नेपालको गैरसरकारी (निजी तथा सामुदायिक) शैक्षिक क्षेत्रमा चरम भौगोलिक असन्तुलन र पूँजीको तीव्र केन्द्रीकरण रहेको तथ्य सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ। 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (NSO) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण, २०८०/८१’ को अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार यस क्षेत्रमा रहेको कुल ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ स्थिर सम्पत्तिमध्ये करिब ४२ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशमा मात्रै थुप्रिएको छ भने कर्णाली प्रदेश केवल १.७ प्रतिशत सम्पत्तिमा खुम्चिन बाध्य भएको छ। 

संघीयता लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि मुलुकको शैक्षिक पूर्वाधार, लगानी र उत्पादनको ठूलो हिस्सा संघीय राजधानी समेटिएको बागमती प्रदेशमै केन्द्रित हुँदा अन्य प्रदेशहरू, विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम, निजी शैक्षिक लगानीको दृष्टिकोणले चरम उपेक्षामा परेका छन्।

पूँजी र मूल्य अभिवृद्धिमा बागमतीको दबदबा

प्रतिवेदन अनुसार नेपालभर सञ्चालित कुल १० हजार ४११ गैरसरकारी शिक्षण संस्थाहरूमध्ये २,९०३ वटा (२८ प्रतिशत) बागमती प्रदेशमा मात्रै छन्।  संख्यात्मक केन्द्रीकरण मात्र होइन, वित्तीय क्षेत्रमा बागमतीको एकाधिकार अझ भयावह देखिन्छ।

मुलुकभरका गैरसरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा रहेको कुल ३ खर्ब ९ अर्ब २१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको स्थिर सम्पत्ति (Gross Fixed Assets) मध्ये बागमती प्रदेश एक्लैको हिस्सा १ खर्ब २८ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ (४१.६ प्रतिशत) रहेको छ।  यसको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित निजी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूसँग जम्मा ५ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ (१.७ प्रतिशत) मात्र स्थिर सम्पत्ति छ। 

आर्थिक मूल्य अभिवृद्धिका हिसाबले पनि बागमती प्रदेश नै अगाडि छ। यो क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा गर्ने कुल १ खर्ब ६० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि (Gross Value Added - GVA) मध्ये झन्डै ४४.३ प्रतिशत अर्थात् ७० अर्ब ९४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बागमतीले मात्र योगदान गर्छ।  कर्णाली प्रदेशको योगदान भने केवल ३ अर्ब ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (१.९ प्रतिशत) मात्र सीमित छ। 

चर्को शुल्कको केन्द्र बागमती, सुदूरपश्चिम र कर्णाली सस्तो

प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको शैक्षिक शुल्क र सञ्चालन खर्चमा पनि ठूलो खाडल देखाएको छ। मुलुकभर गैरसरकारी विद्यालय तथा कलेजहरूमा प्रतिविद्यार्थी मासिक औसत शुल्क ३,३०४ रुपैयाँ रहेको छ। 

तर, बागमती प्रदेश मासिक औसत ५,१७६ रुपैयाँ शुल्कका साथ मुलुककै सबैभन्दा महँगो प्रदेश साबित भएको छ। [15] यो शुल्क सुदूरपश्चिम प्रदेशको औसत शुल्क (२,०६७ रुपैयाँ) को तुलनामा साढे दुई गुणा बढी हो।  सुदूरपश्चिमपछि कर्णाली प्रदेश मासिक औसत २,३०७ रुपैयाँ शुल्कका साथ दोस्रो सस्तो प्रदेशका रूपमा रहेको छ। 

विधागत आधारमा हेर्दा विद्यालय स्तरको तुलनामा उच्च र प्राविधिक शिक्षा अत्यधिक महँगो छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा (NSIC 8522) को मासिक औसत शुल्क ११,४९८ रुपैयाँ छ भने उच्च शिक्षाको मासिक औसत शुल्क ५,८१४ रुपैयाँ रहेको छ।  यसको विपरीत पूर्व-प्राथमिक तथा आधारभूत तहको औसत शुल्क केवल २,३४१ रुपैयाँ मात्र छ। 

