सरकारले मुलुकको आर्थिक प्रशासनलाई आधुनिक, चुस्त र पारदर्शी बनाउन ठूलो कानुनी 'सर्जरी' सुरु गरेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा 'अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३' दर्ता गराउँदै दशकौँदेखि कायम रहेका आधा दर्जन पुराना ऐन खारेज गर्ने र तीनवटा मुख्य कर कानूनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

नेपालको संविधानको मर्म अनुसार संघीय संरचनालाई बलियो बनाउन, कानूनमा रहेको दोहोरोपन हटाउन र लगानीकर्ता तथा व्यवसायीले भोग्दै आएको प्रशासनिक सास्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ।

विधेयकको सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी पक्ष भनेको 'राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२' र त्यसको नियमावली, २०७० लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रस्ताव हो। विगत लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको कार्यक्षेत्र बाझिँदा 'तेहरो' सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका थिए। 

अब राजस्व चुहावटको अनुसन्धान एउटै विशिष्टीकृत निकायबाट हुनेछ। कर सम्बन्धी कसुर (आयकर, भ्याट, अन्त:शुल्क) को अनुसन्धान अब सिधै आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेछ। चोरी पैठारी र भन्सार छलीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको जिम्मेवारी भन्सार विभागलाई सुम्पिएको छ।विदेशी विनिमय अपचलन सम्बन्धी मुद्दाहरू अब नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका अनुसन्धान अधिकृतले हेर्नेछन्।

यसले 'राजस्व अनुसन्धान विभाग' को शक्तिशाली एकाधिकारलाई तोड्दै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ विभागहरूलाई नै जिम्मेवार बनाएको छ। यसबाट व्यवसायीहरूलाई एउटै फाइल बोकेर तीनवटा निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र प्रशासनिक खर्च घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 ढुवानीमा जीपीएस (GPS) अनिवार्य: 

सरकारले 'मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२' मा दफा २८ (क) थप गरी ढुवानी प्रक्रियालाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। अब व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनले 'अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली' (VCTS) मा अनिवार्य प्रविष्ट हुनुपर्नेछ।

नेपालभित्र दर्ता भएका वा चल्ने ट्रक, कन्टेनर, ट्याङ्कर जस्ता ढुवानीका साधनमा भू-अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र (GPS/VCTS Device) जडान गर्नुपर्नेछ। यो नियम उल्लंघन गर्ने ढुवानी साधनका धनी वा प्रयोगकर्तालाई पहिलो पटकका लागि ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

'गैरकर'को परिभाषा र असुलीमा कडाइ: 

सरकारले पहिलो पटक 'गैरकर' (Non-Tax Revenue) लाई कानूनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ। आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्दै गैरकर भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना वा सावाँ फिर्ता रकमलाई बुझिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी बाँकी र गैरकर नतिर्नेहरूमाथि अब आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले कडा छानबिन र अनुसन्धान गर्न सक्नेछन्। गैरकर दयित्व लुकाएको पाइएमा शतप्रतिशत जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सरकारी ढुकुटीमा कर बाहेकका अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ।

'पोस्ट क्लियरेन्स अडिट' र चोरी नियन्त्रण

'भन्सार ऐन, २०८२' मा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गर्दै सरकारले भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने चोरी निकासी र पैठारी नियन्त्रणमा विभागलाई थप अधिकार दिएको छ।

जाँचपास भइसकेको वस्तुमा शंका लागेमा विभागले मातहतका अधिकृतलाई पुनः जाँच वा अनुसन्धानका लागि खटाउन सक्नेछ। भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि मालसामानको चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि चेकजाँच र कारबाही गर्ने अधिकार स्पष्ट पारिएको छ।

 पुराना र असान्दर्भिक ६ ऐनको खारेजी

विधेयकले नेपालको कानूनी इतिहासमा रहेका तर हालको संघीय संरचनामा अर्थहीन बनेका ६ वटा ऐनहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

१. प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३: ७० वर्ष पुरानो यो ऐन केन्द्रले प्रदेशको विकास योजना बनाउने अवधारणामा आधारित थियो, जुन अहिलेको संघीयतासँग बाझिएको छ।
२. नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४: यो ऐनको उद्देश्य पूरा भइसकेको र हाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले यसलाई हटाइएको हो।
३. आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९: डिजिटल पेमेन्ट र आधुनिक कर प्रणालीको युगमा टिकट टाँस्ने पुरानो व्यवस्था झन्झटिलो र कम राजस्व संकलन हुने भएकाले खारेज गरिएको हो।
४. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५: हाल लघुवित्त र सहकारी ऐनहरूले यस्ता संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गरिसकेकाले यसको आवश्यकता नरहेको विधेयकमा उल्लेख छ।

विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख भए अनुसार यी संशोधन र खारेजीले नेपाल सरकारलाई कुनै थप आर्थिक दायित्व पर्ने छैन। बरु, हाल भइरहेकै संरचना (आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग) बाट काम हुने भएकाले प्रशासनिक लागत घट्नेछ।

विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेका छन् "हामीले कानूनी जटिलता हटाएर 'डुप्लिकेशन' अन्त्य गर्न खोजेका हौँ। व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने पुरानो राजस्व चुहावट ऐनको साटो प्रविधिमा आधारित पारदर्शी प्रणाली विकास गर्न यो कदम चालिएको हो।"

यो विधेयक पारित भएमा नेपालको निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको "एकद्वार अनुसन्धान प्रणाली" को माग पूरा हुनेछ। ढुवानीमा जीपीएसको प्रयोग र गैरकरको कडाइले राज्यको राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउने छ। यद्यपि, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्तो शक्तिशाली निकायको कार्यक्षेत्र बाँडफाँड गर्दा विभागहरूबीच समन्वय कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ।