त्यो भ्रमणमा समाजवादलाई उच्चतमरुपमा सफल बनाउनको लागि सार्वजनिक यातायात निशुल्क बनाउने विषयमा छलफल भयो । क्याष्ट्रोले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर्नु पर्ने तर सार्वजनिक यातायात निशुल्क गर्न नहुने तर्क अगाडि सारे । उनले आफ्नो देश क्युबाको उदाहरण दिँदै भने,क्युबाले बस निःशुल्क गर्ने प्रयास गर्यो । त्यसपछि त्यो क्षेत्रका जनताले ८-१० मिनेटको बाटो पनि हिँड्न छाडेर बसमै यात्रा गर्न थाले । कामै नपरे पनि अनावश्यक रूपमा बसमा यात्रा गर्न थाले। तसर्थ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निःशुल्क गरिनुपर्छ, तर यातायात क्षेत्र निःशुल्क गरिनु हुँदैन ।
अहिले इतिहासमा सिमित भएको सोभियत संघ र अस्तित्व रक्षाको लागि संघर्ष गरिरहेको क्युवाको अवस्था के छ भनिरहनु पर्दैन ।
यहाँ यो प्रसंग दिनुको कारण भने अहिले चलिरहेको निलो बसको हो । अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँमा महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालनको घोषणा गरेको छ ।त्यसैअनुसार साझा यातायातले साउन १ गतेदेखी आफ्ना ८ वटा विद्युतीय बसलाई महिलाका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ (नीलो बस) का रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
साझा यातायातले निशुल्करुपमा निम्न रुटहरूमा बस सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
बुढानीलकण्ठदेखि लगनखेल-गोदावरीसम्म दुईवटा,
नागढुङ्गादेखि एयरपोर्टसम्म दुईवटा,र
चक्रपथमा चारवटा ।
त्यसो त विश्वमा सार्वजनिक यातायात (बस, रेल, र ट्राम) पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा निःशुल्क गर्ने अवधारणा पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । कतिपय देशले पर्यावरण जोगाउन त कतिपयले सामाजिक समानताका लागि यो कदम चालेका छन् ।
पूर्ण रूपमा निःशुल्क सार्वजनिक यातायात भएका देशहरू
लक्जेमबर्ग
सन् २०२० को फेब्रुअरीदेखि देशैभरि सञ्चालन हुने सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात (बस, रेल र ट्राम) नागरिक र पर्यटक दुवैका लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने लक्जेमबर्ग विश्वकै पहिलो देश हो। (रेलको फर्स्ट क्लासमा यात्रा गर्दा मात्र शुल्क लाग्छ)।
माल्टा
सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि माल्टाले आफ्ना सबै स्थानीय बासिन्दाका लागि सार्वजनिक बस सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरेको छ। पर्यटकहरूले भने टिकट काट्नुपर्छ।
एस्टोनिया
एस्टोनियाको राजधानी टालिनमा सन् २०१३ देखि नै स्थानीय बासिन्दाका लागि बस र ट्राम सेवा निःशुल्क गरिएको छ।
युरोपका अन्य सहरहरू
फ्रान्सको डङ्कर्क, बेल्जियमको ह्यासेल्ट र हालै २०२५ र २०२६ देखि सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडले पनि आफ्नो सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाएका छन्।
त्यस्तै बेलायत, स्पेन, आयरल्यान्ड, र भारतका कतिपय राज्यहरू (जस्तै दिल्ली, पन्जाबमा महिलाका लागि) मा जेष्ठ नागरिक, विद्यार्थी वा निश्चित लक्षित वर्गका लागि मात्र आंशिक रूपमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध छ।
निःशुल्क बस सेवाका सकारात्मक पक्षहरू
न्यून आय भएका मजदुर, विद्यार्थी र सर्वसाधारणको मासिक खर्चको ठूलो हिस्सा यातायातमा जोगिन्छ। यसले मानिसहरूलाई रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न आर्थिक बन्देज हटाउँछ।
बस सेवा निःशुल्क भएपछि मानिसहरूले आफ्ना निजी सवारी साधन कार,मोटरसाइकल घरमै छाडेर सार्वजनिक यातायात रोज्छन्। यसले सडकमा गाडीको संख्या घटाई कार्बन उत्सर्जन र वायु प्रदूषण कम गर्छ।
निजी गाडीहरू सडकमा कम निस्किँदा सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुन्छ, जाम घट्छ र इन्धनको खपत कम हुन्छ।
टिकट काट्ने, कार्ड स्वाइप गर्ने, वा कन्डक्टरले पैसा उठाउने झन्झट हुँदैन। यसले गर्दा यात्रु चढ्ने र ओर्लिने समय छोटिन्छ र बसहरू समयमै गन्तव्यमा पुग्छन्। टिकट छाप्ने र मेसिन मर्मत गर्ने करोडौँको खर्च जोगिन्छ ।
निशुल्क बस सेवा असफल भएका देशहरु
निःशुल्क बस सेवा सुरु गरेर पछि बजेट अभाव, अत्यधिक भीड, वा सेवाको गुणस्तर खस्किएका कारण फिर्ता लिनुपरेका वा मोडल परिवर्तन गर्नुपरेका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू छन् । संसारका कतिपय सहरहरूका लागि यो एउटा महँगो र असफल प्रयोग समेत साबित भएको छ।
निःशुल्क यातायात सेवा सुरु गरेर पछि बन्द गरिएका वा नीति परिवर्तन गरिएका प्रमुख घटनाहरू र तिनका कारणहरू यस प्रकार छन्:
बोलोग्ना, इटाली— विश्वकै पहिलो असफल प्रयोग
निःशुल्क सार्वजनिक यातायातको इतिहासमै बोलोग्ना सहरको घटनालाई सबैभन्दा ठूलो पाठ मानिन्छ। सन् १९७३ मा यो सहरले ट्राफिक जाम घटाउने र निजी कारको प्रयोग कम गर्ने उद्देश्यले पिकआवर (कार्यालय समय) मा बस सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्योे ।
किन फिर्ता गरियो ?
