सुवास निरौला 

मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला एउटा यस्तो मोडमा छ। जहाँबाट अघि बढ्नका लागि 'उदार' र 'लचिलो' वित्तीय नीतिको खाँचो छ। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। जसलाई भेटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति 'इन्जिन' बन्नुपर्ने देखिन्छ।

#

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ देवेन्द्रराज खनालका अनुसार, अबको मौद्रिक नीति परम्परागत र संकुचित हुनुहुँदैन। "अहिले बजारमा पैसा नभएको होइन, तर त्यो पैसा चलाउने वातावरण र कानुनी बाटोहरू केही कसिलो भएका छन्। त्यसैले आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्छ ताकि थलिएको बजारले सास फेर्न सकोस्," खनालले भने।

सुस्त अर्थतन्त्रलाई 'खुकुलो' नीतिको औषधि

सीईओ खनालको तर्क छ कि कोभिड–१९ को असर र त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण नेपाली व्यवसायीहरू अझै पनि तंग्रिन सकेका छैनन्। यस्तो बेला कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा 'डिमाण्ड' (माग) झन् घटाउँछ। "हामीसँग निक्षेप थुप्रिएको छ, तर लगानी गर्ने आत्मविश्वास कम छ। यदि मौद्रिक नीतिले केही लचकता अपनाइदियो भने बैंकहरूले ग्राहकलाई थप लगानी गर्न र व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन्," उनले प्रस्ट्याए। विशेष गरी ब्याजदरको स्थायित्व र कर्जा प्रवाहमा रहेका केही कडा सीमाहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खनालको सुझाव छ।

कुन ग्राहकलाई कस्तो सुविधा?

सीईओ खनालले आगामी मौद्रिक नीतिले मुख्यतया तीन वर्गका ग्राहक र क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्:

ऊर्जा क्षेत्र र ब्याज 'क्यापिटलाइजेशन':

नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकहरूको ठूलो लगानी छ। खनालका अनुसार, जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा हुँदा व्यवसायीलाई ब्याज तिर्न निकै सकस हुन्छ। "उर्जा क्षेत्रका ग्राहकहरूका लागि निर्माण अवधिभरको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने सुविधा दिनुपर्छ। यसले आयोजनाको लागत सन्तुलन गर्न र व्यवसायीलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन ठूलो मद्दत पुग्छ," उनले भने।

थलिएका व्यवसायीलाई पुनर्तालिकीकरण 

कोभिडको ऋण र बजारको मन्दीले गर्दा कतिपय इमानदार व्यवसायीहरूले समयमा किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्ता ग्राहकलाई 'डिफल्टर' को सूचीमा राख्नुभन्दा पनि उनीहरूको व्यवसायको प्रकृति हेरेर एक पटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने खनालको तर्क छ। यसले असल नियत भएका व्यवसायीलाई पुनरागमन गर्ने अवसर दिनेछ।

साना तथा मझौला उद्योग (SME) र कृषि:

अर्थतन्त्रको जग मानिने साना उद्यमी र कृषकहरूका लागि कर्जा प्रक्रिया सरल बनाउनुका साथै 'वर्किङ क्यापिटल' मा केही छुट दिनुपर्ने खनालको जोड छ।

'चालु पूँजी कर्जा' मा लचकताको माग

अहिले बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच सबैभन्दा बढी बहस भइरहेको विषय 'चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन'हो। खनालका अनुसार, यो मार्गदर्शनका केही प्रावधानहरू व्यावहारिक छैनन्। जसले गर्दा उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ किन्न र दैनिक व्यवसाय चलाउन समेत समस्या भोगिरहेका छन्। "आगामी मौद्रिक नीतिले वर्किङ क्यापिटलको सीमा र नवीकरणको प्रक्रियामा केही लचिलो नीति लिनैपर्छ। सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनालाई सफल बनाउन पनि यो अनिवार्य छ," उनले भने।

क्यापिटल स्ट्रेस: बैंकलाई लगानी गर्ने बाटो खोलियोस्

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आफैं पनि अहिले 'क्यापिटल स्ट्रेस' (पूँजी कोषको दबाब) मा छ। ६ खर्ब निक्षेप भएर पनि कर्जा लगानी गर्न नसक्नुको मुख्य कारण पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) को सीमा हो। खनाल भन्छन्, "आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको पूँजी कोष बलियो बनाउने औजारहरू (जस्तै: टियर–२ क्यापिटलका नयाँ उपकरणहरू) ल्याउनुपर्छ। सरकारी बैंकको पूँजी वृद्धिको विषयमा केन्द्रीय बैंकले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।"

सीईओ खनालको यो विश्लेषणले के संकेत गर्छ भने, यदि आगामी मौद्रिक नीतिले 'ऊर्जा, उद्योग र साना व्यवसाय'लाई विशेष सुविधाहरू सहित खुकुलो नीति अख्तियार गर्यो भने मात्रै नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिनेछ। अन्यथा, बैंकमा पैसा थुप्रिने र बजारमा मन्दी लम्बिइरहने जोखिम कायमै रहनेछ।

अतः राष्ट्र बैंकको अबको कदम 'नियन्त्रण' तिर मात्र होइन, 'सहजीकरण र पुनरुत्थान' तिर सोझिनु पर्ने सीईओ खनालको ठम्याइ छ। अब हेर्नु यो छ कि, केन्द्रीय बैंकले खनाल जस्ता अनुभवी बैंकरको यो आवाजलाई आफ्नो नीतिमा कति स्थान दिनेछ।