हरिप्रसाद शर्मा

‘हामी निर्यातमूखी हुनुपर्छ, देशमा भएको चीज चाँहि विभिन्न राष्ट्रहरुमा हामीले एस्पोर्ट(निर्यात) गर्न पाउँ भन्ने हिसावले त्यसलाई दुई वर्षका लागि टारेका हौं । अहिले आत्मविशवास बढाउनेभन्दा पनि देशलाई पैसा चाहिएको छ । पैसा बढाउनेतिर ध्यान गएको छ हाम्रो ।’

गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभा (संसद) को रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भनेका थिए । संसदमा प्रधानमन्त्री शाहको खोजी भइरहेका बेला उक्त दिन उनी संसदमा आएर सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने गरी प्रस्तुत भए ।

जहाँ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका एक सांसदले नेपाल यसैवर्ष अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा रुपान्तरण गर्न सकिने अवसर रहेकोमा सरकारले त्यसलाई दुई वर्ष पर किन धकेलेको हो भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा उनले सरकारको ध्यान आत्मबल भन्दा पनि पैसा बढाउन र ढुकुटी भर्नेतर्फ रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले ढुकुटी भर्न पैसा चाहिएको छ, त्यसलाई बढाउन सरकार लागि परेको बताइरहँदा स्वदेशभित्रै वर्षौंदेखि अर्बौं रुपैयाँको विद्युत् महशुल बक्यौता भने अहिलेसम्म असुल हुन सकेको छैन् ।

आफ्नै ‘पोल्टा’को पैसा नदेख्ने प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शाहले विद्युत् उत्पादन, प्रसार र वितरण प्रणाली सुधार गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने संकेत गरेका थिए । उनले सरकारी ढुकुटी रित्तिँदै गएकाले पैसा आउने स्रोत बढाउन चाहिरहेका छन् । तर, वर्षौदेखि उठ्नुपर्ने अर्बौंको विद्युत् महशुल असुलीमा उनले अहिलेसम्म कुनै निर्देशन दिएका छैनन् ।

आफ्नै पोल्टाको अर्बौं पैसा नदेख्ने प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले उद्योगीलाई काखी च्याँपेको भनेर कतिपयले टिप्पणी समेत गर्ने गरेका छन् ।

विगतका सबै प्रयास बिफल

विगतमा महशुल बक्यौता उठाउन विभिन्न प्रयासहरु नभएका होइन् । लाल आयोगको प्रतिवेदनदेखि सदन, सडक र संसदीय समिति हुँदै यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलेसम्म महशुल बक्यौता उठाउन निर्देशनात्मक सुझाव र निर्णय गरे पनि ती सबै प्रयास सफल हुन सकेका छैन् ।

यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले मन्त्री बनेपछि पहिलो निर्णय ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलको बक्यौता जसरी पनि उठाउने घोषणा गरेका थिए ।

उनी मन्त्री भएका बेला उद्योगी व्यवसायीले मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेको थियो । त्यसमा सरकारले एक्येबद्धता जनाउँदै किस्ताबन्दीमा महशुल तिर्न ताकेता गर्यो । तर, उद्योगीहरुले भने पहिलो किस्तालाई धरौटीका रुपमा बुझाएको भनेर दाबी गरे । उनीहरुले मध्यमार्गी प्रस्तावअनुसार, पहिलो किस्ता बुझाएपछि पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था थियो ।

त्यतिबेला नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २८ किस्ताबन्दीमा महशुल बुझाउनुपर्ने गरी उद्योगहरुलाई निरन्तर ताकेता गर्यो । तर, उद्योगीहरुले पहिलो किस्ता बुझाए, त्यसपछि भने उनीहरुले नियमित किस्ता बुझाएनन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारबाट कुलमान बाहिरिएसँगै अहिलेसम्म यो विवादित विषयको निरुपण हुन सकेको छैन् ।

ऊर्जा मन्त्रीको मौनताले प्राधिकरणलाई अन्योल

झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यो दुई महिनाको बीचमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल बक्यौता उठाउने विषयमा लामो समय मौनता साँधे ।

बहालवाला मन्त्री नै मौन रहँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्व महशुल बक्यौता असुल गर्ने विषयमा अन्योलमा रह्यो । नियमित किस्ता नतिर्ने ३५ वटा उद्योगलाई के गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले ठोस् निर्णय गर्न सकेन् ।

महशुलबापतको किस्ता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्ने कि के गर्ने भन्ने अन्योलतामा प्राधिकरण परेको देखिन्छ । केही दिन अघि मात्रै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले महशुल बक्यौता उठाउन मन्त्रीको निर्देशन कुरिरहनु नपर्ने भन्दै निर्देशन दिएपछि यो सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ ।

नतिर्ने अडानमै उद्योगी, स्पष्ट प्रमाणको खोजी

यसैबीच उद्योगी व्यवसायीहरुले भने अहिलेसम्म पनि ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलबापतको बक्यौता तिर्न निरन्तर आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले विगत देखि नै आफुले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत अतिरिक्त विद्युत् सेवा नलिएको बताउँदै आएका छन् । विद्युत् सेवा उपयोग नगरेको अवस्थामा महशुल तिर्न बाध्य नहुने भन्दै उनीहरुले यदि साँच्चीकै विद्युत् सेवा लिएको भए त्यसकाे स्पष्ट प्रमाण र रेकर्ड उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले वर्तमान सरकारले उद्योगीलाई न्यायोचित निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएको बताए । उनले स्पष्ट प्रमाणका आधारमा उद्योगीहरु महशुल तिर्न तयार रहेको बताए ।

‘हामीले अहिलेको सरकारबाट न्यायोचित निर्णय हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं । खासगरी, प्रमाणका आधारमा उद्योगले लिएको विद्युत् सेवाको महशुल तिर्न हामी उद्योगीहरु तयार नै छौं । कुनै पनि उद्योगीले प्रमाणका आधारमा तिर्दैनौं भनेका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म ठोस् र भरपर्दो प्रमाण तथा रेकर्ड उहाँहरुले दिन सक्नुभएको छैन् ।’