‘सरकार आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ। यो लक्ष्य केवल उत्पादनको मात्र लक्ष्य नभएर आर्थिक भविष्य पनि हो,’ उनले भने, ‘यसको लक्ष्य पुरा गर्न सरकार नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउन काम गरिरहेको छ।’
उनले धेरै आयोजना जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको कारण प्रभावित हुनुपरेको बताए। ‘वातावरण संरक्षण आवश्यक छ। तर वन क्षेत्रको प्रयोग अनुमति तथा रुख कटान आदेशप्राप्त गर्न वर्षौ कुर्नुपर्ने अवस्था लगानीमैत्री हुन सक्दैन्,’ उनले भने।
प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले उत्पादन सम्पन्न भइसकेका आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँदै उनले यसमा पनि सरकारले काम गरिरहेको बताए। उनले वर्षायामको बिजुलीको आन्तरिक खपत र निर्यात बजारको अभाव नयाँ चुनौतीको रुपमा रहेको बताए।
