नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनलाई थप मजबुत बनाउन सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र उच्च व्यवस्थापकका लागि स्वघोषणा गर्नुपर्ने विवरणमा व्यापक फेरबदल गरेको छ ।

बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै अबदेखि उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक र व्यावसायिक पृष्ठभूमिबारे विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस अन्तर्गत नियुक्ति वा मनोनयनका बखत सम्बन्धित व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको सुनिश्चितता सँगै स्वदेश वा विदेशमा कुनै पनि प्रकारको फौजदारी कसुरमा संलग्न भए नभएको स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । यदि कुनै कसुरमा संलग्न भएको पाइएमा त्यसको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था समेत राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंकिङ नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरूले आफूविरुद्ध चलिरहेको कुनै पनि मुद्दा मामिला, अनुसन्धान वा न्यायिक र प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियाबारे समेत स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यसका साथै अदालत वा कुनै पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीको फैसला बमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व वा सरकारी बाँकी बक्यौता भए/नभएको र स्वदेश वा विदेशका कुनै पनि कर्जासम्बन्धी कालोसूचीमा आफ्नो नाम समावेश भए/नभएको विवरण पनि बुझाउनुपर्नेछ। विशेषगरी नेपाली नागरिकका हकमा नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहेको वा नरहेको र त्यस्तो सम्पत्तिमा आफ्नो वास्तविक स्वामित्व वा हिताधिकारी भए/नभएको विषयलाई राष्ट्र बैंकले विशेष निगरानीमा राखेको छ ।

पदाधिकारीहरूको विगतको कार्य अनुभवलाई पनि पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय बैंकले नयाँ मापदण्ड तोकेको छ । अबदेखि सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकले यसअघि संलग्न भएका संस्था, सम्हालेको जिम्मेवारी, प्राप्त गरेका पुरस्कार तथा सजायको अवस्था र कार्य सफलताका उदाहरणहरू सहितको विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यसका साथै उनीहरूको वित्तीय आचरण र संस्थासँग हुन सक्ने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे समेत सूक्ष्म अध्ययन गरिनेछ । यो व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूको नैतिक र व्यावसायिक धरातललाई थप पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले संस्थाको स्वामित्व संरचनामा समेत कडाइ गर्दै संस्थापक शेयर खरिद वा नामसारीको प्रक्रियामा नयाँ नियम लागू गरेको छ । कुल चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थापक शेयर खरिद गर्दा अब वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको विस्तृत पहिचान खुलाउनुपर्नेछ । यदि कुनै संस्थाले शेयर खरिद गर्छ भने उक्त लगानीकर्ता संस्थामा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने वास्तविक धनीको विवरण समेत अनिवार्य गरिएको छ । यो व्यवस्था विशेषगरी पूर्वाधार विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको हकमा कडाइका साथ लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।