मेरो लगानी टिम

पहिलो भागमा हामीले के उजागर गरेका थियौँ ?

ठमेलस्थित छायाँदेवी कम्प्लेक्स (छायाँ सेन्टर) को जग्गा प्राप्ति र यसको प्रशासनिक वैधानिकताका प्रमाणहरू हामीले खोज शृङ्खलाको पहिलो भागमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। सरकारी अभिलेख, मालपोत स्रेस्ता र अदालतका पुराना अन्तिम आदेशहरूका आधारमा हामीले यो प्रमाणित गरेका थियौँ कि छायाँ सेन्टर राज्यले जारी गरेको वैधानिक लालपुर्जालाई विश्वास गरेर खरिद गरिएको जग्गामा बनेको संरचना हो। यस परियोजनाले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको 'प्लानिंग पर्मिट', विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृत 'ईआईए (EIA) प्रतिवेदन', काठमाडौँ महानगरपालिकाको 'नक्सा पास तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र' र पर्यटन विभागको 'पाँचतारे होटल वर्गीकरण प्रमाणपत्र' सहित राज्यका झण्डै २५ वटा निकायहरूबाट विधिवत अनुमति प्राप्त गरेको छ। यसका अतिरिक्त, जग्गाको वास्तविक धनी "सिंहसार्थ बाहु गरुड भगवान बहाल गुठी" आफैँले वि.सं. २०६२ मा भएको अदालती मिलापत्र स्वीकार गर्दै वि.सं. २०७७ सालमा जग्गामा आफ्नो कुनै दाबी वा विवाद नरहेको भनी छायाँदेवी कम्प्लेक्सलाई लिखित रूपमै 'क्लिन चिट' दिइसकेको प्रमाण समेत हामीले पहिलो भागमा सार्वजनिक गरेका थियौँ।

पहिलो भागमा हामीले परियोजनाको वैधानिकताका यिनै अकाट्य तथ्यहरू उजागर गरेका थियौँ। अब यस दोस्रो भागमा, हामी छायाँ सेन्टरलाई कसरी विगत एक दशकदेखि सर्वोच्च अदालतको चक्रव्यूहमा अल्झाइयो, र फैसला आउने अन्तिम क्षणमा कसरी एउटा सुनियोजित 'अडियो प्रपञ्च' रचेर न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरियो भन्ने भित्री खेलहरूको पर्दाफास गर्दै छौँ।                                                                        ....................

                    कुनै पनि लोकतान्त्रिक र कानुनी शासन भएको मुलुकमा विवादको अन्तिम निरुपण अदालतबाट हुन्छ र अदालतको फैसलालाई सबैले शिरोधार्य गर्नुपर्छ। तर, जब अदालतले फैसला सुनाउने अन्तिम दिनलाई नै लक्षित गरेर प्रायोजित प्रपञ्चहरू रचिन्छन्, न्याय निरुपण गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरिन्छ र न्यायलाई सडक वा सामाजिक सञ्जालको भीडले निर्देशित गर्न खोज्छ। तब व्यावसायिक लगानी मात्र होइन, सिंगो न्यायपालिका र कानुनी राज्यको जग नै संकटमा पर्छ।

ठमेलको अमृत मार्गमा अवस्थित, बहुअर्बको लगानीमा निर्माण भएको छायाँ सेन्टर अहिले यही गम्भीर रणनीतिको चक्रव्यूहमा फसेको छ।

सर्वोच्चको १० वर्षे चक्रव्यूह: तारिख, स्थगन र 'हेर्न नभ्याइने' को अनन्त लुप

छायाँदेवी कम्प्लेक्सका विरुद्धमा सडक र सामाजिक सञ्जालमा जतिसुकै भ्रमपूर्ण भाष्यहरू निर्माण गरिए पनि यसको कानुनी इतिहासले निर्माण पक्षको बलियो वैधानिकतालाई पटक-पटक पुष्टि गरेको छ।

• वि.सं. २०७१ मंसिर २५ गते: काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भागवतनसिंह प्रधान लगायतको दाबीलाई खारेज गर्दै छायाँदेवी कम्प्लेक्सको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

