बाबुकृष्ण महर्जन

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको आकार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा पनि ठूलो बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको जेठ २०८३ सम्मको बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) को तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको निक्षेप निकै माथि पुगेको हो।

तथ्यांकअनुसार कुल निक्षेप र जीडीपीको अनुपात १३१.७६ प्रतिशत पुगेको छ। यसमध्ये वाणिज्य बैंक (क वर्ग) हरूको मात्रै निक्षेप जीडीपीको ११८.९ प्रतिशत बराबर छ। हाल चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित नोमिनल जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको पृष्ठभूमिमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेपले अर्थतन्त्रको समग्र आकारलाई उछिनेको यो तथ्यांकले देखाउँछ।

त्यसैगरी, अर्थतन्त्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा र जीडीपीको अनुपात पनि ९६.९२ प्रतिशत पुगेको छ। वित्तीय सूचकका हिसाबले यसलाई नेपालमा ‘वित्तीय गहिराई’ र बैंकिङ पहुँच उच्च गतिमा बढेको सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइन्छ। तर, अर्थशास्त्री तथा बैंकिङ विज्ञहरू भने यसलाई नेपाली अर्थतन्त्रको गम्भीर ‘स्ट्रक्चरल’ (संरचनागत) समस्याका रूपमा चित्रण गर्छन्।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार बैंकहरूमा निक्षेप तीव्र रूपमा बढेर जीडीपीको तुलनामा अत्यन्तै उच्च (करिब १३५ प्रतिशतसम्म) पुग्नु भनेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्रोतहरू (पैसा) परिचालन हुन नसकी निष्क्रिय बनेर बस्नु हो। ‘वित्तीय स्रोत (पैसा) चञ्चल र निरन्तर गुडी रहने प्रवृत्तिको हुनुपर्ने, तर त्यो बैंकमा मात्र थुप्रिनुले उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग हुन नसकेको यसले संकेत गर्छ।–उनले भने । यसरी पैसा निष्क्रिय भएर बस्दा तत्कालका लागि लगानी नबढ्ने, आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने र रोजगारीका अवसरहरू घट्ने जस्ता असर पर्छन् भने दीर्घकालमा समेत यसले समग्र अर्थतन्त्रको दिगो वृद्धि हासिल गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ।

अर्का अर्थविद् अनलराज भट्टराईका अनुसार नेपालको जीडीपीको आधार वर्ष २०११ बाट परिमार्जन गरी वास्तविक आकार पत्ता लगाउनु आवश्यक छ, किनकि अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो भएकाले हालको तथ्याङ्कले सही अवस्था देखाउँदैन। बैंक, बिमा र कोषहरूमा उच्च निक्षेप, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र न्यून ब्याजदर जस्ता सबल सूचकहरू हुँदाहुँदै पनि बजारमा व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्न नसकेकाले यो थुप्रिएर रहेको तरलतालाई चलायमान बनाउन समग्र वित्तीय संरचना र नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

कागजी रूपमा वित्तीय गहिराई, वास्तविक क्षेत्र भने शिथिल

जीडीपीको तुलनामा निक्षेप १३१ प्रतिशत र कर्जा झण्डै ९७ प्रतिशत पुग्नुले नेपालको वित्तीय क्षेत्र परिपक्व र ठूलो भएको देखाउँछ। दक्षिण एसियाका अन्य विकासोन्मुख मुलुकहरूको तुलनामा पनि नेपालको यो अनुपात निकै उच्च हो। तर, चिन्ताको विषय के छ भने, वित्तीय क्षेत्र यति ठूलो हुँदा पनि मुलुकको वास्तविक क्षेत्र अर्थात् उद्योग, उत्पादन, कृषि र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको वृद्धिदर भने सुस्त छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको थुप्रो लाग्नु र कर्जा प्रवाह पनि जीडीपीकै हाराहारीमा हुनु, तर बजारमा उत्पादन र आर्थिक गतिविधि नबढ्नुले वित्तीय साधनको सही सदुपयोग हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ।

पैसा कहाँ गयो त ?

विज्ञहरूका अनुसार विगतका वर्षहरूमा बैंकबाट प्रवाह भएको ठूलो मात्राको कर्जा उत्पादनमूलक र पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा भन्दा बढी आयात, घरजग्गा (रियल स्टेट), र शेयर बजार जस्ता अनुत्पादक वा तत्कालीन नाफा दिने क्षेत्रमा केन्द्रित भयो। जसका कारण कर्जा विस्तार त भयो, तर त्यसले मुलुकभित्र आन्तरिक उत्पादन र नयाँ उद्योगधन्दा खोल्न सकेन। परिणामस्वरुप, देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन सकेन र युवाहरू विदेशिने क्रम रोकिएन। विदेशबाट उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स पुनः बैंकिङ च्यानलमार्फत निक्षेपका रूपमा प्रणालीमा फर्कियो, जसले निक्षेपको आकार त बढायो तर जीडीपीको वास्तविक उत्पादकत्व बढाउन सकेन।

तथ्यांकले नेपालीहरूमा बचत गर्ने वा अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने प्रवृत्ति बढेको सुखद चित्र त कोर्छ, तर यसको अर्को पाटोले के देखाउँछ भने बजारमा नयाँ लगानीको अवसर नहुँदा मानिसहरूले पैसा उद्योगमा लगाउनुको साटो बैंकमै थुपार्न सुरक्षित ठानेका छन्।
नीतिगत सुधारको आवश्यकता

बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको ऐना हो। तर ऐना सफा देखिँदा पनि भुइँको यथार्थ धमिलो हुनुले वित्तीय नीति र वास्तविक क्षेत्रको नीतिबीच तालमेल नमिलेको संकेत गर्छ। जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकहरूको भारित औसत कर्जाको ब्याजदर ६.६४ प्रतिशत जस्तो ऐतिहासिक रूपमा सस्तो विन्दुमा ओर्लिंदा र बैंकहरूसँग कर्जा दिन सक्ने प्रचुर क्षमता (सीडी रेसियो ७२.९० प्रतिशत) हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नहुनुले निजी क्षेत्रको निराशा झल्काउँछ।

अब केवल बैंकको निक्षेप र कर्जाको अंक बढाउनेभन्दा पनि उपलब्ध वित्तीय साधनलाई ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगमा अनिवार्य रूपमा मोड्नुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंक र सरकारसामु छ। वित्तीय क्षेत्रको यो विशाल आकारलाई देशको वास्तविक उत्पादन बढाउने इन्जिनका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिए यसले अर्थतन्त्रमा ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ र थप संरचनागत संकट निम्त्याउन सक्ने जोखिम देखिन्छ।

नेपालमा विगत १५–२० वर्षयता मात्रै निक्षेप र जीडीपीको अनुपात १००% भन्दा माथि पुगेको हो।

सन् १९९० को दशक (अर्थतन्त्र खुला हुनुअघि) नेपालको निक्षेप–जीडीपी अनुपात ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै थियो। अर्थात्, त्यतिबेला बैंकमा भएको पैसाभन्दा देशको कुल उत्पादन (जीडीपी) धेरै ठूलो थियो। बैंकिङ पहुँच गाउँ–गाउँमा पुग्नु, वित्तीय साक्षरता बढ्नु र मुख्य गरी रेमिट्यान्सको ओइरो लाग्नुले नेपालको निक्षेप ह्वात्तै बढेर अहिले १३१% नाघेको हो।

विकसित वा छिमेकी देशहरूको अवस्था के छ?

भारतः भारतमा ‘डिपोजिट टु जीडीपी’ रेसियो करिब ७० देखि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ। त्यहाँको जीडीपी नेपालको भन्दा विशाल छ, तर कुल निक्षेप जीडीपी भन्दा सानो छ।

अमेरिकाः अमेरिका जस्तो विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्रमा पनि यो अनुपात झण्डै ८०–९०% को आसपास रहन्छ। किनभने त्यहाँका नागरिकले बैंकमा मुद्दती वा बचत खातामा पैसा थुपार्नुको साटो शेयर बजार, बन्ड, र म्युचुअल फण्ड मा सिधै लगानी गर्छन्।

नेपालमा किन जहिले निक्षेप जीडीपी भन्दा बढी जस्तो देखिन्छ?
नेपालमा निक्षेप जीडीपीभन्दा धेरै माथि हुनुका विशिष्ट कारणहरू छन् ।

लगानीका विकल्पहरूको कमीः नेपालमा आम नागरिकका लागि बैंकमा पैसा राख्नुबाहेक सुरक्षित लगानीका अन्य उपकरणहरू (जस्तैः बहुराष्ट्रिय कम्पनीका डिबेन्चर, व्यवस्थित फण्डहरू, वा कम जोखिमयुक्त वित्तीय उपकरण) एकदमै सीमित छन्।

रेमिट्यान्स इकोनोमीः वैदेशिक रोजगारीबाट आउने पैसा सिधै बैंकिङ च्यानलमा भित्रिन्छ (जसले निक्षेप बढाउँछ)। तर, त्यो पैसा तत्कालै आन्तरिक उद्योग वा उत्पादनमा नभई आयातित सामान किन्नमा खर्च हुन्छ। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा घुमिरहन्छ तर देशभित्र भौतिक उत्पादन (जीडीपी) सोही रफ्तारमा बढ्न पाउँदैन।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र बैंकिङमा आउनुः विगतमा घरमै वा सहकारीमा रहने पैसा पछिल्ला वर्षहरूमा व्यावसायिक बैंकहरूमा केन्द्रित भएकाले पनि यो अंक ठूलो देखिएको हो।