हालै सार्वजनिक गरिएको यस करको व्यवस्थाले आम नागरिकमा निराशा छाएको र दैनिक जीवनमा थप खर्च बढ्ने देखिएकाले तत्काललाई यो कर लागू नगर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
सरकारले दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो करको अवधारणा अघि सारेको थियो । विशेषगरी दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रस्ताव गरिएको थियो । करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य समेत यसमा रहेको थियो ।
कर कार्यान्वयनको विषयमा नागरिक स्तरबाट प्राप्त प्रतिक्रियाप्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो । नागरिक असन्तुष्ट हुने कुनै पनि निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकार सधैँ तयार छ ।
१० प्रतिशत निःशुल्क सेवामा कडाइ
समता कर फिर्ता लिए तापनि विपन्न र गरिब नागरिकको हितका लागि सरकारले वैकल्पिक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसअन्तर्गत निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट विपन्न विद्यार्थीका लागि पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने सरकारले प्रस्ट पारेको छ ।समतामूलक समाज निर्माण र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर आगामी दिनमा थप परिमार्जित नीतिहरू ल्याइने सरकारको भनाइ छ ।
