नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझावहरू बुझाएको छ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका लागि तयार पारिएको सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरे।

#

परिसंघले देशको बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू बलियो र उत्साहजनक रहे तापनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू लामो समयदेखि सुस्त रहेकोतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। वर्तमान अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ।

तीन पक्षमा केन्द्रित सुझाव
परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई मुख्यतः तीनवटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ:
१. न्यून बजार मागलाई उकास्दै आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने।
२. मौद्रिक नीतिगत अभ्यासहरूमा आवश्यक सुधार गर्ने।
३. नेपाल राष्ट्र बैंकको आफ्नै संरचनागत सुधार प्रक्रियालाई अघि बढाउने।

प्रमुख नीतिगत सुझावहरू:

• निर्देशित कर्जाको सीमामा पुनरावलोकन: निर्देशित कर्जाको सीमालाई चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउनुपर्ने।

• कार्यशील पूँजी मार्गदर्शन: कार्यशील पूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई एकमुष्ट रूपमा भन्दा क्षेत्रगत (Sector-wise) आधारमा लागू गर्नुपर्ने।

• ब्याजदर प्रणालीको आधुनिकीकरण: नेपालको ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई अझ बढी आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने।

• कालोसूचीको समयसीमा विस्तार: धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरण सम्बन्धी विद्यमान समयसीमालाई थप विस्तार गरी लचकता अपनाउनुपर्ने।

• स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा: सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध भएका नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

• मौद्रिक नीति समिति गठन: मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र एउटा अधिकारसम्पन्न छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने।

नेतृत्वको भनाइ:
सुझाव बुझाउने क्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजारको माग बढाउन, लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास फर्काउन र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकबाट समयसापेक्ष र खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए।

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्य रूपमा ब्याजदर र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे। उहाँले निजी क्षेत्र नै देशको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड रहेको उल्लेख गर्दै लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीच आगामी दिनमा पनि घनिष्ठ समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।