सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप कर्जाका लागि कुल १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने जम्मा १९५ वटा परियोजनालाई मात्र यो कर्जा प्रदान गरिएको थियो ।
छनोट प्रक्रिया: ५ हजारभन्दा बढी आवेदन
यस वर्ष स्टार्टअप कर्जाका लागि उत्साहजनक सहभागिता देखिएको थियो । प्रतिष्ठानका अनुसार कुल ५ हजार १५८ वटा परियोजनाको प्रस्ताव परेको थियो । तीमध्ये प्रारम्भिक चरणको छनोटमा १ हजार २९८ परियोजनाहरू परेका थिए ।
छनोटमा परेका आवेदकहरूलाई देशका प्रमुख सात शहरहरू– विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा प्रस्तुतीकरण (प्रिजेन्टेसन) का लागि बोलाइएको थियो । मूल्यांकन समितिले उद्यमीहरूको व्यावसायिक योजना, वित्तीय विवरण, परियोजनाको फोटो तथा भिडियो र प्रस्तुतीकरणलाई आधार मानी अंक प्रदान गरेको थियो । अन्तिम सिफारिसमा पर्नका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो ।
हिमालदेखि तराईसम्मका परियोजना समेटिए
सिफारिस भएका ९६६ परियोजनाहरू भौगोलिक रूपमा पनि समावेशी देखिएका छन् । सुदूरपूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्मका स्टार्टअपहरू यसमा समेटिएका छन् । कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग लगायतका विविध क्षेत्रका स्टार्टअपहरूले यो सहुलियत पाउने भएका छन् ।
बैंकमा सम्पर्क गर्न तीन दिनको समय
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका अनुसार सिफारिसमा परेका उद्यमीहरूको विवरण र उनीहरूले कर्जा पाउने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विशिष्ट शाखाको नामावली वेबसाइटमा प्रकाशित गरिसकिएको छ ।

सिफारिसमा परेका उद्यमीहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र सम्बन्धित बैंक शाखामा सम्पर्क गरी आवश्यक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र सम्पर्क नगरेमा वा प्रक्रिया पूरा नगरेमा सिफारिस रकम स्वतः निष्क्रिय हुने प्रतिष्ठानले चेतावनी दिएको छ ।
कर्जाका लागि आवश्यक कागजातहरू
बैंकमा सम्पर्क गर्दा उद्यमीहरूले देहायका कागजातहरूको सक्कल र प्रतिलिपि साथमा लैजानुपर्ने प्रतिष्ठानको सूचनामा उल्लेख छ:
१. व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सक्कल प्रमाणपत्र ।
२. स्थायी लेखा नम्बर (PAN) वा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) दर्ताको प्रमाणपत्र ।
३. उद्यमीको नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र ।
४. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ।
५. आधिकारिक व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको फोटो (३ प्रति) ।
६. व्यवसायको छाप ।
७. परियोजना लिज वा भाडामा सञ्चालनमा रहेको भए सम्झौताको प्रतिलिपि र अन्य निकायबाट लिनुपर्ने अनुमति पत्रहरू ।
उद्यमीहरूका लागि शर्तहरू
कार्यविधि अनुसार यसअघि अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसकेका उद्यमीहरूले यो सुविधा पाउने छैनन् । साथै, यो कार्यक्रम वार्षिक सालबसाली प्रकृतिको भएकाले असार मसान्तभित्र कर्जा सम्झौता र प्रवाह भइसक्नुपर्नेछ ।
सरकारको यो कदमले पूँजीको अभावमा खुम्चिएका नवप्रवर्तनकारी सोच भएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा स्वरोजगार बन्न र अरूलाई पनि रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल सिफारिस गरिएका परियोजनाहरूको विस्तृत नामावली प्रतिष्ठानको आधिकारिक वेबसाइट https://iedi.gov.np मा हेर्न सकिनेछ ।