हरिप्रसाद शर्मा
असारको अन्त्यसँगै बर्खायाम सुरु भएपनि देशभर चर्को गर्मी र तापक्रम वृद्धि रोकिएको छैन ।

यस्तो बेला शितलताका लागि विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्नु पर्नेमा उल्टै देशभर ‘झ्याप–झ्याप’ बत्ती जाने (ट्रिपिङ) समस्याले आम नागरिक हैरान भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर नै गर्मी बढेका बेला छिनछिनमा बत्ती काटिने समस्याले उपभोक्ता उकुसमुकुस बनेका हुन् ।

यो समस्या पहाडी क्षेत्रको तुलनामा तराईका जिल्लाहरूमा झनै भयावह छ । चर्को घाम र तातो हावा चल्ने तराईमा पंखा, एसी र कुलरको सहारामा बस्नु पर्ने बेला बिजुली नहुँदा नागरिकको दैनिक कष्टकर बनेको छ । सरकारले ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि व्यवहारमा खासै सुधार नदेखिएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

बाराको सिमराकी तारा पौडेल गर्मी र ट्रिपिङका कारण रातको समयमा घरभित्र बस्नै नसकिने अवस्था रहेको बताउँछिन् । ‘बेला–बेला बत्ती जान्छ, गर्मी उत्तिकै छ,’ उनले भनिन्, ‘अझ रातको समयमा बत्ती जाँदा कतिबेला आउने हो पत्तो हुँदैन । गर्मीले उकुसमुकुस हुन्छ, घरभित्र सुत्न त परै जाओस्, बस्नै सकिँदैन ।’

कहाँ छ त समस्या ?

देशभर विद्युत् आपूर्तिको यो अस्तव्यस्त अवस्थाबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गम्भीर चासो देखाएका छन् । सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र डिभिजन कार्यालयका नेतृत्वसँगको छलफलपछि मन्त्री श्रेष्ठले समस्या मौसमी नभई संरचनागत भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपालको विद्युत् वितरण पूर्वाधारको ठूलो हिस्सा दशकौँ पुरानो छ । उदाहरणका लागि, नेपालगन्जको वितरण सञ्जाल सन् १९९० पछि उल्लेख्य रूपमा स्तरोन्नति भएको छैन । तर, त्यहाँ बिजुलीको माग भने वर्षेनी १५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । पुरानो सञ्जालमा बढ्दो माग थपिँदा फिडर ओभरलोड हुने, ट्रिपिङ हुने र लो–भोल्टेजको समस्या आउने गरेको मन्त्रीको भनाइ छ । अर्थात्, बत्ती जानु केवल लक्षण मात्र हो, वास्तविक रोग त हाम्रो पुरानो पूर्वाधारमा छ ।

समाधानका लागि सरकारले कसरी गर्दैछ काम ?

ट्रिपिङको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्री श्रेष्ठले सातै प्रदेशका नेतृत्वलाई सहभागी गराई चार बुँदे ‘एक्सन प्लान’ अघि सारेका छन् । पहिलो, हरेक प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रका सबस्टेसन, फिडर र ट्रान्सफर्मरको कमजोरी र बढ्दो माग धान्ने पुनर्संरचना योजना तत्काल तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।

दोस्रो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वितरण सुधारका लागि सबै प्रदेशबाट एकीकृत माग सम्बोधन गरिने । यसलाई ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ सँग जोडेर औद्योगिक, आवासीय र पर्यटकीय क्षेत्रमा गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याइने योजना छ ।

त्यस्तै, तेस्रोमा भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई जनशक्तिको पनि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता विकासका लागि प्रदेश स्तरमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। र, चौथो, अबदेखि हरेक महिना सबै प्रदेश प्रमुखहरूसँग नियमित बैठक बसी समस्याको समाधान र प्रगतिको समीक्षा गरिने योजना छ ।

हाल विद्युत् प्राधिकरणले हटलाइन ११५० र ११५१ मार्फत गुनासाहरू तत्काल समाधान गर्ने अभियान चलाइरहेको छ । तर, सरकारको अन्तिम लक्ष्य भनेको गुनासो आएपछि समाधान गर्ने मात्र नभई, ‘गुनासो नै आउन नपर्ने’ बलियो प्रणाली विकास गर्नु रहेको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् ।

तारदेखि ट्रान्सफर्मरसम्म र सबस्टेसनदेखि फिडरसम्मको समग्र स्तरोन्नति गरेर मात्र नागरिकलाई उकुसमुकुस गर्मीबाट राहत दिन सकिने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।