झण्डै दुई–तिहाइको समर्थन प्राप्त, गणितीय रूपमा निकै शक्तिशाली सरकार गठन भएको सय दिन बितिसक्दा पनि लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूको ओठमा मुस्कान छैन। बरु एउटा गहिरो अनिश्चितता छ। अहिलेको अर्थतन्त्रको चित्र यस्तो छ– बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झर्ने तरखरमा छ, तर 'आर्थिक इन्जिन' मानिने निजी क्षेत्र भने पूर्णतः मौन र त्रसित छ।
सरकार गठन हुँदा जनता र व्यवसायीमा एउटा उत्साह थियो। दशकौँपछि एउटा बलियो सरकार आएको छ। अब नीतिगत स्थिरता हुनेछ र सुशासन कायम हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो। तर, बितेका १०० दिनले के प्रमाणित गर्यो भने, गणितीय बहुमतले मात्र बजार चल्दैन रहेछ। बजार त 'विश्वास' (Confidence) ले चल्छ। सुशासनका नाममा केही लोकप्रिय नाराहरू अगाडि सारिए पनि त्यसले न कर्मचारीतन्त्रमा ऊर्जा भर्न सक्यो, न त निजी क्षेत्रलाई नै सुरक्षित महसुस गराउन सक्यो।
सरकार गठन हुनुअघिका आर्थिक परिसूचकहरू र १०० दिनपछिका सूचकहरूलाई तुलना गर्ने हो भने कुनै तात्विक फरक देखिँदैन। पूँजीगत खर्च उस्तै सुस्त छ, राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा निकै तल छ र शेयर बजारदेखि घरजग्गा कारोबारसम्मका क्षेत्रहरूमा उत्साहको सट्टा 'वेट एण्ड वाच' (पर्ख र हेर) को अवस्था छ। सरकारले गर्न खोज्दाखोज्दै पनि उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुको मूल कारण नै निजी क्षेत्रमा 'आत्मविश्वास' जगाउन नसक्नु हो।
अहिलेको आर्थिक मन्दीको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो– "पैसाले मात्र लगानी हुँदैन, साहसले हुन्छ।" जब मानिसलाई 'म गर्न सक्छु' वा 'भोलि मेरो लगानी सुरक्षित रहनेछ' भन्ने विश्वास हुन्छ, तब उसले जीर्ण आर्थिक अवस्थामा पनि नयाँ उपाय निकाल्छ। तर, जब आत्मविश्वास नै हुँदैन, तब जतिसुकै सस्तो ब्याजदर र जतिसुकै धेरै पैसा भए पनि त्यसले काम गर्दैन।
अहिले बैंकहरूले 'कर्जा लैजानुहोस्' भन्दै व्यवसायीलाई बोलाइरहेका छन्। ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ। तर, व्यवसायीहरू ऋण लिन डराइरहेका छन्। उनीहरूलाई डर छ– कतै भोलि फेरि नीति परिवर्तन हुने त होइन ? कतै सुशासनका नाममा अनावश्यक झमेलामा फस्नुपर्ने त होइन ? यो मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले चिर्न सकेनन्। मन्त्रिमण्डलमा सामेल अनुहारहरूले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा 'डेलिभरी' भन्दा पनि 'घोषणा' मा बढी समय बिताए। जसका कारण उनीहरूमाथि बजारले भरोसा गर्ने आधार नै भेट्टाएन।
सायद, १०० दिनको यो खल्लो नतिजा र चारैतिरको निराशालाई प्रधानमन्त्रीले नजिकबाट महसुस गरेका छन्। त्यसैले त, अहिले प्रधानमन्त्री आफैँ 'विश्वास फर्काउने' अभियानमा सक्रिय हुन थालेका छन्। मन्त्रीहरूले नसकेको काम अब प्रधानमन्त्री आफैँले प्रत्यक्ष संवादमार्फत गर्न खोज्दैछन्।
लामो समयको मौनता तोड्दै प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका छन्। हिजो मात्र उनले निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो सुने। विकास बजेट खर्च गर्ने र बजारमा पैसा पठाउने मुख्य माध्यम निर्माण व्यवसायीहरू हुन्, जो लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको र राज्यबाट प्रताडित भएको गुनासो गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीले उनीहरूका समस्या सुन्नु र सम्बोधनको आश्वासन दिनु आफैँमा एउटा सकारात्मक सुरुवात हो।
त्यति मात्र होइन, आज प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्दैछन्। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले ठूलो वैदेशिक र स्वदेशी लगानीको सम्भावना छ। तर नीतिगत अड्चनहरूले गर्दा व्यवसायीहरू निरुत्साहित छन्। प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रका समस्यालाई 'माइक्रो-लेभल' मा बुझ्न खोज्नुले एउटा सन्देश दिएको छ– अब सरकार गम्भीर हुन खोज्दैछ।
प्रधानमन्त्रीको यो अग्रसरतालाई 'राम्रो सुरुवात' मान्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रसँगको यो संवादको शृङ्खलाले व्यवसायीहरूमा एउटा आशा जगाएको छ कि, "सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैछ।" तर, प्रश्न अझै बाँकी छ– के संवादले मात्र बजारमा आत्मविश्वास फर्कन्छ?
संवाद पहिलो पाइला हो, तर अन्तिम होइन। व्यवसायीहरूलाई आश्वासन होइन, 'परिणाम' चाहिएको छ। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउनुपर्छ, जलविद्युतका नीतिगत गाँठोहरू फुकिनुपर्छ र शेयर लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरताको ग्यारेन्टी पाउनुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीको यो सक्रियता केवल फोटो खिचाउन र मिडियामा आउन मात्र सीमित भयो भने, यसले झन् ठूलो निराशा पैदा गर्नेछ।
अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले एउटा 'सर्किट ब्रेकर' को काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। उनले कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशन मात्र दिने होइन, निजी क्षेत्रलाई 'पार्टनर' को रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको जोखिमलाई राज्यले पनि साझा गर्छ भन्ने कुरा व्यवहारबाटै देखाउनुपर्छ।
सरकारको १०० दिन केवल अंकमा मात्र सकिएको छैन, यसले राज्य सञ्चालनको एउटा तितो यथार्थ पनि देखाएको छ। बहुमतको सरकार भएर मात्र पुग्दैन, बजारको मनोविज्ञान बुझ्ने र लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बढाउने क्षमता पनि हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले ढिलै भए पनि आफ्ना मन्त्रीहरूको भर नपरी आफैँ मैदानमा उत्रिने जुन निर्णय लिएका छन्। त्यसले मर्न लागेको आशालाई पुनर्जीवन दिने प्रयास गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको यो अग्रसरताले साच्चै काम गर्छ कि गर्दैन, त्यो त भविष्यले नै बताउला। तर, यदि उनले निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गरेर उनीहरूलाई 'कन्फिडेन्स' दिन सके भने, बैंकमा थुप्रिएको पैसा बाहिर निस्कनेछ, ब्याजदरको लाभ अर्थतन्त्रले पाउनेछ र झण्डै दुई–तिहाइको सरकारको औचित्य पनि पुष्टि हुनेछ। अहिलेका लागि यति भन्न सकिन्छ– प्रधानमन्त्रीको यो 'डाइरेक्ट एक्शन' अर्थतन्त्रका लागि एउटा सकारात्मक संकेत हो। अबको केही हप्ताले सरकारको वास्तविक दिशा तय गर्नेछ।
