ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणको पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक मार्गचित्र (रोडम्याप) तयार गरी सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप देवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका छन्। यस कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित छन्। कार्यदलले प्राधिकरणलाई कसरी अनबन्डलिङ गर्ने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल थालिसकेको छ।
४० वर्ष पुरानो ढाँचा र ४,३०० मेगावाटको चुनौती
२०४२ भदौ १ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्थापना हुँदा देशको कूल विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र १०७ मेगावाट थियो। त्यतिबेलाको सानो प्रणाली र सीमित उपभोक्ताका लागि उत्पादन, प्रसारण र वितरण सबै काम एउटै संस्थाले गर्ने एकीकृत ढाँचा उपयुक्त र प्रभावकारी थियो।
तर, विगत चार दशकमा प्रणालीको आकार व्यापक रूपमा फैलिएको छ। हाल राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा उत्पादन क्षमता ४ हजार ३ सय मेगावाट पुगिसकेको छ। यति ठूलो सञ्जाल, प्रसारण लाइनको विस्तार, देशभित्रको वितरण प्रणाली र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई २०४२ सालकै एकीकृत ढाँचा र कार्यशैलीबाट अगाडि बढाउन नसकिने सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। यही आवश्यकतालाई महसुस गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वर्षौंदेखि अल्झिएको पुनर्संरचनाको फाइल पुनः खोलेका हुन्।
नीतिगत दस्तावेजमा २५ वर्षको ‘कागजी दौड’
प्राधिकरणको अनबन्डलिङ गर्ने प्रयास आजभन्दा २५ वर्षअघि नै सुरु भएको हो, तर ती सबै प्रयास कागजमै सीमित रहे ।
१. जलविद्युत विकास नीति २०५८
सबैभन्दा पहिले यस नीतिले विद्युत प्राधिकरणको अनबन्डलिङ गरी स्वायत्त सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवारी दिने विषय उल्लेख गरेको थियो।
२. मस्यौदा नीति २०६ः जलविद्युत विकास नीतिको नयाँ मस्यौदामा पनि यो विषय दोहोर्याइयो। तर, यसले पूर्णता पाउन सकेन र तत्कालीन मस्यौदाकै रूपमा थन्कियो।
३. १९ बुँदे ऊर्जा कार्ययोजना २०७२ः ऊर्जा मन्त्रालयले २०७२ सालमा ल्याएको यस कार्ययोजनामा प्राधिकरणलाई ‘होल्डिङ कम्पनी’ का रूपमा राख्ने र १ वर्षभित्र उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई पूर्ण रूपमा अलग (अनबन्डलिङ) गर्ने कार्य सुरु गर्ने भनिएको थियो। तर, यो योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
४. प्राधिकरणको कर्पोरेट व्यापारिक योजना २०७६/७७०ः स्वयम् प्राधिकरणले आफ्नो ५ वर्षे योजनामा उत्पादन, वितरण, प्रसारण र इन्जिनियरिङ निर्देशनालयलाई खण्डीकरण गर्ने र ७ वटै प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै वितरण कम्पनी बनाउने घोषणा गरेको थियो। यो घोषणा पनि कागजमै सीमित भयो।
५. एडीबीको मार्गचित्रः दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको विस्तृत मार्गचित्र तयार पारेको थियो, जुन कहिल्यै कार्यान्वयन भएन।
विद्युत विधेयक २०८० र संवैधानिक बाध्यता
विगतका प्रयासहरू नीति र कार्ययोजनामा मात्र सीमित भए पनि अहिलेको अवस्था फरक छ। संसद्मा विचाराधीन विद्युत विधेयक २०८० ले एउटै संस्थाले उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गर्न नपाउने वर्तमान संरचनालाई परिवर्तन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विधेयकले क्षेत्रगत कम्पनीहरू स्थापना गर्ने र विद्युत बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
यसका साथै, नेपालको संविधानले विद्युत वितरणको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। तर, हाल प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता नभएकाले प्राधिकरणले नै यो कार्य गरिरहेको छ। नयाँ गठन गरिएको कार्यदलले हालको कानुनी व्यवस्थाबाटै पुनर्संरचना सम्भव छ वा कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत गम्भीर अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
अबको बाटोः सफल संस्थाको साख जोगाउने चुनौती
विगत २५ वर्षदेखि यस विषयमा निरन्तर छलफल भए पनि प्राधिकरणको पुनर्संरचना हुन नसक्नुको मुख्य कारण बलियो राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र कर्मचारी युनियनहरूको विरोध हो। प्राधिकरण हाल व्यावसायिक रूपमा सफल र नाफामूलक संस्था रहेकाले यसलाई टुक्र्याउँदा कतै यो कमजोर बन्ने त होइन भन्ने आशङ्का पनि छ।
सहसचिव सन्दिप देव नेतृत्वको कार्यदलले प्राधिकरणका चल–अचल सम्पत्तिको बाँडफाँड, कर्मचारीको सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी र नयाँ बन्ने कम्पनीहरूको स्वायत्तताका विषयमा कस्तो ठोस मोडेल प्रस्ताव गर्छ, त्यसैमा यो पुनर्संरचनाको भविष्य निर्भर हुनेछ। २५ वर्षदेखि अल्झिएको यो नीतिगत जुहारीलाई चिर्दै मन्त्री हरिभक्त श्रेष्ठको यो प्रयासले विद्युत प्राधिकरणलाई नयाँ युगमा डोर्याउँछ वा पुरानै असफलताको सूचीमा थपिनेछ, त्यो भने कार्यदलको आगामी प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयनले नै स्पष्ट पार्नेछ।
