बैकिङ क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको गैर बैकिङ सम्पत्ति थुप्रिएपछि बैंकरहरुले यसको वर्गिकरणलाई थप वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक मौद्रिक नीति पूर्वको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष एवम् माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले गैर बैकिङ सम्पत्तिको वर्गिकरण निकै कडा भएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले एनपीए वर्गिकरणलाई थप वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा तत्काल नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको बताएका छन्। बैंकहरूको नाफादायकतामा परेको चाप र हालको सुस्त आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अध्यक्ष कोइरालाले मौद्रिक नीतिले केही लचकता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

यसका साथै, आर्थिक मन्दीका कारण कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीहरूलाई राहत दिन र बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न रिडेम्सन रिजर्भको उपयोग गरी बोनस शेयर बाँड्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अध्यक्ष कोइरालाले अघि सारेका छन्। उनले मौद्रिक नीतिले मात्र नभई सरकारको वित्तीय नीतिलाई पनि सपोर्ट गर्ने गरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कोइरालाले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा बैंकहरूबीच अन्तर–आवद्धता बढाउन र अनावश्यक डिजिटल खर्च कटौती गर्न पहल गर्नुपर्ने विषयमा पनि प्रकाश पारे। यसैगरी, हालको डिजिटल युगमा धेरै शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नुभन्दा पनि शाखा गाभ्ने वा कन्सोलिडेसन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अध्यक्ष कोइरालाको धारणा छ। बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन एनडीएफ लिमिटमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै कोइरालाले यी नीतिगत सुधारहरू कार्यान्वयन भएमा हालको आर्थिक सुस्ततालाई चिर्न र समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई थप गतिशील बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

अन्तमा, कोइरालाले यी सुझावहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लिएको बताउँदै बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक नीतिगत लचकता अपरिहार्य रहेको कुरा दोहोर्याएका छन्।