स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपाल (एसबिएन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष ६ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।

एसबिएनका महासचिव भक्तिराम घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत गर्भनरसमक्ष धितोपत्र बजारको विकास, तरलता व्यवस्थापन र लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत परिमार्जनका लागि आग्रह गरिएको हो ।

एसबिएनले बुझाएका मुख्य सुझावहरू यस प्रकार छन्:

•  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज प्रवेश र बहिर्गमन: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दोस्रो बजारमार्फत धितोपत्र खरिद गर्न पाउने तर बिक्री गर्न कम्तीमा ६ महिना पर्खनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ । सहज प्रवेश र बहिर्गमनको व्यवस्था गर्दा बैंकहरूमा रहेको अधिक तरलता दोस्रो बजारमा लगानी भई वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत बन्ने र बजारलाई समेत टेवा पुग्ने एसबिएनको ठहर छ ।

•  मार्जिन कारोबार कर्जालाई छुट्टै वर्गीकरण: धितोपत्र दलाल कम्पनीमार्फत प्रदान गरिने मार्जिन ट्रेडिङ कर्जालाई एउटा छुट्टै प्रोडक्टको रूपमा सिर्जना गरी यसलाई सेयर धितो कर्जा (Loan Against Share) को सीमाभन्दा पृथक् राखी व्यावसायिक कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्न सुझाइएको छ ।

•  सेयर धितो कर्जाको सीमा परिमार्जन: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने सेयर धितो कर्जा वा मार्जिन प्रकृतिको कर्जालाई मूल पुँजी (Core Capital) को ४० प्रतिशतमा सीमित गर्नुको सट्टा कृषि, विपन्न वर्ग वा जलविद्युत् कर्जा जस्तै कुल कर्जा लगानी (Total Debt) को निश्चित प्रतिशतमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

•  गैर-आवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन: गैर-आवासीय नेपाली (NRN) तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने र आर्जित लाभ सहज रूपमा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

•  सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा सहज कारोबार: नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्र बैंकमार्फत जारी हुने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रहरूलाई अन्य पब्लिक कम्पनी सरह सार्वजनिक निष्कासन र नेप्सेमा सूचीकृत गरी सर्वसाधारणले सहजै किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

•  सेटलमेन्ट खाता रोक्का नगर्ने व्यवस्था: नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले अनुसन्धानका क्रममा ब्रोकर कम्पनीहरूको दैनिक कारोबार र राफसाफ हुने मुख्य बैंक खाता नै रोक्का गरिदिँदा बजारमा अन्योल र लाखौँ लगानीकर्ता मारमा परेको एसबिएनले जनाएको छ । यस समस्याको समाधानका लागि “बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली-२०८१” को दफा ६(२) लाई संशोधन गरी भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थाको सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का नहुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

ब्रोकर एशोसिएसनले बुझाएका यी सुझावहरूले आगामी मौद्रिक नीतिमा स्थान पाएमा पूँजी बजारमा गतिशीलता आउने र बजार थप परिपक्व हुने अपेक्षा गरिएको छ ।