प्राधिकरणको कार्यालयमा आयोजित उक्त छलफल कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ नेपाल र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिएका बीमा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई कसरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो।
सरकारले बजेटमार्फत बीमा क्षेत्रको विकास र जोखिम न्यूनीकरणका लागि थुप्रै महत्वाकांक्षी व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ। जसमा नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व र सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, जोखिम व्यवस्थापनका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने, लामो समयदेखि यथावत रहेको तेस्रो पक्ष बीमाङ्कलाई बढाएर १० लाख पुर्याउने र दुर्घटना, घातक रोग तथा ढुवानी बीमालाई अनिवार्य गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ। साथै, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने र सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा बीमा अनिवार्य गरिने विषय पनि बजेटमा समावेश छन्।
छलफलका क्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले सरकारले ल्याएका यी व्यवस्थाहरू समग्र बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने बताए। उनले बजेटमा आएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले आवश्यक निर्देशिकाहरू तत्काल तयार गर्ने र यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सहजीकरणमा प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी बीमक संघ तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले पनि सरकारको नीति कार्यान्वयनमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुरूप अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्राधिकरणको समन्वय र सहजीकरणमा बजेटका व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी बीमा क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन सबै पक्ष सहमत देखिएका छन्।
