५० युनिटको सीमा अत्यन्तै न्यून भएको र यसले विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्ने सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारलाई सीधै असर गर्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि अन्ततः अर्थमन्त्री पछि हट्न बाध्य भएका छन्। संसद्मा सांसदहरू र नागरिक समाजको चर्को दबाबकै कारण अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट भाषणमा उल्लेखित ५० युनिटको सीमालाई बढाएर १०० वा १५० युनिट पुर्याउन तयार भएको संकेत दिएका छन्। यति मात्र होइन, बजेटमा कर थपेर इन्डक्सन र ईभी गाडी प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नै नीतिको हुर्मत लिएको भन्दै आलोचना भएपछि अर्थमन्त्रीले प्रतिरक्षा गर्दै बर्खायाममा महसुल घटाएर ‘मूल्य समायोजन’ गर्ने नयाँ घोषणा गर्नुपरेको छ।
चर्को विरोधले निम्त्याएको अर्थमन्त्रीको रक्षात्मक ‘मूल्य समायोजन’
संसद्मा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको स्पष्टीकरण दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले विद्युत् क्षेत्रमा लिइएको करको व्यवस्था प्रगतिशील भएको दाबी त गरे, तर विरोधको राप सहन नसकेपछि उनी मूल्य समायोजनको कार्ड फाल्न बाध्य भए। अर्थमन्त्रीले संसद्मा स्पष्टीकरण दिँदै भनेका छन् कि करको दर ५ प्रतिशत भनिए पनि ५० प्रतिशत छुट दिइएका कारण यसको वास्तविक प्रभाव केवल ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र पर्नेछ। यसबाट उपभोक्तामाथि थपिने करिब २० देखि २२ रुपैयाँको अतिरिक्त भारलाई क्षतिपूर्ति (Compensate) गर्न सरकारले बर्खा र हिउँद अनुकूल मूल्य समायोजनको बाटो रोज्ने छ। "बर्खायाममा त नेपालमा विद्युत् छेलोखेलो भइसकेको छ। त्यसैले बर्खाको समयमा विद्युत्को मूल्य घटाएर हिउँदमा पनि हामीले न्यायोचित ढंगले अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रो मूल उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्रको औपचारिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्नु हो।" संसदमा अर्थमन्त्रीले भने। विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि सडक देखि सदनसम्म ५० युनिटको सीमामाथि चर्को विरोध नभएको भए अर्थमन्त्री न त युनिटको सिमा बढाउन तयार हुने थिए, न त बर्खायाममा मूल्य घटाएर समायोजन गर्ने लचिलो नीति नै अघि सार्ने थिए। यो पूर्णतः चौतर्फी जनदबावकै उपज हो।
ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार र ८५ अर्बको दबाब
अर्थमन्त्रीले करको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दै नेपालको विद्युत् उत्पादन बढे पनि प्रसारण र वितरण प्रणाली असाध्यै कमजोर रहेको स्वीकार गरे। ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारका लागि करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ।
-
पुराना र जीर्ण ट्रान्सफर्मरहरू ठूलो संख्यामा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने।
-
देशव्यापी रूपमा दसौँ हजार नयाँ चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गर्नुपर्ने।
-
प्रसारण लाइन सुधार गरी भोल्टेजको उतारचढाव नियन्त्रण गर्नुपर्ने।
यो लगानी जुटाउन र धनी घरानाहरू जसले बढी बिजुली खपत गर्छन्, उनीहरूबाट योगदान संकलन गर्न कर लगाइएको भए पनि विरोधका कारण अब मध्यम वर्ग (१०० देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने) लाई करमुक्त राख्न सरकार बाध्य भएको छ।
महसुल कटौतीको इतिहास: कुन युनिटको मूल्य कति पुगेको थियो?
यसअघि विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएपछि दुई पटक ऐतिहासिक रूपमा बिजुलीको महसुल दर घटाइएको इतिहास छ। वि.सं. २०७८ मंसिरदेखि लागू हुने गरी घरायसी ग्राहकको महसुल घटाइँदा गार्हस्थ्यतर्फ औसत १.०४ देखि २.८४ प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको थियो। सो समायोजनमा ५ एम्पियरको सिंगल फेज मिटर भएका र महिनामा २० युनिटसम्म मात्र बिजुली खपत गर्ने अति विपन्न घरायसी ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क पूर्ण रूपमा शून्य (निःशुल्क) गरी न्यूनतम सेवा शुल्क मात्र ३० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। सोही समयमा २१ देखि ३० युनिट खपत गर्नेका लागि प्रति युनिट ६.५० रुपैयाँ कायम गरियो भने १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्नेका लागि प्रति युनिट ९.५० रुपैयाँ (साविकको दरमा ५० पैसा कटौती) र ४०० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेका हकमा साविकको दरमा १ रुपैयाँ घटाएर प्रति युनिट ११.०० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
मंसिर २०७८ को कटौतीभन्दा अघि असार २०७७ देखि लागू हुने गरी आयोगले पहिलो पटक उपभोक्ताको महसुल दरमा औसत १० प्रतिशत कटौती गरेको थियो। सो पहिलो समायोजनमा ० देखि १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरी न्यूनतम सेवा शुल्क मात्र ३० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो भने ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्नेका लागि प्रति युनिट मात्र ३.०० रुपैयाँ कायम गरेर राहत दिइएको थियो।
विगतका यी कटौतीहरू सुखद रहे पनि नेपालमा बिजुलीको मूल्य उतारचढावको इतिहास भने निकै कष्टकर र महँगो मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको देखिन्छ। नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो र उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भएको मूल्य वृद्धि साउन २०७३ मा भएको थियो। तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले साउन २०७३ देखि लागू हुने गरी बिजुलीको महसुल दरमा औसत १८.३५ देखि १९ प्रतिशतसम्मको भारी वृद्धि गरेको थियो। त्यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण चरम आर्थिक घाटामा रहेको र भारतबाट महँगोमा बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यो अप्रिय निर्णय लिइएको थियो।
साउन २०७३ को सो ऐतिहासिक मूल्य वृद्धिपछि गार्हस्थ्यतर्फ ५ एम्पियरका ग्राहकका लागि ५१ देखि १५० युनिटसम्मको खपतमा इनर्जी शुल्क प्रति युनिट १०.०० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो भने १५१ देखि २५० युनिटसम्मको खपतमा प्रति युनिट ११.०० रुपैयाँ तोकिएको थियो। यसैगरी ४०० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेका लागि त प्रति युनिट १३.०० रुपैयाँ सम्मको चर्को मूल्य निर्धारण गरेर सर्वसाधारणमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिएको थियो। साउन २०७३ को मूल्य वृद्धि हुनुअघि भदौ २०६९ मा पनि औसत २० प्रतिशतले महसुल बढाइएको थियो। वि.सं. २०५८ देखि २०६९ सम्म करिब ११ वर्षसम्म महसुल स्थिर रहेका कारण २०६९ सालमा एकै पटक ठूलो दरमा मूल्य बढाएर प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी कम गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
जनदबावको जित कि नीतिगत विचलन ?
नेपालको विद्युत् महसुलको यो फेहरिस्तले के देखाउँछ भने, जब-जब सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले वित्तीय संकट टार्न सजिलो बाटोका रूपमा बिजुलीको मूल्य बढाउन वा कर थप्न खोज्छन्, तब-तब चौतर्फी विरोध सामना गर्नुपर्छ।
यस पटक पनि ५० युनिट माथिको खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने अदूरदर्शी निर्णयको संसद् र सडकमा कडा प्रतिरोध भयो। सोही चर्को विरोधको रापका कारण अर्थमन्त्री कर छुटको सीमालाई १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्याउन र बर्खायाममा महसुल घटाएर ‘मूल्य समायोजन’ को नयाँ कार्ड खेल्न बाध्य भए।
नेपालमा आन्तरिक रूपमा उत्पादित बिजुली खपत बढाउनु राष्ट्रिय हितमा छ। तर, पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत जुटाउने नाममा भान्सा महँगो बनाउने सरकारी नीति सधैँ प्रत्युत्पादक बन्दै आएको छ। संसद्मा भएको विरोधले अर्थमन्त्रीलाई जुन लचिलोपन र मूल्य समायोजनको बाटोमा डोर्याएको छ। यसलाई अब भाषणमा मात्र सीमित नगरी आगामी साउन १ गतेभित्रै व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक छ। जसले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रको आधुनिकीकरण पनि होस् र आम उपभोक्ताको थाप्लोमा थप आर्थिक भार पनि नपरोस्।