यो सेवा लागू गरेपछि कार चढ्ने मानिसहरू बसमा आकर्षित भएनन्। बरु, पहिले हिँडेर वा साइकल चढेर जाने मानिसहरू मात्र बसमा चढ्न थाले। यसले गर्दा बसहरूमा अस्वाभाविक भीड भयो।परिणाम सहरको बजेटमा ठूलो घाटा लाग्यो तर ट्राफिक जाम जस्ताको तस्तै रह्यो। अन्ततः केही वर्षको प्रयासपछि सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएर पुनः टिकट प्रणाली लागू गर्यो ।
ह्यासल्ट, बेल्जियम—१६ वर्षपछिको आत्मसमर्पण
बेल्जियमको ह्यासल्ट सहरले सन् १९९७ मा आफ्नो सार्वजनिक बस सेवा नागरिकका लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरेको थियो। यो मोडल सुरुवाती वर्षहरूमा निकै सफल देखियो र संसारभर यसको चर्चा भयो। बस चढ्ने यात्रुहरूको संख्यामा झन्डै १० गुणाले वृद्धि भयो।
किन फिर्ता गरियो ?
समय बित्दै जाँदा बस सञ्चालन र मर्मतको खर्च यति धेरै बढ्यो कि सहरको स्थानीय सरकारले त्यो भार धान्नै सकेन । सन् २०१३ सम्म पुग्दा यो मोडल आर्थिक रूपमा अस्थिर बन्यो।
सन् २०१३ मा (१६ वर्षपछि) ह्यासल्टले पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नीति फिर्ता लियो । अहिले त्यहाँ निश्चित उमेर समूह (बालबालिका र वृद्धवृद्धा) का लागि मात्र निःशुल्क छ, बाँकीले सहुलियत शुल्क तिर्नुपर्छ ।
अस्टिन, टेक्सास, अमेरिका—सुरक्षा र मर्मतको संकट
सन् १९८९ देखि १९९० सम्म अस्टिन सहरको क्यापिटल मेट्रोले १५ महिनाका लागि निःशुल्क बस सेवाको परीक्षण गरेको थियो। यसको उद्देश्य पनि पर्यावरण जोगाउनु र रैथानेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु थियो।
किन फिर्ता गरियो ?
सेवा निःशुल्क हुनासाथ बसहरू भित्र व्यापक सुरक्षा चुनौतीहरू थपिए। विनाउद्देश्य बस चढ्ने, बसभित्रै बस्ने, हुलहुज्जत गर्ने र चालकहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने घटनाहरू ह्वात्तै बढे। कतिपय रैथाने र नियमित यात्रुहरूले असुरक्षाका कारण बस चढ्नै छाडिदिए।
नतिजा
बसभित्रको वातावरण बिग्रिएको र गाडी तोडफोडका कारण मर्मत खर्च धान्न नसकेपछि १५ महिनामै यो सेवा बन्द गरेर पुनः शुल्क उठाउन थालियो।
अमेरिकाका अन्य सहरहरू
कोभिड-१९ को महामारीका बेला र त्यसको लगत्तै (२०२०-२०२४ को बीचमा) अमेरिकाका कतिपय ठूला सहरहरूले नागरिकलाई राहत दिन र अर्थतन्त्र ब्युँताउन अस्थायी रूपमा बस सेवा निःशुल्क गरेका थिए। तर, सन् २०२५, २०२६ सम्म आइपुग्दा धेरैले यो निर्णय फिर्ता लिइसकेका छन्:
डेनभर
सन् २०२२ र २०२३ को गर्मी महिनामा वायु प्रदूषण घटाउन जिरो फेयर अभियान चलाइएको थियो। तर, राज्य सरकारबाट आउने विशेष बजेट सकिएपछि र बसहरूमा सुरक्षा गार्ड राख्नुपर्ने खर्च थपिएपछि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकेन ।
बोस्टन
बोस्टनले केही व्यस्त बस रुटहरूलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाएको थियो। यसले विपन्न वर्गलाई ठूलो राहत त दियो, तर सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा संघीय सरकारबाट प्राप्त कोभिड राहत कोष सकिएपछि ती रुटहरूमा फेरि भाडा लिन थाल्ने बहस र तयारी तीव्र पारिएको छ।
निःशुल्क बस सेवाका नकारात्मक पक्षहरू
करदातामाथि आर्थिक भार
संसारमा कुनै पनि कुरा सित्तैमा पाइँदैन। टिकटबाट उठ्ने रकम बन्द भएपछि बस सञ्चालन, इन्धन र कर्मचारीको तलबका लागि सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले नागरिकमाथि करको दायरा बढाउनुपर्ने हुन्छ।
