निक्षेपको लागत घट्दै जानु र प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम सञ्चित भइरहनुले औसत आधार दरमा ०.०८ प्रतिशत विन्दुको गिरावट ल्याएको हो। असार महिनामा औसत ४.९७ प्रतिशत रहेको २० वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर साउनमा झरेर ४.९० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले लामो समयदेखि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिगत ऋण लिने ग्राहकलाई राहत पुग्ने देखिन्छ।
समीक्षा अवधिमा २० वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १७ वटा बैंकले आफ्नो आधार दर घटाएका छन् भने ३ वटा बैंकको दर अघिल्लो महिनाकै स्थितिमा स्थिर छ। कुनै पनि बैंकको दर नबढ्नुले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा लागत व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्दै गएको पुष्टि गर्छ।
सबैभन्दा सस्तो आधार दर कायम गर्नेमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अग्रस्थानमा छ। असारको ४.२२ प्रतिशतबाट ०.०५ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै यस बैंकले साउनमा ४.१७ प्रतिशत आधार दर कायम गरेको छ। विदेशी संयुक्त लगानीको स्ट्यान्डर चार्टर्ड बैंक नेपाल ४.२१ प्रतिशत र एभरेस्ट बैंक ४.३८ प्रतिशत आधार दरसहित क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्, जसको दर असारकै बराबर छ।

निजी क्षेत्रका ठूला बैंकहरूमा नबिल बैंकले ०.०९ प्रतिशतले घटाएर ४.४४ प्रतिशतमा आधार दर ल्याएको छ भने नेपाल बैंकले पनि सोही अनुपातमा घटाउँदै ४.५० प्रतिशत पुर्याएको छ। आधार दरमा सबैभन्दा ठूलो कटौती नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको छ। असारमा ४.९० प्रतिशत रहेको यस बैंकको दर ०.२६ प्रतिशत विन्दुले घटेर साउनमा ४.६४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ।
त्यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकको आधार दर ४.७५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ४.७९ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ४.९२ प्रतिशत र प्रभु बैंकको ५.०२ प्रतिशत कायम भएको छ। माछापुच्छ्रे बैंकले ५.०४ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले ५.०५ प्रतिशत तथा प्राइम कमर्सियल बैंकले ५.०७ प्रतिशत दर तोकेका छन्।
लक्ष्मी सनराइज बैंक र एनएमबी बैंक दुवैको आधार दर समान ५.११ प्रतिशत पुगेको छ। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको ५.१२ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ५.१७ प्रतिशत र नेपाल एसबीआई बैंकको ५.२१ प्रतिशत दर कायम हुँदा हिमालयन बैंकले ५.३१ प्रतिशतमा आफ्नो दर स्थिर राखेको छ। सूचीकृत बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी आधार दर रहेको एनआईसी एसिया बैंकको दर समेत ०.१३ प्रतिशतले घटेर ५.९१ प्रतिशतमा झरेको छ।
बैंकहरूको आधार दर घट्दा कर्जाको प्रिमियम दरमा समेत चाप पर्ने हुनाले बैंकबाट ऋण लिने सेवाग्राहीका लागि ब्याजदर स्वतः घट्छ। यसले बजारमा नयाँ पुँजी परिचालन गर्न र सुस्ताएको आर्थिक स्थितिलाई पुनः चलायमान बनाउन ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ।