नेपालमा नयाँ व्यवसाय वा कम्पनी सुरु गर्न जति सजिलो छ, घाटा लागेर वा अन्य कारणले बन्द गर्न त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी झन्झटिलो रहेको गुनासो उद्यमीहरूको छ। तर, सरकारले संसदमा लैजाने तयारी गरेको नयाँ कानून पारित भएमा कम्पनी बन्द गर्ने प्रक्रिया सजिलो हुने भएको छ।

सरकारले तयार पारेको ‘कम्पनी कानून सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को अन्तिम मस्यौदामा वर्षौँदेखि सञ्चालनमा नरहेका निष्क्रिय कम्पनीहरूलाई सञ्चालकको साधारण ‘स्वघोषणा’कै भरमा खारेज (विघटन) गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

साधारण सभा बस्न नसके पनि खारेजीको बाटो खुल्ला

विधेयकको परिच्छेद २६ मा ‘निष्क्रिय कम्पनीको खारेजी’ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ। प्रस्तावित दफा २३१ र २३२ अनुसार कुनै कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्न चाहेमा कम्पनीको साधारण सभाबाट खारेजीको निर्णय गराएर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्।

यदि विशेष परिस्थितिका कारण साधारण सभा बस्न नसक्ने अवस्था आएमा उपस्थित सञ्चालक वा शेयरधनीहरूले नै खारेजीको निर्णय गरी निवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको कुनै दायित्व नरहेको वा दायित्व फरफारक गरिसकेको भनी सञ्चालकहरूले गरेको ‘स्वघोषणा’ लाई नै यस प्रक्रियाको मुख्य कानूनी आधार मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

रजिष्ट्रार कार्यालयले नै ‘स्वतः खारेज’ गरिदिने

अब कम्पनी बन्द गर्नकै लागि सरकारी कार्यालय धाइरहनुपर्ने दिनको अन्त्य हुँदैछ। विधेयकको दफा २३३ अनुसार लगातार निश्चित अवधिसम्म वार्षिक विवरण नबुझाएका वा कारोबार नगरेका कम्पनीहरूको सूची रजिष्ट्रार कार्यालयले आफैं तयार पार्नेछ।

त्यस्ता कम्पनीलाई ‘किन खारेज नगर्ने?’ भनी ३० दिनको म्याद दिएर विद्युतीय माध्यम वा सार्वजनिक पत्रपत्रिकामा सूचना जारी गरिनेछ। उक्त अवधिमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा वा कम्पनीले खारेजीका लागि सहमति जनाएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले त्यस्ता निष्क्रिय कम्पनीको दर्ता स्वतः खारेज गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ।

जरिवानामा भारी छुटः २ वर्षको विशेष अवसर

विगतमा विवरण नबुझाउँदा लागेको ठूलो जरिवानाका कारण कम्पनी बन्द समेत गर्न नसकेर बसेका साना लगानीकर्ताका लागि विधेयकले ठूलो राहत ल्याएको छ। नयाँ ऐन लागू भएको दुई वर्षभित्र निष्क्रिय कम्पनीले खारेजीका लागि निवेदन दिएमा, त्यस्ता कम्पनीले जरिवाना वा शुल्क बापत तोकिएको न्यूनतम रकम मात्र तिरेर सहजै व्यावसायिक मुक्ति पाउन सक्नेछन्।

बदमासी गरे व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट असुल हुने

प्रक्रियालाई निकै खुकुलो बनाइए पनि यसको दुरुपयोग गरेर ठगी गर्नेहरूलाई भने कडा नियम लगाइएको छ। स्वघोषणा वा सरल प्रक्रियाबाट कम्पनी खारेज भइसकेपछि पनि यदि उक्त कम्पनीको कुनै गोप्य वा भुक्तानी गर्न बाँकी दायित्व (ऋण वा कर) फेला परेमा, खारेजीका लागि निवेदन दिने सञ्चालक वा पदाधिकारीहरू व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार हुनेछन्। उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिबाटै त्यस्तो दायित्व बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर वित्तीय अनुशासन कायम राख्न खोजिएको छ।

नेपालमा हालसम्म साना व्यवसायीले समेत कम्पनी बन्द गर्न सरकारी मान्यता प्राप्त लिक्विडेटर र लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने, अदालत र कर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरणमा ठूलो सुधार आउने निश्चित छ।