सुवास निरौला

नेपालको राजनीति र प्रशासनिक इतिहासमा 'स्थायी सरकार' भनिने निजामती सेवालाई वर्तमान सरकारले चरम उपेक्षा, नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपको अखडा बनाएको छ। 

सरकारको अदूरदर्शिता र प्रशासनिक अक्षमताका कारण मुलुकको निजामती संयन्त्र इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र दिशाहीन अवस्थामा पुगेको छ। संसदमा लैजाने भनिएको "सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३" को नयाँ मस्यौदामा समेटिएका अव्यावहारिक तथा त्रसित बनाउने प्रावधान र वर्तमान सरकारको अपरिपक्व कार्यशैलीका कारण निजामती वृत्तमा हाहाकार मच्चिएको छ। यसको परिणामस्वरुप मुलुकको नीति निर्माण तह सम्हाल्ने वरिष्ठ कर्मचारीहरूले सरकारको कडा दबाब र अपमान सहन नसकी धमाधम सेवाबाट राजीनामा दिन थालेका छन्।

१२ दिनमै ७५ जनाद्वारा राजीनामा

निजामती कर्मचारीहरूको रेकर्ड राख्ने प्रमुख निकाय राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्कले सरकारको गलत नीतिको ऐना देखाइदिएको छ। चालू असार महिना सुरु भएलगत्तै सरकारी सेवा छाडेर घर फर्किने कर्मचारीहरूको लर्को लागेको छ। जसलाई प्रशासनिक विज्ञहरूले सरकारको गम्भीर असफलताको रूपमा चित्रण गरेका छन्।

राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलले चालू असार महिनाको सुरुवाती तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै निजामती सेवामा देखिएको चरम असन्तुष्टिको पुष्टि गरेका छन्। महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार, "असार १ गतेदेखि १२ गतेसम्मको जम्मा १२ दिनको अवधिमा मात्रै ७५ जना निजामती कर्मचारीले सेवाबाट स्वेच्छिक राजीनामा बुझाएका छन्। यसका साथै सोही छोटो अवधिमा १०१ जना कर्मचारीहरू उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्।"

सरकारी जागिरलाई सुरक्षित र मर्यादित मान्ने नेपाली समाजमा मात्र १२ दिनमा ७५ जनाले स्वेच्छाले जागिर छाड्नु सामान्य परिघटना होइन। यसले वर्तमान सरकारले कर्मचारी संयन्त्रमाथि कति ठूलो मनोवैज्ञानिक र प्रशासनिक भय सिर्जना गरेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ।

 प्रस्तावित विधेयकको त्रास

कर्मचारीहरूले यसरी हतार-हतार जागिर छाड्नुको प्रमुख कारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक नै हो। सरकारले कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुको साटो उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रताडित गर्ने गरी कानुन ल्याउन खोजेको आरोप कर्मचारीहरूको छ।

मन्त्रालयका एक सहसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा सरकारको नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। "प्रस्तावित विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पुगेको छ। यस मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका र सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई कुनै पनि थप प्याकेज विना सिधै अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले वर्षौँदेखि सेवा गरेका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई सरकारले 'युज एन्ड थ्रो' को नीति अनुसार विदा गर्न खोजेको प्रष्ट पार्छ," उनले भने।

ती सहसचिवका अनुसार, सरकारले मुलुकको मुख्य प्रशासनिक मेरुदण्डलाई हठात् भत्काउन खोजेको छ। पुराना र अनुभवी कर्मचारीहरूलाई राज्यको स्रोत र साधनको रूपमा लिनुको साटो उनीहरूलाई काम नलाग्ने सुकेको काठ जस्तो व्यवहार गरेर अपमानजनक ढङ्गले बिदा गर्ने हतारोमा सरकार लागेको देखिन्छ।

विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा कर्मचारीहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ र प्रतिष्ठा गुम्ने खतरा देखेका छन्। त्यसैले, नयाँ ऐन लागू हुनुअगावै राजीनामा दिनुमा कर्मचारीहरूले आफ्नो न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा देखेका छन्।

• पेन्सनको सीमा (Cap) बाट जोगिन: वर्तमान कानुन अनुसार कर्मचारीको सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन गणना गरिन्छ। तर, प्रस्तावित विधेयकमा जतिसुकै लामो अवधि जागिर खाए पनि बढीमा ३० वर्षको मात्र पेन्सन दिने र यो व्यवस्था हाल पेन्सन खाइरहेकाहरूमा समेत लागू गर्ने सरकारी हठका कारण कर्मचारीहरू आक्रोशित छन्। ऐन लागू हुनु अगावै राजीनामा दिँदा उनीहरूले आफ्नो कुल सेवा अवधिको पूर्ण पेन्सन सुनिश्चित गर्न सक्छन्।

• अचानक हुने अनिवार्य अवकाशको झट्काबाट बच्न: नयाँ विधेयक लागू भएमा ३० वर्षे सेवा वा ५५ वर्षे उमेरहदका कारण हजारौँ कर्मचारी एकैपटक सडकमा पुग्नेछन्, जसमा सरकारले कुनै अतिरिक्त सुविधाहरू दिने छैन। तर, अहिले नै स्वेच्छिक राजीनामा दिँदा उनीहरूले हालको आकर्षक कानुन अनुसार सेवा निवृत्तिका सम्पूर्ण सुविधाहरू सुरक्षित रूपमा प्राप्त गर्छन्।

• सेवा अवधि मिलानको लाभ: न्यूनतम सेवा अवधि नपुगेका तर अहिले नै बाहिरिन चाहने कर्मचारीहरूको हकमा भने पेन्सन पाउन योग्य हुने गरी सेवा अवधि मिलान गरिदिने सरकारी योजना छ। यो अवसर ऐन लागू भएपछि स्वतः समाप्त हुने भएकाले पनि कर्मचारीहरूले अहिले नै राजीनामा दिनु उपयुक्त ठानेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयको समानान्तर सत्ता र हस्तक्षेप

कर्मचारीहरू पलायन हुनुको दोस्रो र अझ गम्भीर कारण वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयको प्रशासनिक अक्षमता र गैर-संवैधानिक हस्तक्षेप हो। प्रधानमन्त्री शाहको सरकारले प्रशासनिक मूल्य-मान्यता र तहगत शृङ्खला  लाई लत्याएर 'समानान्तर सत्ता' चलाउन खोजेको गुनासो कर्मचारी संयन्त्रमा व्याप्त छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयमा रहेका गैर-निजामती र राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई सिधै फोन गरेर आदेश दिने, दबाब दिने र आफूअनुकूल काम नगरे कारबाहीको धम्की दिने गरेका छन्। "हामीले जीवनभर निजामती सेवाको नियम पालना गरेर काम गर्‍यौँ, तर आज सचिवालयमा बसेका बाह्य व्यक्तिहरूले सिधै आदेश दिँदा हामीलाई अपमानित र कुण्ठित महसुस भएको छ," मन्त्रालयकै एक उपसचिवले गुनासो गरे। गैर-निजामती व्यक्तिको ठाडो आदेश मान्न बाध्य पारिँदा कर्मचारीतन्त्रको मनोबल पूर्ण रूपमा खस्किएको छ। यस्तो निरङ्कुश र हस्तक्षेपकारी कार्यशैलीको विरोधस्वरूप र आफ्नो प्रशासनिक स्वाभिमान जोगाउनका लागि पनि धेरैले सरकारी जागिर नै परित्याग गर्ने निर्णय लिएका छन्।

असार मसान्तपछि राजीनामा दिनेको लर्को लाग्ने प्रक्षेपण

प्रशासनिक विश्लेषकहरूका अनुसार असार महिनाको यो राजीनामाको सुरुवात मात्र हो। असार मसान्तपछि अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै सरकारी सेवा छाड्ने कर्मचारीहरूको ठूलो बाढी आउने निश्चित छ।

यसका पछाडि मुख्य रूपमा निम्न कारणहरू छन्:

वर्षान्तको बजेट र राजीनामाको प्राविधिक पक्ष: अहिले असार मसान्त भएकाले कर्मचारीहरू वर्षभरिको बजेट फछ्र्यौट, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने चटारोमा छन्। कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी बीचैमा जागिर छाड्दा आफ्नो पेन्सन वा अवकाशका कागजपत्रहरू रोकिने डरले असार मसान्त कुर्न बाध्य छन्। साउन १ गते नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै उनीहरूले धमाधम राजीनामा बुझाउने तयारी गरिसकेका छन्।

 सरुवा र नयाँ पदस्थापनाको असन्तुष्टि: नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारले मन्त्रालय र स्थानीय तहमा व्यापक सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ। बालेन शाहको सचिवालयको दबाब र पूर्वाग्रहका आधारमा हुने सरुवामा असन्तुष्ट रहने कर्मचारीहरूले अपमान सहनुभन्दा साउनमै राजीनामा दिएर बाहिरिनु उपयुक्त विकल्प ठानेका छन्।

सरकारी हठ

यदि सरकारले प्रस्तावित विधेयक अनुसार कडा प्रावधान लागू गर्ने हो भने यसले निजामती इतिहासमै ठूलो प्रशासनिक धक्का दिनेछ। किताबखानाको तथ्याङ्क अनुसार ५,४८२ जना कर्मचारीहरू एकैपटक अवकाशमा जानेछन्। जसमा आधाभन्दा बढी बहालवाला सचिवहरू पर्नेछन्।

राज्यको स्थायी संयन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी बालेन सचिवालयको हस्तक्षेप र प्रस्तावित विधेयकको त्रासले सिर्जना गरेको यो प्रशासनिक अस्थिरताले मुलुकको दैनिक कार्य सम्पादन र विकास निर्माणको गतिलाई पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने जोखिम बढेको छ।