प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा विचाराधीन ’नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा केन्द्रीय बैंकमा डेपुटी गभर्नरको संख्या हाल कायम दुई जना नै राख्ने वा बढाएर तीन जना पु-याउने भन्ने विषयमा सांसद र बैंकरबिच तीव्र मतभिन्नता देखिएको छ।

संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंक बाहिरका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, वाणिज्य बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका विज्ञहरूमध्येबाट तेस्रो डेपुटी गभर्नर थप्नुपर्ने माग अघि सारिएपछि यो बहस बैंकिङ र राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको केन्द्र बनेको हो।

यस बहसको केन्द्रमा राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ (विश्व) पौडेल, वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधि र विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरू आ–आफ्ना तर्कसहित आमनेसामने भएका छन्।

तेस्रो डेपुटी गभर्नर थप्ने पक्षमा बैंकर्स संघ र केही सांसद

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले केन्द्रीय बैंकको काम कारबाहीलाई थप चुस्त र दुरुस्त बनाउन तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक रहेको भन्दै सकारात्मक सुझाव दिएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रको विज्ञ वा राष्ट्र बैंकभित्रैबाट भए पनि डेपुटी गभर्नर थप्दा कार्यशैलीमा सुधार आउने र तेस्रो डेपुटी गभर्नर बाहिरको विज्ञबाट नियुक्त गर्न सके अझ उत्तम हुने उनको तर्क छ।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू सुशील खड्का, रमेश मल्ल र खुश्बु ओलीले संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूपमा तेस्रो डेपुटी गभर्नर थप्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनीहरूका अनुसार हाल भइरहेका दुई जना डेपुटी गभर्नर बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट छानिने र थपिने एक जना बाहिरको आर्थिक, बैंकिङ वा वित्तीय क्षेत्रको विशेष ज्ञान भएको विज्ञ हुनुपर्छ। सांसद खुश्बु ओलीले तेस्रो डेपुटी गभर्नरका रूपमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, ’क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका पूर्व सीईओ वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका उच्च विज्ञहरूमध्येबाट नियुक्त गरिनुपर्ने सर्त राखेकी छिन्।

हाल कायम दुई जना नै पर्याप्त भएको एमालेको अडान र गभर्नर पौडेलको मत

नेकपा (एमाले) का सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले भने राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नरहेको र हाल कायम दुई जना नै पर्याप्त भएको भन्दै यो प्रस्तावको विरोध गरेका छन्। निजी क्षेत्रलाई दुई जनाले नपुगेर तीन जना गभर्नर फेरि किन चाहिएको हो भन्दै प्रश्न गर्दै कँडेलले बाह्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व नै खोजिएको हो भने पनि हाल भइरहेकै दुई पदमध्ये एक जना भित्रबाट र अर्को एक जना बाहिरको विज्ञ ल्याउने गरी व्यवस्था गर्न सकिने बताए। उनले डेपुटी गभर्नर थप्नुभन्दा राष्ट्र बैंकको बोर्डमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै संशोधन विधेयकमा महिला सदस्य अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

यता बैठकमा सहभागी राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले भने डेपुटी गभर्नरको संख्या दुई वा तीन राख्ने भन्ने बहसभन्दा पनि प्रस्तावित विधेयकमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको योग्यतामा थपिएको ‘१० वर्षको अनुभव’ र ‘कुलिङ पिरियड’ जस्ता कडा सर्तहरू व्यावहारिक नभएको भन्दै असहमति जनाएका छन्। बजारमा मुद्रास्फीति र तरलता व्यवस्थापन गर्न म्याक्रो तहको निर्णय लिन बैंकलाई स्वायत्तता आवश्यक पर्ने र यस्ता सर्तले योग्य व्यक्ति आउन गाह्रो हुने गभर्नर पौडेलको भनाइ छ।

कार्यकाल घटाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने अन्य प्रस्तावहरू

डेपुटी गभर्नरको संख्याबाहेक सांसद सुशील खड्काले राष्ट्र बैंकको संस्थागत सन्तुलन मिलाउन गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल हालको पाँच वर्षबाट घटाएर चार वर्ष मात्र कायम गर्नुपर्ने अलग्गै प्रस्ताव अघि सारेका छन्। त्यस्तै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरू गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र गभर्नरमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखेका छन्। बोर्डलाई थप समावेशी बनाउन कम्तीमा एक जना महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने कुरामा समेत सांसदहरूले जोड दिएका छन्।

भारत, चीनसँगै अन्य दक्षिण एसियाली देशमा डेपुटी गभर्नरको अभ्यास

नेपालमा डेपुटी गभर्नरको संख्या र छनोट प्रक्रियाबारे बहस भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रीय बैंकको कार्यबोझ र मौद्रिक नीतिको जटिलताका आधारमा बहु–डेपुटी गभर्नरको मोडल अपनाइएको देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया ऐन, १९३४ अनुसार बढीमा ४ जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, जसमा २ जना आन्तरिक रूपमा आरबीआईकै कार्यकारी निर्देशकबाट, १ जना व्यावसायिक बैंकिङ र १ जना प्रख्यात अर्थशास्त्री बाहिरबाट छानिन्छन्। यता चीनको पिपुल्स बैंक अफ चाइनामा आवश्यकता अनुसार ३ देखि ५ जनासम्म डेपुटी गभर्नरहरू सरकार र दलीय संयन्त्रको सिफारिसमा उच्च वित्तीय विज्ञहरूमध्येबाट नियुक्त हुन्छन्।

त्यस्तै बंगलादेशमा ४ जना, पाकिस्तानमा ३ जना र श्रीलंकामा बढीमा ३ जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ, जहाँ आन्तरिक वरिष्ठ अधिकारीका साथै बाह्य आर्थिक र व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समेटेर मिश्रित छनोट प्रणाली अपनाउने गरिएको छ।