• वि.सं. २०७१ फागुन १० गते: तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला, सरकारी दस्ताबेज र कानुनका आधारमा सो फैसलालाई सदर गर्दै छायाँदेवीको वैधानिकतालाई कानुनी रूपमा पुनः अनुमोदन गरिदिएको थियो।

पुनरावेदन अदालतको फैसला विरुद्ध विपक्षीहरू वि.सं. २०७१ सालमै सर्वोच्च अदालत पुगे। सामान्यतया, तल्लो दुई तहका अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा निरुपण गरिसकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले छिटो निकास दिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर, छायाँ सेन्टरको हकमा सर्वोच्च अदालत एउटा यस्तो चक्रव्यूह बन्यो, जहाँ मुद्दा कहिल्यै टुङ्गो नलाग्ने गरी अल्झिरह्यो।

विगत एक दशक (१० वर्ष) को अवधिमा छायाँ सेन्टरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौँ पटक पेसीमा चढ्यो। तर, हरेक पटक कि त "हेर्न नमिल्ने" सूचीमा पारियो, कि त "हेर्न नभ्याइने" भन्दै स्थगित गरियो। बहुअर्बको स्वदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटल र सयौँ व्यवसायीहरूको भविष्य जोडिएको यति संवेदनशील मुद्दालाई यसरी वर्षौसम्म अल्झाएर राख्नु आफैँमा लगानीकर्ताहरूमाथिको ठूलो मानसिक र वित्तीय उत्पीडन थियो। यो कानुनी ढिलासुस्तीले एकातिर व्यवसायीहरूको बैंकको ब्याज र सञ्चालन खर्च बढाइरह्यो भने अर्कोतिर विपक्षीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा कम्प्लेक्सविरुद्ध भ्रम फैलाउने र "यो भवन अवैध हो" भन्दै मिडियाबाजी गर्ने प्रशस्त समय र मौका दियो।

२०८१ पुस ४ को सुनियोजित 'अडियो काण्ड' र न्याय निरुपणमा अवरोध

सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँको पर्खाइपछि अन्ततः यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको घडी नजिक आइपुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टंकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा छायाँदेवी कम्प्लेक्सको मुद्दा सुनुवाइको सूचीमा चढेको थियो। लामो बहस र प्रमाणहरूको जाँचबुझपछि वि.सं. २०८१ साल पुस ४ गते बिहीबार यस मुद्दाको अन्तिम न्याय निरुपण (फैसला) हुने प्रबल सम्भावना थियो।

तर, अदालतको निर्णय आउनु ठीक अगाडि न्याय सम्पादनको इतिहासमै एउटा अत्यन्तै लज्जास्पद र प्रायोजित प्रपञ्च रचियो:

• पेसी सूची सार्वजनिक हुनासाथ षड्यन्त्रको सुरुवात: पुस ४ गते बिहान साढे १० बजे सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी सूची सार्वजनिक भयो। पेसी सूची सार्वजनिक भएको केही समयमै युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा हिन्दी भाषामा रेकर्ड गरिएको एउटा विवादास्पद अडियो भाइरल बनाइयो।

• अडियोमा लगाइएका गम्भीर र बनावटी आरोपहरू: उक्त अडियोमा छायाँदेवी कम्प्लेक्सका तर्फबाट पृथ्वीबहादुर पाण्डेले मुद्दा जित्नका लागि न्यायाधीशहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ घुस खुवाएको र फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने तयारी गरिरहेको भनी गम्भीर र झुठा आरोपहरू लगाइएको थियो। अडियोमा सुनुवाइ गरिरहेका इजलासका न्यायाधीशहरूको मानमर्दन मात्र गरिएको थिएन, बरु एक महिला न्यायाधीशको पारिवारिक संवेदनशील अवस्था (श्रीमानको क्यान्सरको उपचार) लाई समेत जोडेर अत्यन्तै तल्लो स्तरको लाञ्छना लगाइएको थियो।

