हरिप्रसाद शर्मा

भोलि(शुक्रबार) देखि सर्वसाधारणको दैनिक जीवन थप महँगो हुने भएको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको नयाँ कर नीतिअनुसार आम घरायसी उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने बिजुली र राइड शेयरिङ सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा आउन लागेसँगै यी सेवाहरूको मूल्य बढ्ने भएको हो।

सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ यसअघि भ्याट छुट दिइँदै आएका क्षेत्रहरूलाई करको दायरामा ल्याएको छ । यस निर्णयले सिधै उपभोक्ताको खल्तीमा असर पार्ने निश्चित देखिएको छ ।

बिजुलीको महसुलमा वृद्धि

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, सरकारले बिजुली महसुलमा ५ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेसँगै शुक्रबारदेखि जारी हुने बिलमा उक्त रकम थपिनेछ । यसअघि घरायसी उपभोक्तालाई २० युनिटसम्म सहुलियत दिइएको भए पनि अब ठूला उपभोक्ता र व्यावसायिक क्षेत्रले तिर्ने महसुलमा भ्याट अनिवार्य गरिएको छ।

बजेटमार्फत सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले सफ्टवेयरमा आवश्यक परिमार्जन गरिसकेको र शुक्रबारदेखि काटिने बिलमा नयाँ दर लागू हुने जानकारी दिएको छ ।

राइड शेयरिङ सेवा थप महँगो

त्यस्तै, सरकारले राइड शेयरिङ सेवामा समेत भ्याट लगाएको छ । खासगरी पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गोजस्ता लोकप्रिय राइड शेयरिङ सेवाहरू पनि अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा आएका छन् । सरकारले यातायात सेवामा करको दायरा विस्तार गरेसँगै राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले आफ्नो भाडादरमा १३ प्रतिशत भ्याट थप गर्ने तयारी गरेका छन् । यसले गर्दा कार्यालय समय वा आपतकालीन अवस्थामा यी एप प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणले अब पहिलेभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

राइड शेयरिङ सञ्चालकहरूका अनुसार, सरकारले कर थोपरेपछि मूल्य बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामीले न्यून सेवा शुल्कमा काम गरिरहेका थियौँ, अब सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भ्याट रकम यात्रुबाटै उठाउनुपर्ने बाध्यता छ।’

उपभोक्तामाथि थप भार

एकातिर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको समयमा सरकारले आधारभूत सेवा मानिने बिजुली र सर्वसाधारणको सहज यातायातको माध्यम बनेको राइड शेयरिङमा कर थोपर्नु न्यायोचित नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ ।

‘सरकारले राजस्व बढाउने नाममा मध्यम र निम्न वर्गले प्रयोग गर्ने सेवामा कर थोपर्नु गलत हो,' उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले भने, ‘यसले बजारमा महँगी अझै बढाउनेछ ।’

शुक्रबारदेखि लागू हुने यो व्यवस्थाले डिजिटल भुक्तानी र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दाबी सरकारको भए पनि, तत्कालका लागि भने यसले आम नागरिकको आर्थिक भार मात्रै बढाउने देखिएको छ ।