वर्षाका कारण नदी तथा खोलानालामा पानीको बहाब बढेसँगै अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू अहिले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, उत्पादित बिजुलीको उचित व्यवस्थापन, आन्तरिक खपतको सीमितता र कमजोर प्रसारण लाइनका कारण ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर गइरहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता करिब ४ हजार ३०० मेगावाट पुगेको छ । वर्षायाममा नदीमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूले आफ्नो क्षमताको ९० देखि शतप्रतिशतसम्म उत्पादन दिने गर्दछन् । अहिले पनि देशभरका आयोजनाहरूबाट ३ हजार ५०० देखि ३ हजार ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ, जुन राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ ।
रेकर्डस्तरमा बिजुली खेर
विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष बिजुली खेर जाने दरमा निकै वृद्धि भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा बर्खायाममा ४०० देखि ७०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने गरेकोमा यसपालि यो परिमाण बढेर ९०० मेगावाट पुगेको छ । उत्पादित बिजुली खपत हुन नसक्नु र उत्पादित क्षेत्रबाट बढी माग हुने क्षेत्रसम्म पुर्याउने प्रसारण पूर्वाधार पर्याप्त नहुनु यसको मुख्य कारण मानिएको छ ।
निजी क्षेत्रको गुनासोस् -पीपीएले मात्र पुग्दैन, पूर्वाधार चाहियो
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारको कमजोर तयारीका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताएको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले सरकारले विद्युत् उत्पादनमा जोड दिए पनि प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन नसक्दा अहिलेको समस्या निम्तिएको बताए ।
'सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनु मात्र उपलब्धि होइन, उत्पादित बिजुलीलाई ग्राहकको घरसम्म पुर्याउने र गुणस्तरीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ', लामाले भने । उनका अनुसार पूर्वाधारकै कमजोरीले गर्दा ९०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा समाहित हुन नसक्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो नोक्सानी हो ।
प्रसारण लाइन सुधारका लागि ७० अर्बको बजेट
विद्युत् क्षेत्रको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ८३/८४ को बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयले यो बजेटमार्फत पुराना सब-स्टेसनहरूको स्तरोन्नति, नयाँ उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यदि यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा आगामी वर्षहरूमा बर्खायाममा हुने बिजुली खेर (स्पिल) दर कम हुने र उत्पादित बिजुलीको अधिकतम सदुपयोग हुने विश्वास गरिएको छ ।
चुनौती र आगामी बाटो
विद्युत् खेर जाने समस्या समाधानका लागि आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने र छिमेकी मुलुकहरूसँगको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीलाई निर्यात गर्न सकिने गरी भारत र बंगलादेशसँगको व्यापारिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