• बाँकी न्यायाधीशहरूको मोबाइलमा समेत अडियो पठाउनुको नियत: उक्त भाइरल अडियो इजलासका न्यायाधीशहरूको मात्र होइन्, सर्वोच्च अदालतका अन्य बाँकी न्यायाधीशहरूको मोबाइल नम्बरमा समेत ह्वाट्सएप र भाइबर मार्फत योजनाबद्ध रूपमा पठाइएको थियो। यसको एकमात्र स्पष्ट उद्देश्य थियो– न्यायाधीशहरूलाई मानसिक रूपमा त्रसित बनाउनु, उनीहरूको साख गिराउनु, र कुनै पनि हालतमा पुस ४ गते फैसला हुन नदिनु।

न्यायाधीशहरूलाई विवादमा तान्ने र न्याय निरुपण गर्न डराउने वातावरण सिर्जना गर्ने यो गतिविधि नेपालको न्यायिक इतिहासमा सङ्गठित रूपमा खेलिएको एउटा खतरनाक खेल थियो।

'पूर्ण इजलास' मा धकेलिएको न्याय र सुनियोजित रणनीतिको जित

यस्तो गम्भीर र प्रायोजित आरोप लागेपछि इजलासका न्यायाधीशहरूका लागि फैसला सुनाउनु नैतिक रूपमा कठिन बनाइयो। यदि उनीहरूले तथ्य र कानुनी प्रमाणका आधारमा छायाँदेवी कम्प्लेक्सको पक्षमा फैसला सुनाएको भए पनि, सडक र सामाजिक सञ्जालको भीडले "घुस खाएर फैसला गरियो" भन्दै न्यायाधीशहरूको चरित्रहत्या गर्ने निश्चित थियो।

यही डर र दबाबका कारण अदालतले पुस ४ गते निर्णय लिन सकेन। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टंकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले यस मुद्दाको गम्भीरता र न्याय सम्पादनमा सिर्जना गरिएको अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै मुद्दालाई 'पूर्ण इजलास' (Full Bench) मा पठाउने आदेश दियो।

यो आदेश हुनु नै छायाँ सेन्टरको विरुद्धमा भ्रम फैलाउने र मुद्दालाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन चाहने गिरोहको ठूलो रणनीतिक जित थियो। 

किनभने:

• पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउनुको अर्थ अब फेरि सुरुदेखि नयाँ न्यायाधीशहरूको इजलास गठन हुनुपर्नेछ, फेरि लामो बहस चल्नेछ, र फैसला आउन फेरि महिनौँ वा वर्षौँ लाग्न सक्छ।

• फैसला आउने पूर्वसन्ध्यामा एउटा नियोजित नाटक रचेर मुद्दालाई फेरि अर्को कानुनी अन्योलमा धकेल्न विरोधीहरू सफल भए।

यो घटनाले के देखाउँछ भने, नेपालमा व्यावसायिक लगानी मात्र होइन, न्याय दिने न्यायाधीशहरू आफैँ पनि सामाजिक सञ्जालको भीडतन्त्र र प्रायोजित प्रचारबाजीको कति ठूलो आतङ्कमुनि काम गर्न बाध्य छन्।

'मिडिया ट्रायल' र बाहिरिया अभियन्ताहरूको मनोवैज्ञानिक आतङ्क

छायाँदेवी कम्प्लेक्सका विरुद्ध सञ्चालित आन्दोलन र विरोधलाई नजिकबाट नियाल्दा एउटा निकै रोचक तथ्य फेला पर्छ। जति पनि अभद्र विरोध, सामाजिक सञ्जालमा गरिएका आक्रामक प्रचार र कम्प्लेक्स भत्काउनुपर्ने मागहरू छन्, ती सबै ठमेल बाहिरका कतिपय अभियन्ता र स्वार्थ समूहहरूबाट भइरहेका छन्।

• स्थानीय गुठियार र सरोकारवालाहरू सन्तुष्ट: अघिल्लो भागमा उल्लेख गरिएझैँ, जग्गाको वास्तविक हकवाला "भगवान बहाल गुठी" ले वि.सं. २०६२ को अदालती मिलापत्र र वि.सं. २०७७ को आधिकारिक पत्र मार्फत जग्गामा आफ्नो कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। ठमेलका स्थानीय रैथाने बासिन्दाहरू कम्प्लेक्सले ठमेलको पर्यटकीय स्तर सुधारेको र स्थानीय मन्दिरको संरक्षणमा मद्दत पुर्‍याएकोमा खुसी छन्।

