१७ अर्बबाट २० अर्ब नाघ्यो बिजुली निर्यात: स्वदेशी उद्योगलाई बिजुली नदिई भारत पठाउने काम कति जायज?

Jun 24, 2026 05:32 PM Merolagani



हरिप्रसाद शर्मा

पछिल्लो समय मुलुकभित्र विद्युत् उत्पादन बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिब ४२०० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिइसकेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्त्यसम्म ४५ सय मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष औसतमा एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइरहेको हुन्छ ।

लक्ष्यको आधा बिजुली उत्पादन हुँदै गर्दा पनि यतिबेला स्वदेशको माग अनुसारको छेलोखेलो पुग्ने बिजुली छ । तर, हिउँदयाममा खोलामा पानीको सतह घट्ने कारण केही अपुग पनि हुने गरेको छ । अर्थात, अहिले पनि हिउँदयामका बेला माग अनुसार बिजुली अपुग हुने गरेको छ । अपुग हुने बिजुली सरकारले भारतबाट आयात गरेर परिपूर्ति गर्दै आएको छ ।

नेपालमा अहिले बिहान र बेलुकाको ‘पिक आवर’ मा २२ सय देखि अधिकतम २५  सय मेगावाटको विद्युत खपत हुने गरेको छ । त्यसबाहेक अरु बेला भने विद्युत् खपत कम नै हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहँदा आन्तरिक खपत बढाउने कि निर्यातमा नै जोड दिने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरु भने स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक खपतमा नै हु्नुपर्ने तर्क गर्छन् । तर, सरकार भने खपत बढाउने र बचत भएको बिजुली निर्यात नै गर्नुपर्छ भन्ने दिशातर्फ अघि बढेको देखिन्छ ।

सरकारले बिजुलीको आन्तरिक खपतलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै बचत भएको बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) नेपालका अध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् । ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता त बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउनु नै हु्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ खपत भएर बचत भएको वा बर्खायामा खेर जाने बिजुली निर्यात नै गर्नुपर्छ ।’ बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यात नै गर्न पूर्वाधार संरचनालाई बलियो र दिगो बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै, ऊर्जाविज्ञ सुर्यप्रसाद अधिकारी पनि पहिला आन्तरिक खपत बढाउन पूर्वाधार संरचनामा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन, ‘सरकारले आन्तरिक खपत बढाउने भन्छ । तर, यहाँको संरचना यति कमजोर छ कि लोड धान्दैन् । त्यसकारण प्रसारण पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्छ ।’

बढ्दैछ बिजुली निर्यातको ग्राफ

पछिल्ला केही वर्षहरुमा सरकारको ध्यान बिजुली निर्यातमै देखिन थालेको छ । तथ्यांकअनुसार, वर्षेनी बिजुली निर्यातको आम्दानी बढेको देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा नेपालले १७ अर्ब ६ करोडको बिजुली निर्यात गरेको थियो ।

त्यस्तै, आव २०८१।०८२ को अवधिमा १७ अर्बको बिजुली निर्यात भएको देखिन्छ । चालू आव २०८२।०८३ मा भने विद्यु्त निर्यात केही बढ्ने देखिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार, चालू आवको साउनदेखि चैतसम्म मात्र २० अर्ब १४ करोड बराबरको विद्युत् निर्यात भएको देखिन्छ । यो तथ्यांक असार मसान्तसम्म पुग्दा बढ्ने निश्चित छ ।

आन्तरिक खपत र सम्भावित क्षेत्रहरु ?

सरकारले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन् । विद्युत् खपत बढी हुने औद्योगिक क्षेत्रले मागे जति बिजुली पाउन सकेको छैन् । सरकारले घरायशी ग्राहकसम्म पनि गुणस्तरीय बिजुली पुर्याउन सकेको छैन् ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र उद्योगधन्दा, कलकारखाना नै हुन् । अहिलेकै अवस्थामा भन्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्र थप ५ देखि ७ सय मेगावाटसम्म बिजुली खपत गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, बिजुलीको खपत पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा पनि गर्न सकिन्छ । केबुलकार, रोप–वे, सिँचाइ लिफ्ट प्रणालीमा पनि बिजुलीको खपत बढाउन सकिने क्षेत्र हुन् । अझ स्वदेशी बिजुलीको उपयोग गर्दै बिजुलीमा आधारित रासायनिक मल कारखाना खोल्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र अझै माथि उठ्नेछ ।

त्यस्तै, सरकारले बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न घर घरमा विद्युतीय चुल्हो(इन्डक्सन) जोड प्रोत्साहित गरिरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन, बिजुलीबाट चल्ने बस तथा सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । तर, व्यवहारिक रुपमा बिजुलीको आन्तरिक खपत भने बढ्न सकेको छैन् ।

प्रसारण तथा वितरण संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने

स्वदेशमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाए पनि वा निर्यातमा नै जोड दिए पनि वर्षौ पुरानो प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सरकारको मुख्य दायित्व हुन आएको छ । दशकौं पुराना प्रसारण लाइन, तारहरु, सवस्टेशनहरुले बिजुलीको थप लोड धान्न सक्ने अवस्था छैन् । ती संरचनाहरुको स्तरोन्नति र संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिजुलीको लोड धान्ने प्रसारण लाइन प्रणाली नहुँदा आम ग्राहकले गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन् । अर्थात, एक ठाउँमा उत्पादित बिजुली आम ग्राहकसम्म पुग्ने प्रसारण लाइन वा वितरण प्रणाली निकै कमजोर छ । अत्यधिक बिजुलीको लोड हुँदा पड्किने वा प्रणालीमा समस्या आउने गरेको छ ।

विद्युत् उत्पादन बढेसँगै त्यसको खपत र निर्यातका लागि पनि सरकारले नयाँ प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तदारुकता देखाउनै पर्छ । पछिल्लो पटक बालेन सरकारले पनि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गर्न बजेटमा ७० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।