविद्युत् तथा पर्यटनजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूको प्रभावकारी उपयोगमार्फत दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
दोस्रो प्राविधिक सत्र “वित्त विधेयक २०८३ द्वारा कर कानुनहरूमा भएका परिवर्तनहरू” विषयमा केन्द्रित थियो । उक्त सत्रमा संस्थाका पार्षद सीए उमेशराज पाण्डेयले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रमुख संशोधनहरूबारे विस्तृत जानकारी दिए ।
विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागी रहेको यस कार्यक्रममा कर तथा वित्तीय सुधार, समष्टिगत आर्थिक चुनौतीहरू तथा दिगो आर्थिक विकाससम्बन्धी सार्थक छलफलद्वारा सरकार, निजी क्षेत्र तथा पेशागत सरोकारवालाबीच नीति संवादका लागि आइक्यानको महत्वपूर्ण भूमिकालाई थप सुदृढ गरेको छ ।