• प्रायोजित भीडको आक्रमण: तर, ठमेल बाहिरका केही मानिसहरूले कानुनी तथ्य र अदालतका पुराना आदेशहरूलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्दै टिकटक, फेसबुक र युट्युबमार्फत छायाँ सेन्टरका लगानीकर्ताहरूलाई "अपराधी" को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अदालत वरपर नाराबाजी गर्ने, न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिने र मिडिया ट्रायल गर्ने यो गतिविधि वास्तवमा सम्पदा संरक्षणका लागि होइन, बरु सस्तो लोकप्रियता कमाउने वा व्यावसायिक घरानाहरूलाई ब्ल्याकमेल गर्ने नियतबाट प्रेरित देखिन्छ।

यो मनोवैज्ञानिक आतङ्कका कारण छायाँ सेन्टरमा पसल चलाएर बसेका १५० भन्दा बढी साना व्यवसायीहरू डराएका छन्। उनीहरूले लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरेर पसल खोलेका छन्, तर बाहिर हुने विरोध प्रदर्शन र अदालती अन्योलका कारण कतिपय ग्राहकहरू आउन डराउने र आफ्नो लगानी डुब्ने चिन्तामा उनीहरू रातदिन छटपटाइरहेका छन्।

समृद्धि र लगानीमैत्री वातावरणको सरकारी नारामा लागेको ठूलो धक्का

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दछ। तर, विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्नुअघि यहाँको 'सोभरेन रिस्क' (Sovereign Risk) र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा (Protection of Private Property) को अवस्था कस्तो छ भनी विस्तृत अध्ययन गर्छन्।

छायाँदेवी कम्प्लेक्सको यो अदालती र सामाजिक विवादले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निकै नकारात्मक सन्देश दिएको छ। छायाँ सेन्टरभित्र विश्वकै प्रतिष्ठित चेन होटल ब्रान्ड 'म्यारियट' अन्तर्गतको 'एलफ्ट होटल' (Aloft Kathmandu Thamel) सञ्चालनमा छ। एउटा बहुराष्ट्रिय होटल ब्रान्ड नेपालमा सञ्चालन भइरहँदा, राज्यको लालपुर्जा र अदालतको मिलापत्रलाई समेत लत्याएर वर्षौँसम्म परियोजनालाई विवादमा तान्ने र बदनाम गर्ने प्रयास गरिँदा यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा कति ठूलो धक्का पुर्‍याएको होला?

यदि राज्य आफैँले लालपुर्जा जारी गर्छ, महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्छ, वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्छ, तर पछि सामाजिक सञ्जालको भीडले वा सुनियोजित अडियो प्रपञ्चले त्यसलाई अवैध भन्छ र अदालतले पनि दशकौँसम्म फैसला नगरी अनिश्चिततामा राख्छ भने, नेपालमा कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्ने हिम्मत कसरी गर्न सक्छ ?

                               ............................

ठमेलको छायाँदेवी कम्प्लेक्स विवाद केवल एउटा पर्यटकीय भवन जोगाउने वा भत्काउने मुद्दा मात्र होइन। यो त नेपालमा विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निजी लगानीको संवैधानिक अधिकार जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने गम्भीर परीक्षा हो।

विगतका दुई तहका अदालतले गरेको फैसला र स्थानीय गुठीको सहमतिलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै, एउटा भाइरल अडियो प्रपञ्चको सहारा लिएर बहुअर्बको वैधानिक लगानीलाई फेरि चक्रव्यूहमा धकेल्ने यो प्रवृत्ति देशकै कानुनी शासनका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो। यदि अदालतले तथ्य र प्रमाणका आधारमा बिना कुनै भय अन्तिम फैसला सुनाउन सकेन भने, यसले नेपालको न्याय प्रणाली र देशकै आर्थिक भविष्यलाई निकै गम्भीर र कहिल्यै निको नहुने क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ।