देशको व्यावसायिक वातावरण शिथिल बन्दै जाँदा र ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम तीव्र हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव केन्द्रको वित्तीय आम्दानीमा देखिएको हो।
विगत पाँच वर्षको क्रमिक तथ्याङ्कलाई नियाल्दा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्जा सूचना केन्द्रले ४८ करोड ४७ लाख ७७ हजार ७७ रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। सोही आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ६ हजार ५१४ जना नयाँ ऋणी कालोसूचीमा थपिएका थिए भने १ हजार ८१८ जनाको नाम कालोसूचीबाट हटाइएको थियो। यससँगै उक्त वर्षको अन्त्यसम्ममा कालोसूचीमा रहेका कुल ऋणीको संख्या १६ हजार ९८७ कायम भएको थियो।
त्यसपछिको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आइपुग्दा केन्द्रको खुद नाफा बढेर ५६ करोड ८५ लाख ८३ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्यो। यस वर्ष कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या पनि तीव्र दरमा फैलियो, जहाँ १५ हजार ९९५ जना नयाँ ऋणी कालोसूचीमा थपिए भने ३ हजार २०२ जनाको नाम सूचीबाट हटाइयो। यससँगै उक्त वर्षको अन्त्यमा कालोसूचीमा रहेका कुल ऋणीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ हजार ७८० पुग्न गयो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा केन्द्रको खुद नाफा अझ उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएर ७१ करोड १९ लाख २८ हजार ४२८ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। यस वर्ष कालोसूचीमा थपिने ऋणीहरूको संख्या अत्यधिक रह्यो, जहाँ ३४ हजार ८१ जना नयाँ ऋणी थपिए भने ७ हजार २६३ जनाको नाम सूचीबाट हटाइयो। यससँगै कालोसूचीमा रहने कुल ऋणीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९० प्रतिशतले बढेर ५६ हजार ५९८ पुग्यो।
नाफाको यो वृद्धि यात्रा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आफ्नो कीर्तिमानी विन्दुमा पुग्यो, जहाँ केन्द्रले इतिहासकै सबैभन्दा बढी ८० करोड ७८ लाख ६१ हजार ३१३ रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्यो। सोही वर्ष कालोसूचीमा नयाँ थपिने ऋणीको संख्या ५२ हजार ३०३ पुगेको थियो भने १४ हजार ४२४ जनाको नाम सूचीबाट हटाइएको थियो, जसले गर्दा कुल कालोसूचीमा रहने ऋणीको संख्या ६६.९ प्रतिशतले बढेर ९४ हजार ४७७ पुग्यो।
यद्यपि, पछिल्लो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा नाफामा केही गिरावट आएको छ। समीक्षा वर्षमा केन्द्रको नाफा ५.२३ प्रतिशत (अर्थात ४ करोड २२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ) ले घटेर ७६ करोड ५५ लाख ९३ हजार २०८ रुपैयाँमा सीमित भएको छ। नाफामा केही संकुचन आए पनि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या भने निरन्तर बढेको छ। यस वर्ष ५३ हजार ५७१ जना नयाँ ऋणी थपिएका छन् भने १८ हजार ७४ जना कालोसूचीबाट हटेका छन्। यससँगै कुल कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या १ लाख २९ हजार ९७४ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७.५ प्रतिशतको वृद्धि हो।
जानकारहरूका अनुसार यसरी पाँच वर्षको छोटो अवधिमै कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या झन्डै आठ गुणाले बढ्नु र वार्षिक औसत ६६.५ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिनु पछाडि देशको वर्तमान आर्थिक शिथिलता मुख्य कारण हो। बजारमा आएको सुस्तताले गर्दा व्यवसायीहरूको ऋण भुक्तानी क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ भने व्यावसायिक संकटका कारण चेक अनादर (चेक बाउन्स) का घटनाहरू पनि असाध्यै बढेका छन्। व्यवसायीहरू आर्थिक मन्दी र दायित्व भुक्तानीको चक्रव्यूहमा फस्दा कर्जा सूचना केन्द्रको आम्दानीको दायरा भने फराकिलो बन्दै गएको देखिन्छ।