पारिश्रमिक र रोजगारीमा पनि ठूलो विभेद

भौगोलिक केन्द्रीकरणको प्रत्यक्ष असर शिक्षक तथा कर्मचारीको रोजगारी र पारिश्रमिकमा परेको छ। यस क्षेत्रमा आबद्ध कुल ३ लाख ११ हजार ५१६ जनशक्तिमध्ये १ लाख १९ हजार १९१ जना (३८.२ प्रतिशत) बागमती प्रदेशमै कार्यरत छन् भने कर्णालीमा केवल ७ हजार ७५९ जना (२.४ प्रतिशत) मात्र आबद्ध छन्। 

कर्मचारीहरूले पाउने पारिश्रमिकमा पनि भौगोलिक विभेद स्पष्ट देखिन्छ। गैरसरकारी शिक्षण संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय औसत मासिक तलब १६,३२५ रुपैयाँ छ।  बागमती प्रदेशमा औसत मासिक तलब १९,६७८ रुपैयाँ रहँदा सुदूरपश्चिममा कर्मचारीहरूले मासिक औसत १३,४४९ रुपैयाँ र मधेश प्रदेशमा १३,५१४ रुपैयाँ मात्र पाउँछन्।  यही न्यून पारिश्रमिक र वित्तीय कमजोरीका कारण दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूले दक्ष र अनुभवी शिक्षकहरू टिकाइराख्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

शिक्षा नीति र सरकारी नियमन नै निजी क्षेत्रको ‘मरण’

सर्वेक्षणमा समेटिएका १ हजार ६४२ वटा संस्थाहरूको खुला प्रतिक्रिया (Subjective Feedback) अनुसार उनीहरूका लागि आर्थिक संकटभन्दा पनि राज्यको शिक्षा नीति र सरकारी नियमन सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ। 

सर्वेक्षणमा सहभागी कुल संस्थाहरूमध्ये ७०.८ प्रतिशतले ‘शिक्षा नीति र सरकारी नियमन’ लाई आफ्नो मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याएका छन्। यसको तुलनामा ‘वित्तीय दिगोपन र आर्थिक संकट’ लाई दोस्रो समस्या (४२.३ प्रतिशत) का रूपमा लिइएको छ। 

अस्थिर शिक्षा नीति, ऐन निर्माणमा सरकारी ढिलासुस्ती, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी द्वन्द्व, दोहोरो दर्ता र करको चर्को भारका कारण निजी क्षेत्र लगानी सुरक्षालाई लिएर सशंकित बनेको छ।  यसबाहेक, २७.५ प्रतिशत संस्थाले विद्यार्थी भर्ना तथा ड्रपआउट र २३.५ प्रतिशतले पूर्वाधारको कमीलाई आफ्नो मुख्य चुनौती मानेका छन्। 

निजी कम्पनीकै रूपमा शिक्षाको व्यापार

नेपालको गैरसरकारी शिक्षा प्रणाली तीव्र रूपमा व्यापारीकरणतर्फ धकेलिएको तथ्य पनि स्वामित्वको ढाँचाले देखाउँछ। कुल १० हजार ४११ संस्थाहरूमध्ये ५२.१ प्रतिशत (५,४२१ वटा) संस्थाहरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई सञ्चालित छन्। 

त्यस्तै, व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरू २०.८ प्रतिशत, साझेदारीमा आधारित १४.८ प्रतिशत, गुठी (पब्लिक/प्राइभेट ट्रस्ट) ७.२ प्रतिशत र स्थानीय समुदायद्वारा सञ्चालित सामुदायिक कलेज तथा विद्यालय केवल ५.२ प्रतिशत मात्र रहेका छन्।  यसले देखाउँछ कि नेपालको विद्यालय र उच्च शिक्षाको ठूलो भार गैर-नाफामूलक संस्थाहरूको नभई सोझै नाफा आर्जन गर्ने व्यावसायिक कम्पनीहरूको काँधमा छ। 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको यो पहिलो विस्तृत सर्वेक्षणले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको सबल आर्थिक पाटो त देखाउँछ, तर यसले निम्त्याएको गम्भीर क्षेत्रीय र पूँजीगत खाडललाई पनि उजागर गर्छ। राज्यले एकातिर सुदूरपश्चिम र कर्णाली जस्ता क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउन विशेष सहुलियत दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा नीतिमा रहेको अन्योलता चिर्दै लगानीमैत्री तर बलियो नियमन प्रणाली स्थापना गर्न ढिला भइसकेको छ।