नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेको र निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको डरलाग्दो तथ्याङ्क उजागर गरेको छ।
निक्षेपको बाढी, कर्जा भने सुस्त! राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुगेको छ। तर, त्यसको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा (ऋण) को विस्तार भने निकै दयनीय अर्थात् मात्र ६.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
समीक्षा अवधिमा बैंकहरूले ७ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोडले निक्षेप बढाएर आफ्नो कुल निक्षेप ८० खर्ब १२ अर्ब ४९ करोड पुर्याएका छन्। तर, बजारमा ऋणको माग नहुँदा उनीहरूले मात्र ३ खर्ब ४० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छन्। जसका कारण बैंकहरूमा खर्बौँ रुपैयाँ थुप्रिएर 'लगानीयोग्य रकम (तरलता)' को चाङ लागेको छ।
ब्याजदरमा भारी गिरावट, तैपनि ऋण लिन डराउँदै उद्योगी! बजारमा पैसा धेरै भएपछि र ऋणको माग नभएपछि बैंकहरूले ब्याजदरमा ऐतिहासिक कटौती गरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर घटेर ३.२९ प्रतिशत कायम भएको छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर पनि घटेर ६.६४ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। अघिल्लो वर्षको जेठमा कर्जाको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत थियो।
यति सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइँदा पनि उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले ऋण लिन नचाहनु वा हिम्मत नगर्नुले बजारमा कति ठुलो मन्दी र अविश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रमै धक्का! देशको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रको कर्जा प्रवाह त उल्टै २.४ प्रतिशतले घटेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि यो सबैभन्दा ठुलो चेतावनी हो। बजारमा वस्तु र सेवाको माग नहुँदा नयाँ उद्योगधन्दा खोल्न वा व्यापार विस्तार गर्न कोही पनि तयार छैनन्, जसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा प्रवाहमा देखिएको छ।
रेमिट्यान्सको 'बम्पर' वृद्धिले थपियो तरलता बजार मन्दीमा हुनु र अर्कोतर्फ देशमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण आप्रवाह) भने ३८.२ प्रतिशत जस्तो ठुलो अङ्कले बढेर २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड पुगेको छ। एकातिर विदेशबाट रेमिट्यान्सका रूपमा पैसा ओइरिने र अर्कोतिर देशभित्र सो पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा बैंकहरू पैसाले निसासिने अवस्थामा पुगेका छन्।
जोखिमको घण्टी बैंकमा पैसा जम्मा हुनु सकारात्मक सुनिए पनि त्यो पैसा कर्जाका रूपमा बजारमा नगएर थुप्रिनुले आर्थिक संकटको सङ्केत गर्छ। कर्जा प्रवाह सुस्त हुनुको सीधा अर्थ बजारमा रोजगारी नजन्मिनु, आर्थिक गतिविधि नहुनु र राजस्व सङ्कलनमा दबाब पर्नु हो। यदि समयमै सरकार र राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र बजारमा माग सिर्जना गर्ने रणनीतिक कदम नचाल्ने हो भने, बैंकमा थुप्रिएको यो पैसाले अर्थतन्त्रलाई झन् ठुलो संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ।
