सुवास निरौला 

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकाय 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' (एफएटीएफ) ले नेपाललाई फेरि पनि खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मै यथावत् राखेको छ। 

फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपालको प्रगति सकारात्मक दिशामा अघि बढेको स्वीकार गरे पनि रणनीतिक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा समाधान नभएको भन्दै ‘उच्च निगरानीमा रहेका देशहरू’ को सूचीमा निरन्तरता दिएको हो।

पेरिस बैठक र यसको छोटो निष्कर्ष

फ्रान्सको पेरिसमा जुन १७ देखि १९, २०२६ सम्म एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठक सम्पन्न भएको थियो। मेक्सिकी नागरिक एलिसा डे आन्डा माड्राजोको अध्यक्षतामा भएको यो नै यस कार्यकालको अन्तिम बैठक हो। बैठकमा विश्वभरका २०० भन्दा बढी क्षेत्राधिकार र पर्यवेक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो। जहाँ विश्वव्यापी वित्तीय अखण्डता र सुरक्षाका चुनौतीहरूमाथि गहन छलफल भयो।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न विभिन्न रणनीतिक निर्णयहरू लिनुका साथै मानवीय सहायता र आधारभूत आवश्यकताहरूका लागि गरिने वित्तीय कारोबारमा अवरोध नआओस् भन्नका लागि आफ्ना मापदण्डहरूमा परिमार्जन समेत गरेको छ। यसका साथै, बैठकले सार्वजनिक-निजी साझेदारी र वित्तीय सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाहरू स्वीकृत गर्दै प्रविधिको दुरुपयोग र भर्चुअल सम्पत्ति (क्रिप्टोकरेन्सी) बाट हुने वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा जोड दिएको छ।

खैरो सूचीमा नेपाल यथावत्

नेपाललाई एफएटीएफले सन् २०२५ को फेब्रुअरी २१ मा खैरो सूचीमा राखेको थियो। त्यसयता नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध नियामक निकायहरूले तोकिएको कार्ययोजना बमोजिम सुधारका प्रयासहरू गर्दै आएका छन्।

यस पटकको पेरिस बैठकमा नेपालले गरेको प्रगतिको समीक्षा गरिएको थियो। एफएटीएफले आफ्नो अद्यावधिक प्रतिवेदनमा नेपालको प्रयासलाई केही हदसम्म स्वागत गरेको छ। "फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालले आफ्नो एएमएल/सीएफटी (AML/CFT) प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन एफएटीएफ र एपिजी (APG) सँग सहकार्य गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेयता, नेपालले आतंकवादी वित्तपोषण र आम विनाशका हतियारको प्रसारमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीमा रहेका प्राविधिक कमजोरीहरू सम्बोधन गर्दै आफ्नो ढाँचा सुधार गर्न केही सकारात्मक कदमहरू चालेको छ।" एफएटीएफले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यद्यपि, यी कदमहरू खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन पर्याप्त नभएकाले नेपाललाई अझै पनि 'जुरिसडिक्सन्स अन्डर इन्क्रिज्ड मनिटरिङ' (खैरो सूची) मै कायम राखिएको हो। हाल विश्वका २२ वटा देशहरू यस सूचीमा रहेका छन्, जसमा नेपाल पनि एक हो।

सूचीबाट उम्कन नसक्नुका कारणहरू

नेपाल खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन नसक्नुको मुख्य कारण एफएटीएफले दिएको कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो। एफएटीएफको क्षेत्रीय निकाय 'एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ' (एपिजी) ले जनवरी २०२६ मा गरेको स्थलगत समीक्षा प्रतिवेदनका आधारमा नेपालको मूल्याङ्कन गरिएको थियो।

मूल्याङ्कन अनुसार नेपाललाई दिइएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये केवल ९ वटा बुँदामा मात्र अर्थपूर्ण सुधार भएको पाइएको छ। बाँकी ६ वटा बुँदाहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिएको छ। विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा देखिएको गम्भीर संकट र अपारदर्शी कारोबार, क्यासिनो क्षेत्रको फितलो नियमन, घरजग्गा र बहुमूल्य धातु कारोबारमा अनुगमनको कमी, र मुलुकमा बढ्दै गएको अवैध हुन्डी कारोबारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल यस सूचीमै रहन बाध्य भएको हो।

यसै सन्दर्भमा, नेपालको संसदमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी सुधारका विषयहरूमा व्यापक छलफल भएको छ। जुन १९ मै नेपालको राष्ट्रिय सभाले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। "यो कदम देशलाई वित्तीय पारदर्शिताको दिशामा लैजान र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउन अपरिहार्य छ। कानुनी सुधार समयमै नगरे नेपाल खैरो सूचीबाट कालो सूचीमा पर्ने जोखिम थियो।"  बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए। यस आधिकारिक भनाइले पनि नेपालमा नीतिगत सुधारहरू तीव्र पारिए पनि कार्यान्वयन र व्यवहारिक प्रदर्शनका पाटोमा अझै ठूलो खाडल रहेको कुरा स्पष्ट पार्छ।

नेपालले सुधार गर्नुपर्ने ६ वटा रणनीतिक क्षेत्रहरू (सुझावहरू)

एफएटीएफले नेपाललाई खैरो सूचीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि ६ वटा विशिष्ट क्षेत्रहरूमा तत्काल सुधार गर्न र सोको ठोस नतिजा देखाउन स्पष्ट कार्ययोजना तोकेको छ। 

जोखिमको बुझाइमा सुधार: सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणका मुख्य र उदीयमान जोखिमहरूको पहिचान र बुझाइलाई थप परिपक्व र सुदृढ बनाउने।
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण: वाणिज्य बैंकहरू, बढी जोखिमयुक्त सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा बहुमूल्य पत्थर व्यवसायी र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिमको मात्रा हेरेर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।
 अवैध हुन्डी कारोबारको नियन्त्रण: वैध वित्तीय पहुँच वा वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुग्ने गरी, ठूला स्तरका गैरकानुनी हुन्डी तथा अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा स्थानान्तरण गर्ने (MVTS) नेटवर्कहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि कडा कारबाही चलाएको प्रमाण देखाउने।
निकायगत क्षमता र समन्वयको विकास: सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएका सम्बद्ध निकायहरूको क्षमता बढाउने र उनीहरूबीचको आपसी समन्वय तथा सूचना आदानप्रदान प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने।
अनुसन्धान र अभियोजनको संख्यामा वृद्धि: सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर (अभियोजन) गर्ने दरमा गुणात्मक र मापनयोग्य सुधार ल्याएको पुष्टि गर्ने।
अपराधजन्य सम्पत्तिको रोक्का र जफत: जोखिमको प्रोफाइल अनुसार अपराधबाट सिर्जित वा अपराधमा प्रयोग भएका सम्पत्ति र साधनहरूको खोजी गर्ने, पहिचान गर्ने, रोक्का राख्ने, जफत गर्ने र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याएको व्यावहारिक नतिजा देखाउने।

यसपटकको बैठकबाट हटाइएका र थपिएका देशहरू

यसपटक पेरिसमा सम्पन्न प्लेनरी बैठकले केही मुलुकहरूको प्रणालीमा भएको प्रगतिलाई कदर गर्दै खैरो सूचीबाट हटाएको छ भने केही नयाँ मुलुकहरूलाई सूचीमा थप गरिएको छ।

• सूचीबाट हटाइएका देशहरू: एफएटीएफले सफल स्थलगत अध्ययन (On-site visit) पश्चात अल्जेरिया र नामिबियालाई खैरो सूचीबाट पूर्ण रूपमा हटाएको घोषणा गरेको छ। यी दुई देशले आफ्ना तोकिएका कार्ययोजनाहरू तोकिएको समयसीमा भित्रै सफलतापूर्वक पूरा गरेको र प्रणालीगत सुधार गरेकाले निगरानीबाट मुक्त गरिएको हो।

• सूचीमा थपिएका देशहरू: यसै बैठकबाट बोस्निया र हर्जगोभिना तथा इराकलाई खैरो सूचीमा नयाँ सदस्यका रूपमा थपिएको छ। यी दुवै देशले आ-आफ्ना रणनीतिक कमजोरीहरू सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एफएटीएफको कार्ययोजना स्वीकार गरेका छन्।

 चुनौती

नेपाल पुनः खैरो सूचीमै यथावत् रहनुले देशको वित्तीय विश्वसनीयतामा केही नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारको लागत बढाउनुका साथै विदेशी लगानी आकर्षण र वैदेशिक सहायता परिचालनमा केही जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ। तर, सरकार र नियामक निकायहरूले पछिल्लो समय देखाएको तत्परता र संसद्‍बाट पारित भएका अध्यादेशहरूले आगामी समीक्षा बैठकहरूमा नेपाल खैरो सूचीबाट बाहिरिने सम्भावनालाई अझै जीवितै छ।