साझा यातायातका अघिकारीहरुका अनुसार एउटा विद्युतीय बसको दैनिक सञ्चालन खर्च करिब १२ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। आठवटा बसको दैनिक झण्डै ९६ हजार र वार्षिकरुपमा झण्डै ३ करोड ५० लाख । आखित त्यो पैसा नेपाल सरकारकै कोषबाट जाने हो र त्यसको लागि हरेक नागरिकले तिर्ने कर नै खर्च हुने हो । अर्थात् निशुल्क भने पनि चेपुवामा पर्ने त नागरिकहरु नै हुन् ।
अनावश्यक भीड र सास्ती
सेवा निःशुल्क भएपछि बसहरूमा अत्यधिक भीडभाड हुन्छ। भीडका कारण वृद्धवृद्धा, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यात्रा गर्न झनै सास्ती हुन सक्छ।
गुणस्तर र मर्मत सम्भारमा ह्रास
टिकटबाट सिधै आम्दानी नहुँदा र सरकारी बजेट समयमा उपलब्ध नहुँदा बसहरूको समयमै मर्मत नहुने, पुराना गाडीहरू नफेरिने र बिस्तारै सेवाको गुणस्तर खस्कने जोखिम (जस्तै एसी नचल्ने, सिट भाँचिने) रहन्छ।
सुरक्षा र विकृति सम्बन्धी चुनौती
निःशुल्क सेवा हुँदा कतिपय ठाउँमा विनाउद्देश्य यात्रा गर्नेहरू, लागूऔषध दुर्व्यसनी वा असामाजिक तत्वहरूले बसलाई अस्थायी आश्रयस्थल बनाउने गरेको पाइएको छ। यसले गर्दा बसभित्र चोरी, पाकेटमारी वा विवादका घटना बढ्ने र सुरक्षा संवेदनशीलता थपिने चुनौती रहन्छ।
हिँड्ने बानीमा कमी
कतिपय अध्ययनले देखाएअनुसार, बस निःशुल्क भएपछि मानिसहरू ५-१० मिनेटको पैदल दूरीमा पनि हिँड्नुको साटो बस नै पर्खिने गर्छन्, जसले स्वास्थ्य र शारीरिक व्यायाममा नकारात्मक असर पार्छ ।
र, महिला सुरक्षाका वाहियात तर्क, के त्यसो भए महिला पुरुषको अफिस पनि अलग गर्ने ?
नेपालमा अहिले सरकारले महिलाहरुको लागि मात्र यस्तो बस सेवा संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ले श्रीमान श्रीमती वा आमा छोरा वा यस्तै महिला पुरुषसंगै यात्रा गर्नु पर्ने अवस्थामा ती ‘महिला बस’हरु झुप्रोमा बसेको नागरिकले आकासमा उडिरहेको जेट हेर्नु जस्तै हुने कुरामा शंका छैन । शायद त्यही भएरै चितवनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चलाएको ‘निलो बस’ असफल भएको थियो ।
महिला र पुरुषहरूका लागि अलग अलग स्कुल, कलेज, अस्पताल आदि इत्यादि कुराहरू एक शताब्दी पुराना र अहिलेको दुनियाँको लागि ‘डेट एक्सपायर्ड’ अवधारणाहरू हुन् । केही सिमित अतिवादी मुस्लिम देशहरु वाहेक अन्य देशहरुमा यस्ता अवधारणा लागू छैन । (पुराना संस्थाहरु चलिरहनु अर्कै कुरा हो) समाज यो अवधारणाबाट अगाडि बढेको धेरै वर्ष भइसक्यो।
रास्वपा नेता कार्यकर्ताहरु महिलाहरूको सुरक्षाका लागि बेग्लै बस चलाउन लागिएको तर्क गर्ने गर्छन् । यो त झन अर्काे विडम्बनापूर्ण मात्र होइन, आपत्तिजनक तर्क हो । किनकी सरकारले सार्वजनिक यातायातमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा महिला सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नु पर्छ । दोषी माथि कारवाही गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा महिला पुरुष संगै भएकै कारण महिला हिंसा बढेको हो भने कतिपय कार्यालयहरुमा पनि महिला हिंसा हुने गरेको छ । महिला कर्मचारीहरु शोषणमा पर्ने गरेका छन् । के त्यसो भए महिला र पुरुषको कार्यालय फरक फरक गर्ने ? यस्ता अर्थहिन तर्क गर्नुभन्दा सार्वजनिक यातायातमा महिला सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी के के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा बहस गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
