सुवास निरौला 

पछिल्ला केही दिनयता निजामती कर्मचारी वृत्तमा एउटा खबरले निकै चर्चा पायो—"नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन आउन लागेकाले पेन्सन नै गुम्ने डरले कर्मचारीहरू धमाधम राजीनामा दिँदै छन्।" 

सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म निजामती सेवामा राजीनामाको 'बाढी' आएको र कर्मचारीहरू त्रसित भएको चर्चा चलिरहेको छ। तर, प्रशासनिक अभिलेख राख्ने आधिकारिक निकाय राष्ट्रिय किताब खाना (निजामती) को पछिल्लो तथ्याङ्क र अधिकारीहरूको भनाइले भने बजारको चर्चालाई पुष्टि गर्दैन ।

किताब खानाका सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठका अनुसार कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढेको देखिए पनि यसलाई 'अप्रत्याशित उछाल' वा 'अनौठो लहर' मान्न सकिने ठोस आधार तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन। पछिल्लो तीन वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा निजामती सेवामा स्वैच्छिक राजीनामा दिने दरमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छैन।

के भन्छ तथ्याङ्क?

बजारमा कर्मचारीले देशै छाड्न लागेको वा ठुलो संख्यामा जागिर छाडेको हल्ला चलिरहँदा किताब खानाको अभिलेखले त्यो देखाउँदैन। किनकि आर्थिक वर्ष २०७९/८० अर्थात् गत वर्ष ६११ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक राजीनामा दिएका थिए। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अर्थात् अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो सङ्ख्या ७४७  थियो। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढी हो। चालु आर्थिक वर्ष (हालसम्म) अर्थात् चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा हालसम्म ६५१ जनाले राजीनामा दिएका छन्।

यी तथ्याङ्कहरूलाई तुलना गर्दा वार्षिक रूपमा राजीनामा दिने औसत सङ्ख्या ७०० को हाराहारीमा हुने गरेको देखिन्छ। सूचना अधिकारी श्रेष्ठ भन्छन्, "गत वर्ष ७४७ जनाले राजीनामा दिएकोमा यसपालि असारको अन्तिमसम्म पुग्दा त्यो सङ्ख्या त्यही हाराहारीमा वा केही कम मात्र रहने देखिन्छ। त्यसैले कर्मचारीहरूले अचानक 'सामूहिक राजीनामा' दिएको भन्नु तथ्याङ्कगत रूपमा गलत हुन्छ।"

जेठ यताको १८१ राजीनामा: त्रास कि संयोग?

पछिल्लो समय संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा '३० वर्षे सेवा अवधि' वा '५५ वर्षे उमेर हद' राखेर पेन्सनमा कडाइ गर्न लागिएको हल्लाले कर्मचारीमा त्रास भने सिर्जना गरेको छ। यही चर्चाका बीच गएको दुई महिना अर्थात् जेठ १ गतेदेखि आजसम्म १८१ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।

यो सङ्ख्यालाई कसैले 'ऐनको त्रास' सँग जोडेका छन् भने किताब खानाले यसलाई 'नियमित प्रक्रिया' का रूपमा हेरेको छ। किनकि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर राजीनामा दिने वा अवकाश लिने प्रक्रिया बढी हुने गर्दछ। यस्तो दर अघिल्लो वर्ष पनि बढ्ने गर्थ्यो भने यस पटक पनि आर्थिक वर्षको मसान्त नजिकिँदै गर्दा बढेको देखिन्छ। तर यो पनि नियमित नै हो। गत वर्ष र अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्षको समाप्ति नजिक यो संङ्कख्या ह्वात्तै बढ्ने गर्थ्यो। जुन यस पटक पनि दोहोरिएको हो। 

सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार, केही हदसम्म प्रस्तावित ऐनका प्रावधानलाई लिएर कर्मचारीमा चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविक भए पनि यसले समग्र निजामती सेवालाई नै रिक्त बनाउने गरी राजीनामा गराएको भने छैन।

अनिवार्य अवकाश र स्वैच्छिक राजीनामाको फरक

निजामती सेवामा हरेक वर्ष अनिवार्य अवकाश (उमेर हदका कारण) पाउने कर्मचारीको सङ्ख्या २,००० देखि २,३०० सम्म हुने गरेको छ। यस पटक पनि त्यो सङ्ख्यामा कुनै परिवर्तन आएको छैन। अनिवार्य अवकाश नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो भने राजीनामा कर्मचारीको व्यक्तिगत निर्णय हो। बजारमा आएका समाचारहरूले यी दुई फरक विषयलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा 'कर्मचारीको अभाव हुन लागेको' भ्रम फैलिएको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

किन भइरहेको छ राजीनामाको चर्चा?

अहिले कर्मचारीहरूले राजीनामा दिने मुख्य कारणका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदालाई मानिएको छ। मस्यौदामा पेन्सनका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गर्नुपर्ने वा उमेर हद परिवर्तन हुन सक्ने प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएको भनिएको छ। यसले गर्दा केही वर्ष सेवा अवधि बाँकी भएका तर पेन्सन पकाइसकेका कर्मचारीहरूले नयाँ ऐन आउनुअघि नै सुरक्षित अवतरण खोजेका हुन सक्छन्।

त्यसबाहेक, सरुवा प्रणालीमा रहेको असन्तुष्टि, सुगम र दुर्गमको विभेद र कतिपय कर्मचारीले वैदेशिक रोजगारी वा पिआर (PR) का लागि राजीनामा दिने पुरानो प्रवृत्ति पनि कायमै छ।

हल्लाको पछि कि तथ्यको पछि ?

निजामती सेवाको यो राजीनामा प्रकरण बाहिर हेर्दा 'राजीनामाको लाम' देखिए पनि सरकारी ढड्डामा यो दर पहिलेको जस्तै सामान्य देखिन्छ।

राष्ट्रिय किताब खानाको यो स्पष्टीकरणले के पुष्टि गर्छ भने, निजामती सेवामा कुनै पनि नयाँ नीति आउँदा कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो। तर, त्यही प्रभावका आधारमा 'व्यवस्था नै ध्वस्त हुन लाग्यो' भन्नु अतिशयोक्ति हुनेछ। कर्मचारीको राजीनामा सङ्ख्यात्मक रूपमा भयावह छैन। यद्यपि उनीहरूमा रहेको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न भने सरकारले ऐनका प्रावधानहरूबारे स्पष्ट पार्न जरुरी देखिन्छ।

अतः अबको बहस 'कतिले राजीनामा दिए' भन्ने भन्दा पनि 'राज्यले कर्मचारीलाई किन भरोसा दिलाउन सकिरहेको छैन' भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तथ्याङ्कले पुष्टि नगर्ने गरी फैलिएको हल्लाले प्रशासन संयन्त्रलाई थप कमजोर मात्र बनाउँछ। हालसम्मको ६५१ राजीनामाले निजामती सेवामा कुनै संकट आएको संकेत गर्दैन। बरु यो एउटा नियमित चक्र मात्र भएको किताब खानाको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ।